काठमाडौँ – राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषद्द्वारा नियुक्तिका सिफारिस फिर्ता गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् ।
ADVERTISEMENT
सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसदीय सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा आएका संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिका सिफारिस सभामुखले एकल रुपमा फिर्ता गर्न नपाउने दाबी गरेका हुन् ।
ADVERTISEMENT
अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कागजात संघीय संसदका दुबै सदनको सम्पत्ति रहेको भन्दै उनले संसदीय सुनवाईसम्बन्धी पत्र फिर्ता सम्बन्धी गलत प्रक्रियामा संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा संलग्न नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । संसदीय सुनुवाई समिति दुबै सदनको संयुक्त समिति रहलेकाले निर्णयको अधिकार पनि सभामुख र अध्यक्ष दुबैमा बराबरी हुनुपर्ने अध्यक्ष तिमिल्सनाको भनाई छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन पहिले नै संसदीय सुनुवाईका लागि सिफरिस पत्रहरु संसद सचिवालयका महासचिवलाई उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा सिफारिस फिर्ता पठाइनु संविधान र कानुनविपरित रहेको उनको दाबी छ ।
‘म समेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरू विधिसम्मत् ढंगले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई उपलब्ध गराइएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनपूर्व संघीय संसदका महासचिव एवम् सुनुवाइ समितिका सचिवलाई सिफारिस पत्रहरू उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा हठात् सिफारिसहरू सभामुखको एकल निर्णयले फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु।’
गत मंसिर ३० गतेको ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित रहेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना मात्र सहभागी भएका थिए ।
बैठकपछि तिमल्सिनाले नियुक्ति सिफारिसबारे छलफल भएपनि कुनै निर्णय नभएको बताएका थिए । तर, पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपपछि ती निर्णयहरु संसदीय सुनुवाईका लागि भन्दै संसद सचिवालयमा आएका थिए ।
सभामुख सापकोटाले आइतबार हाललाई संसदीय सुनुवाई गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै फिर्ता पठाइदिएका थिए ।
