काठमाडौ,
२१-असोज / व्यवस्थापिका संसद्ले संघीय ढाँचामा कर्मचारी समायोजनका लागि ढोका खुला गरेको छ । संसद्ले ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई शुक्रबार बहुमतले पारित गरेको हो । नयाँ संविधान जारी भएको २ वर्षपछि कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन बनेको हो ।
ADVERTISEMENT
पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि सरकारले कुल ८६ हजार निजामती कर्मचारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नेछ ।
ADVERTISEMENT
‘विधेयक प्रमाणीकरण भएर आउनासाथ समायोजनको कामलाई गति दिन्छौं,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले कान्तिपुरलाई बताए ।
विधेयकमा जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । समायोजन गर्दा ज्येष्ठता, कर्मचारी स्वयंको छनोट, स्थायी बसोबासको ठेगानालाई मुख्य आधारका रूपमा तोकिएको छ । एक पटक खटाएको तहमा ५ वर्षसम्म बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिपछि संघमा फर्कन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । समायोजनमा जाने कर्मचारी ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानमा हाजिर नभए सरकारले सेवाबाट अवकाश दिनेछ । सेवाबाट अवकाश दिनुपूर्व प्रचलित कानुनबमोजिम सफाइको मौका दिने र लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिने प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्नेछ । सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई सदनले बहुमतले पारित गरेको हो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
विधेयकमा ५० वर्ष उमेर पूरा भएका र निवृत्तिभरण पाउने अवस्थाका (२० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका) कर्मचारीलाई सात वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट दिने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवा प्रवेश गरेकाहरूको ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र त्यसपछि भर्ना भएकाहरूको ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सात वर्षको सेवा अवधि थप हुनेछ । सेवा अवधि बढीमा सात वर्ष थपिने भए पनि अवकाशमा जाने सबै कर्मचारीले एकमुष्ट सात वर्षको निवृत्तिभरण पाउनेछन् । ‘गोल्डेन हयान्डसेक’ को व्यवस्थाले नवगठित प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवामा युवा जनशक्ति प्रवेशको अवसर सिर्जना हुनेछ । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवामा बढुवा तथा वृत्तिविकासका अन्य अवसर प्रदान गर्ने ग्यारेन्टीसमेत गरिएको छ । तर समायोजित स्थान (प्रदेश वा स्थानीय तह) मा गई एकपटक बढुवा भइसकेपछि भने संघीय सेवामा बढुवा वा सरुवा हुन पाउने छैनन् ।
विधेयकले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म हालको लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी भर्ना लिन सक्ने गरी ढोका खुलासमेत गरेको छ । प्रदेशमा समायोजित कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्र र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा संघीय निजामती सेवा ऐनबमोजिम सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा र विभिन्न विकास समितिका स्थायी कर्मचारीलाई पनि समायोजनमा लैजान सक्ने आधार विधेयकले सिर्जना गरेको छ । कर्मचारी समायोजन नहँुदासम्म सहसचिवदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई सरकारले र अन्य तहका कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । करिब ४५ प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने सरकारी आकलन छ । कम्तीमा ४१ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक पर्छन् । अहिले करिब १६ हजार मात्र छन् ।
