मुलुक संघीयतामा गएपनि केन्द्रले अधिकार नसुम्पिदा विकास निर्माणका कार्यक्रम प्रभावित : अर्थ समिति

काठमाडौँ – मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको चार वर्ष पूरा भइसके पनि सङ्घले अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम आफैँ राख्न खोज्ने, कर्मचारी तल गए पनि कार्यक्रम केन्द्रबाटै चलाउन खोज्ने मनसायले कतिपय आयोजना र कार्यक्रमले समय र मूल्य अधिक लिने गरेकाले विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको निश्कर्ष अर्थ समितिले निकालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नौ महिना बितिसक्दा हालसम्म कुनै पनि मन्त्रालयको पूँजीगत खर्चतर्फ ३० प्रतिशत नाघ्न नसकेको विकराल अवस्था रहेको निश्कर्ष निकाल्दै समितिले मन्त्रालयहरुलाई पूँजीगत खर्च र पूर्वाधार निर्माणमा किन लक्ष्य नभेटुको कारण सोधेको थियो ।

मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि तीन तहका साङ्गठनिक संरचनाबीच तादनत्म्यता नमिलेको, जनशक्ति पर्याप्त नभएको, सार्वजनिक खरिद कार्यविधि झण्झटिलो रहेको, लामो प्रक्रियाका कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भएको, निर्माण सामग्री सहजरूपमा समयमा उपलब्ध नभएको तथा वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना लिने प्रक्रिया व्यावहारिक नदेखिएको जवाफ मन्त्रालयहरुलो समितिलाई दिएका थिए ।