काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका तत्कालीन चार सदस्यले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
जसपाका चार तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयले आफूहरुलाई पार्टीबाट कारबाही गरी हटाएको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्धको अविश्वासका प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पनि सरकारमा सहभागी भएको जनाउँदै पार्टीले निजहरुलाई पदबाट हटाएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि जसपाका चार सदस्यले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको जनाउँदै जसपा (बाबुराम–उपेन्द्र) समूहले कारवाही गरी प्रदेशसभा सदस्यबाट तिनलाई पदमुक्त गराएका थिए ।
सो निर्णयविरुद्ध केही हप्ता अगाडि नै निवेदन लिएर आए पनि कोभिड सङ्क्रमण जोखिमका कारण अत्यावश्यकबाहेक दर्ता र सुनुवाइ नगर्ने पूर्ण इजलासको निर्णयानुसार निवेदन दर्ता भएको थिएन ।