ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने  नीति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको उक्त कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति अघि सारेको थियो । ढुंगा, गिटी निकासी खुला गरेर चुरे दोहन गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो ।