काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रधानमन्त्रीले म विश्वास लिदिनँ भन्ने ठाउँ संसद कि राष्ट्रपति कार्यालय हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाले रिटमा निवेदकका वकिलसँगको सवालजवाफमा उक्त प्रश्न गरेका हुन् ।
ADVERTISEMENT
शुक्रबार सुनुवाईमा बहस गर्दै निवेदकको पक्षका वकिल दिनमणि पोखरेलले केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बहुमत नपाएपछि उनैलाई धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने बताए । यसमा नैतिकताको प्रश्न उठ्ने उनको तर्कमा प्रतिप्रश्न गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सोधे, ‘विश्वासको मत लिने वा नलिने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो कि बाध्यता हो ?’
ADVERTISEMENT
जवाफमा अभिवक्ता पोखरेलले अस्पमतको प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सक्दिनँ’ भनेपछि फेरि दलीय समर्थन छ भनेर ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने बताए ।
लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘मैँले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने लागेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्न जाने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति ?’ जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘आधार १४९ हो प्रष्ट छ । यसमा विश्वास नलागे रास्ट्रपतिले संसदमा पठाइदिनुपर्छ । कोको सांसद कता कता भनेर आधार पुष्टि गर्ने अधिकार रास्ट्रपतिलाई छैन ।’
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै संयुक्त गठबन्धनका विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ सदस्यले दायर गरेका रिटको पक्षका वकिलहरुको बहस आज सकिँदैछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
