सप्तरी– स्वास्थ्यमाथि हेल्चेक्र्याइँ र ठगी गर्ने व्यापारीविरुद्ध उजुरी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले आग्रह गरेको छ ।

राजविराजमा सोमबार आयोजित शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारका विषयमा भएको सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका प्रशासकीय अधिकृत किशोर रामले स्वास्थ्यमाथि हेल्चेक्र्याइँ र ठगी भइरहेको गुनासो गर्ने उपभोक्ता उजुरी लिएर भने कोही नआउने गरेको भन्दै उजुरीसहित आए कारवाही हुने विश्वास दिलाएका हुन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


स्थानीय तहले स्वयं पनि बजार अनुगमन गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।

संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत मौलिक हक तीनवटै तहको पारस्परिक समन्वयमा हुनुपर्ने तर विशेष चासो स्थानीय तहले लिनुपर्ने भन्दै रामले निजी विद्यालयले झैँ सामुदायिक विद्यालयले समेत वैकल्पिक शिक्षा दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रममा राजविराज नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नीरञ्जनप्रसाद यादवले स्थानीय तहबाट मागअनुरूप आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसक्दा र अनुशासन कमजोर हुँदा इच्छाबमोजिम काम हुन नसकेको स्वीकारेका छन् ।

पशुपंक्षी विकास शाखा प्रमुख परमेश्वर यादवले निर्णय कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै कम बजेट र सीमित साधन स्रोतले थोरै काम मात्र गर्न सकिएको जनाए । कृषि शाखा प्रमुख हरिनारायण यादवले कोभिडका कारण काम प्रभावित भएको भन्दै आगामी वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने, शिक्षा शाखा प्रमुख भोगेन्द्र यादवले शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच, गुणस्तर र व्यवस्थापनको प्रमुख समस्या रहेको स्पष्ट पारेका छन् । कोभिडका कारण सात÷आठवटा निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा लिए पनि एउटै सामुदायिक विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन नसकेको यादवले जानकारी दिए ।

सक्रिय, शिक्षित र स्वस्थ जीवनयापनका लागि प्रत्याभूत मौलिक हकमा नागरिकको भौतिक र आर्थिक पहुँच नभएको उल्लेख गर्दै इन्सेक प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलले भने पहुँच मात्र नभई सूचना तथा जानकारीसमेत पाउने अवस्था नरहेको बताएका छन् । स्थानीय तहबाट आवश्यक्ताको पहिचान, योजना तर्जुमा, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन र नियमन हुन नसक्दा नागरिकले सहज, सुलभ र समान ढङ्गले मौलिक हकको उपभोग गर्न नपाएको पोखरेलको गुनासो छ ।

नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्साली र सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष हितनारायण लाल दासले राहत वितरणमा नगरपालिका चुकेको र मापदण्डभन्दा बाहिरकाले खोप सुविधा पाएको जनाए। अभिभावक रामअवतार मण्डलले कृषि कार्यका लागि आवश्यक साधन, स्रोतमा पहुँच हुन नसक्दा खाद्य, मल, बीउको अभाव रहने गरेकाले किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बाल चेतना समूहका अध्यक्ष आकाश साहले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको कोभिडका कारण घाटा बेहोर्नेलाई राहत दिन तथा कोभिडलाई नै नाफा कमाउने माध्यम बनाउनेलाई कारवाही गर्न स्थानीय तह असफल भएको उल्लेख गरेका छन्, भने पत्रकार दीनानाथ यादवले आधारभूत अधिकार संविधानले संरक्षण गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा नरहेको बताए ।

नगरस्तरीय निगरानी समूहका अध्यक्ष रघुवर साहले नगरपालिकाबाट सार्वजनिक हितमा भइरहेको विकास, निर्माणलगायतका काम गोप्य ढङ्गले एकद्वार प्रणालीबाट भइरहेको जनाएका छन् । रासस

प्रतिकृया

प्रतिकृया