आलुको नगरकोट ब्राण्ड घोषणा

भक्तपुर– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत भक्तपुरमा आलु जोनका रुपमा रहेका क्षेत्रलाई आलुको ब्राण्ड बनाई बजार व्यवस्थापन गर्न यहाँका किसान जुटेका छन् ।

किसान कै सक्रियतामा आलु जोन समिति गठन गरी एक हजार ४७० कृषकको १४२ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सामूहिक खेती शुरु भएपछि कृषक आफैँ आलुको ब्राण्ड निर्माण गरी बजारको व्यवस्थापनमा जुटेका हुन् ।

परियोजनाअन्तर्गत सुडाल र ताथलीलाई गत वर्ष आलु जोन घोषणा गरेसँगै कृषक यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । दश वर्षे परियोजनाअन्तर्गत नगरकोट नगरपालिकाको सुडाल, ताथली, बागेश्वरीलगायत स्थानमा ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक आलुखेती गर्ने लक्ष्य राख्दै आलुखेतीलाई आधुनिकीकरण गरी ब्राण्ड बनाएर बजार व्यवस्थापन गरिने भएको हो ।

चाँगुनारायण नगरपालिका सुडाल, ताथली र बागेश्वरी आलु उत्पादनको लागि प्रसिद्ध छ । सरकारले आव २०७३/७४ मा आलु जोन परियोजनाका लागि रु ९६ लाख खर्च गरेकोे थियो ।

समितिअन्तर्गतका किसानले उत्पादन गरेको आलुको ब्राण्डसमेत जुराइसकेको समितिका संयोजक भानु पराजलीले बताए । “यहाँ उत्पादन गरिएको आलुलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नका लागि आलुको ब्राण्ड निर्माणको तयारी गरेका छौँ” उनले भने,– “अब यहाँको आलु नेपालभर नगरकोट आलुका नाममा परिचित हुनेछ ।”

परियोजनाले आलु उत्पादन, प्रशोधन र विविधिकरण गर्न ‘कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर’ र पोष्ट हार्वेष्टिङ्ग’ का लागि चारकोठे भवन निर्माणका लागि किसानलाई अनुदान प्रदान गर्न लागेको आलु जोन परियोजना एकाइ प्रमुख किशोर पराजुलीले जानकारी दिए ।

किसान संगठित भई व्यावसायिक कृषि प्रणाली सञ्चालन गर्न, बजार व्यवस्थापन गर्न र आलुको ब्राण्ड निर्माण गर्नका लागि चालु आवमा सरकारले परियोजनालाई रु एक करोड ९६ लाख विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रमअन्तर्गत समुदाय परिचालनका लागि रु ५२ लाख निःशर्त पूँजिगत अनुदान र रु १५ लाख निःशर्त चालुगत पूँजी विनियोजन भएको पराजुलीले बताए ।

विनियोजित रकममध्ये किसानले रु १० लाख साना सिँचाइका लागि खर्च गर्नुपर्नेछ । रु १५ लाख रकमबाट किसानका लागि चारवटा एकीकृत शत्रु जीव तालीम सञ्चालन भइरहेको छ । कुल लागतको १५ प्रतिशत किसानले खर्च गर्ने र ८५ प्रतिशत अनुदान पाउने गरी किसानले उत्पादन गरेको आलुको ग्रेडिङ र बासिङ गर्ने मेसिन राख्ने ‘पोष्ट हार्वेटिङ सेन्टर’ को चारकोठे भवन निर्माणको तयारी भइरहेको पराजुलीको भनाइ छ ।

किसानले ५० प्रतिशत अनुदान रकमबाट ‘कष्टम हायरिङ सेन्टर’ समेत निर्माण गर्नेभएका छन् । कष्टम सेन्टरमा किसानको मागबमोजिमका आधुनिक कृषि मेसिन औजार ५० प्रतिशत सहुलियतमा भाडामा दिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।रासस