रारामा आन्तरिक पर्यटकसँग पनि शुल्क लिइयो,

काठमाडौं : स्थानीय तहले गैरकानुनी रूपमा आन्तरिक पर्यटकसँग कर असुल्न थालेका छन् । यसको एउटा उदाहरण हो मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तय गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन उल्लंघन गर्दै मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले नेपाली नागरिकसँगै पर्यटक शुल्कबापत प्रतियक्ति दुई सय रुपैयाँ असुलिरहेको छ । रारा भ्रमणका लागि काठमाडौंबाट जुम्ला हुँदै रारा पुगेको चारजनाको समूहसँग नगरपालिकाका कर्मचारीले बाटो छेकेर रकम लिए ।

रारा नगरपलिकाले सडकमा ढाट थापेर आन्तरिक, सार्क र बाहेकका पर्यटकको नाममा रकम असुली गरिरहेको छ । सुर्खेत-नाग्म-गमगडी सडकको रारा नगरपालिकाअन्तर्गत पिना ७ नम्बरमा ढाट राखेर रकम संकलन भइरहेको छ । पर्यटकीय सिजनमा दैनिक ४० भन्दा बढी रकम संकलन हुने गरेको नगरपालिकाको भनाइ छ । नगरपालिकाले पर्यटकसँग रारा प्रवेशको नाममा रकम असुली गरेको छ । तर त्यहाँबाट राराताल पुग्न दुई घन्टा लाग्छ । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई कर उठाउन दिएको अधिकारअनुसार नै कर उठाएको नगरप्रमुख हरिजंग शाही दाबी गर्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार आफूहरूले कर संकलन गरेको उनको भनाइ छ । ‘नगरसभाले कर उठाउने निर्णय पारित गरेपछि रकम संकलन सुरु भएको हो, उनले भने, ‘चित नबुझ्ने अदालत गए हुन्छ, हामी कर उठाउन छाड्दैनौं ।

ऐन भन्छ, ‘स्थानीय तहले रकम उठाउन पाउँदैन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पत्रयात्रा तथा पर्यटन शुल्क प्रदेशले निर्धारण गर्नेछ । गाउँपालिका, नगारपालिका तथा महानगरपालिकाले भने उद्यान, पार्क, चिडियाखाना, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा, संग्रहालय सम्पदाको उपभोगमा मात्रै प्रवेश शुल्क निर्धारण र संकलन गर्ने पाउने उल्लेख छ । तर नेपालभित्रकै नागरिकलाई भने एक ठाउँबाट अर्कोठाँउमा आवतजावत गर्दा रकम लिन नपाइने नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसमा पनि पर्वतारोहण र राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षणको प्रवेश शुल्कको निर्धारण र संकलन नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेअनुसार हुने एनेमा उल्लेख छ । राराताल पनि रारा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका कारण स्थानीय तहले रकम संकलन गर्ने नपाउने तमाङ बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहले संकलन गरेको रकम प्रदेश स्तरको कोषमा शीर्षकअनुसार स्रोत खुल्न गरी संकलन गर्नुपर्ने ऐनमा छ । तर छायाँनाथ नगरपालिकाले भने नगरपालिको कोषका रकम संकलन गरिरहेको छ जुन ऐनविपरीत छ ।

संकलन गरिएको रकम अहिलेसम्म कुनै कामका लागि प्रयोग गरिएको छैन । एक महिनाअगाडि सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु गाउँपालिकाले एकजना विदेशी पर्यटकसँग दुई हजार रुपैयाँ उठाएको थियो । उक्त रकम संकलको विषयलाई लिएर विरोध भएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशनपछि रकम संकलन बन्द गरिएको छ । – आजको अन्नपूर्णबाट