काठमाडौँ – नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र कायम गर्न माग गर्दै पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ADVERTISEMENT
आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पुर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालले सम्पुर्ण सुरक्षाकर्मीको हकहित र जनजीविकाको लागि १९ बुँदे माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको पनि जानकारी दिएको हो ।
ADVERTISEMENT
सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआइजी तथा पुर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालका सल्लाहकार डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठले सुरक्षाकर्मीहरुको अवस्था र समस्याको बारेमा प्रधानमन्त्री देउवालाई आफूहरुले जानकारी दिएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले आफूहरुको मागको सम्बोधन नगरे जनतासामु जाने स्पष्ट पारे । श्रेष्ठले भने, ‘देशमा सनातन हिन्दुराष्ट्र कायम गरिदेउ गोली र बारुद होइन् भनेका छौ । ’
श्रेष्ठले बन्दुक बोकेर नभई आदर्श बोकेर अगाडि बढ्न लागेको जिकिर गरे । अरु राजनीतिक पार्टीले जस्तो विध्वंश नगरी शान्तिपूर्वक राष्ट्रहितको लागि आफूहरु अगाडि बढेको बताए । उनले सिमामा रक्षा गर्ने सिपाहीको क्षमता कम नजरअन्दाज गर्न नुहुने तर्क गरे । उनले भने,‘राज्यको व्यवस्थालाई छातिमा झु्न्डाएर सुरक्षा दिने र देशको रक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मी हुन् । हामीले पार्टी खोलेर दर्ता गरेर विदेशीको भत्ता खाएर पार्टी खोेलेका छैनौं । हाम्रो माग नीतिगत हो ।’
कार्यक्रममा पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालको उपाध्यक्ष पुष्पाखर गौतमले स्वागत गर्दै सुरक्षाकर्मीहरुको पुर्व सुरक्षाकर्मीहरुका हकहितमा काम गरिरहेको बताए । उनले सरकारलाई माग पुरा गर्न झक्झकाउन सबैलाई आग्रह समेत गरे । उनले राष्ट्रिय हितबिपरित केही कार्य नगर्न आफुहरुले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको सुनाए ।
पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष केवी राउतले पुर्व सुरक्षाकर्मीको हकहितको पक्षमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको मागबारे जानकारी दिए । उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेका १९ बुँदे मागहरु पढेर सुनाएका थिए । राउतले आफुहरु कुनैपनि पार्टीको समर्थनबिना अगाडि बढिरहेको बताए । उनले आफूहरु चितामा नपुगेसम्म सुरक्षाकर्मी भएको भन्दै माग सुनुवाई हुनेमा आशावादी रहेको बताए । अहिले गरिरहेका कामहरु फेरी पछि पत्रकारमाझ सार्वजनिक गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै द्धन्द्ध पीडित तथा एकल महिलाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हिरामणी अधिकारीले आफुहरु पुर्व सुरक्षा परिषद्मा पनि फरक क्षमता भएको मध्येमा पर्ने बताए । उनले भने,‘राज्य सत्ताले खटाएको स्थानमा जाँदा घाइते भएका हौं । हामी पीडक होईनौं, पीडित हो । हामीले लडेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन पाएका छन् ।’ उनले द्धन्द्ध पीडितलाई आवासको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसमक्ष माग गरे ।
नेपाल भूपू सैनिक संघका केन्द्रीय सदस्य तथा पुर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालका सल्लाहकार ईन्द्रबहादुर दाहालले द्वन्द्वमा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीहरुको अवस्था अहिले पनि त्यस्तै भएको बताए । पीडित पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुको हकहितको लागि आज ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए । प्रधानमन्त्रीसमक्ष एमसीसीलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पनि आफूहरुले आग्रह गरेको उनले बताए । अहिलेका सुरक्षाकर्मीहरुलाई आफूहरुजस्तो बेवारिशे अवस्थामा नपुग्नलाई अहिलेदेखिनै सोच्न आग्रह गरे ।
पूर्व डिआइजी तथा पुर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालका सल्लाहकार सुर्यप्रसाद उपाध्यायले ३० वर्ष नेपाल प्रहरीमा बिताएको स्मरण गराउँदै प्रहरी संगठित भनिएको भनिएपनि वास्तवमा संगठित भएको नपाइएको गुनासो पोखे ।
उनले पूर्व प्रहरीको ३ वटा संगठन भएपनि सबै राजनीतिमा लिप्त भएकोले आफू पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालमा लागेको बताए । उनले ८ प्रतिशत प्रहरी अनुसन्धानमा खटिएको भन्दै अरु सबै गृह मन्त्रालयको ‘ल एण्ड अर्डर’ मा हिँडेको बताए । अनुसन्धान राम्रो गरेमात्र देशले न्याय पाउने उनको भनाई थियो । नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाका कर्मचारीहरु धेरै हेपिएको र चेपिएको पनि उनको भनाई थियो ।
प्रहरी सेवामा कर्मचारीहरुको पछिल्लो समयमा झन् सेवा/सुविधाहरु हट्दै गएको पनि बताए । उनले पेन्सनबाट बञ्चित बनाउने कार्य अगाडि बढाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी तथा पुर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालका सल्लाहकार डा. प्रेमसिंह बस्न्यातले पत्रकार देशको भविष्य भएको उल्लेख गरे । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको सबै मिलेर अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
आफूहरुले परिषद्मा सबै सुरक्षा समूहरुलाई समेटेको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले आफुहरुलाई राष्ट्रपतिलाई भेट्न छेकबार लगाईएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘हामी सबैको भगिनी संस्था हो ।’ बहालवालाहरुले तलब/भत्ता मागेको भए सहकर्मीहरु इरान र अफगानिस्तानमा नमर्ने उनको भनाई थियो । उनले बन्दुक र गोलीसँग खेल्नु चानचुने कुरा नभएको भन्दै हिजोका आपराधिक गतिविधि गर्नेहरु आज देशमा मन्त्री भएको पनि आरोप लगाए ।
सिपाही बन्न धेरैपटक परीक्षा दिनुपर्ने भन्दै नेताहरु कुन परीक्षा पास गरेर योग्य भए त भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले भने,‘अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड, बाबुरामको टाउकोको मुल्य तोकेर तपाईँले नेताहरुको टाउको काटेर ल्याउन भन्ने, अनि अहिले हामीलाई पीडक बनाउने ?’
एमसीसी कुनै हालतमा पारित गर्न नहुने उनको भनाई छ । बस्न्यातले भने,‘नेपालमा एमसीसी ल्याइयो भने नेताहरुलाई कालो मोसो लगाएर सडकमा ल्याउनुपर्छ ।’ सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने बताउँदै उनले धर्मजस्तो पवित्र संस्थाले राजनीति गर्न नहुने धारणा राखे ।
उनले स्थानिय तहदेखि राष्ट्रियसभा समेतमा सबै सुरक्षा निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी न्युनतम १० प्रतिशत पुर्व सुरक्षाकर्मीहरुलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने पुर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका केन्द्रिय सदस्य हेमशंकर गिरीले बताए । उनले द्वन्द्वको समयमा वीरगति प्राप्त तथा अशक्त पीडित सुरक्षाकर्मीहरुलाई पीडक करार गरिएकोमा त्यो नगरी पीडित करार गरिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग राखेको जानकारी दिए । पुर्णचन्द्र थापाले १६ वर्षमा पेन्सन दिने कार्यलाई आँखामा छारो हालेको उनको भनाई थियो ।
भारतीय सुरक्षा निकायमा कार्यरत निबृत्त सुरक्षाकर्मी तथा तीनका आश्रित परिवारको नाम, थर, वतन, बहुविवाह आदि विविध पक्षमा भए/गरेका अवरोध, वाधा, व्यवधानको समस्या समाधान गर्न नेपालले भारत सरकारसँग कुटनीतिक तवरबाट समाधान गर्न, नेपालमा अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पास गरिएमा मुलुक ठुलो बिद्रोहको आँधीबेहरीमा फस्नसक्ने भएकोले हतारमा कार्यान्वयन नगर्न आग्रह, लोकसेवा आयोगबाट सुरक्षा निकायहरु लगायत राज्यका हरेक निकायहरुको कर्मचारीह नियुक्त गर्दा सुरक्षाकर्मीहरुको आश्रित परिवारहरुलाई १० प्रतिशत आरक्षण कोटा व्यवस्था गरिनुपर्ने, १६ वर्षमा नै निवृत्तिभरण लिएमा सोही मितिबाट पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सुरक्षाकर्मीको आश्रित परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य तथा शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पायक पर्ने स्थान विशेषमा भएका अन्य बैंकहरुबाट समेत निवृत्वभरण रकम भुक्तानी गर्नै वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीमा राष्ट्रिय एकता दिवस राष्ट्रिय रुपमा मनाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने र बैदिक सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्र हुनुका साथै सबै धर्मको सम्मान गर्दै हिन्दुराष्ट्र कायम गर्न माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र
प.सं. : २०७८/७९/६
मिति : २०७८/०५/०७
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।
पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको माग सम्बन्धी
ज्ञापन–पत्र
“सम्पूर्ण पूर्व सुरक्षाकर्मी एक हौँ, राष्ट्रको शान(मान कायम राखौ” भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, भेष–भूषा, भाषा, रीतिरिवाज, धर्म, संस्कृतिलाई अक्षुण्ण राख्न जीवनभर शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अदम्य साहस प्रदर्शन गरी पेशाप्रति इमान्दार रही निवृत्तिभरणमा अवकाश पश्चात्ः पनि निष्ठापूर्वक राष्ट्र सेवामा आफूलाई सदैव समर्पित गरी पुर्खाले आर्जन गरेको पवित्र भूमिको संरक्षण तथा सेवाका लागि नेपाल आमाको शिर सदैव उच्च राख्न आफ्नो बाँकी जीवन पनि मातृभूमिको हित र जनताको सेवामा समर्पित भई पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूका सम्पूर्ण निकायहरू (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, भारतीय सेना/प्रहरी, बेलायती सेना, सिंगापुर प्रहरी) बीच एकता गरी, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सुरक्षा, सुरक्षाकर्मीहरूको हक अधिकार सुनिश्चितता, आर्थिक पारदर्शिताको खबरदारी र कुशल नेतृत्वको विकास गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई छाता संगठनको रूपमा विकास गरी राष्ट्र, राष्ट्रियताको हित र जनजीविकासँग सरोकार राख्ने अति आवश्यक निम्नलिखित मागहरूलाई प्रस्तुत गरिएको हुँदा उल्लेखित मागहरू पूरा गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष जाहेर गर्दछौं ।
माग गरिएका बुँदाहरू
१. पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको कल्याणकारी कार्यको साथै राष्ट्र र राष्ट्रियताको सुरक्षाको निमित्त विभिन्न आयोगहरू जस्तै (महिला, दलित, मुस्लिम, जनजाती, शिक्षा आदि) पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको छुट्टै आयोग गठन गरिनुको साथै स्थानीयतह देखि राष्ट्रिय सभा समेतमा सबै सुरक्षा निकायको स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व हुने गरि न्यूनतम १० प्रतिशत पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई नियुक्ति गरिनुपर्ने ।
२. द्वन्दको क्रममा वीरगति प्राप्त तथा अशक्त पीडित सुरक्षाकर्मीहरूलाई पीडक करार गरिएकोमा त्यो नगरी पीडित करार गरिनुपर्ने ।
३. नेपाल प्रहरी तथा नेपाल सशस्त्र प्रहरी तर्फको सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन, कानून स्पष्ट नभएको हुँदा पदोन्नतिका लागि दल वा पार्टीको मुख ताक्ने प्रबृत्तिमा बृद्धि हुने गरेको जसको कारण कार्यक्षेत्र र क्षमतामा राजनीतिक हावी बढेको कारण उत्प्रेरणामा कमी आएको र यसको परिणाम उत्पादक नभई प्रतिउत्पादक हुने गरेकोले सुरक्षा निकायका दक्ष, विज्ञ र अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूको संलग्नतामा यसको निश्चित ऐन, नियम, कानून बनाउनु पर्ने ।
४. भारतीय सुरक्षा निकायमा कार्यरत निबृत्त सुरक्षाकर्मी तथा तिनका आश्रित परिवारको नाम, थर, वतन, बहुविवाह आदि कारण देखाई सन्ततिबृत्तिबाट वन्चित गराईनुको साथै पारिश्रमिक (वेतन) का विविध पक्षमा भए गरेका अवरोध साथै कागजी झन्झटजस्ता बाधा व्यवधान आदि उत्पन्न गराईएको हुँदा नेपाल सरकारबाट भारत सरकारसंग कूटनैतिक तवरबाट तत्काल समस्या समाधान गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
५. बिगत केही बर्षदेखि नेपालमा अमेरिकन मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन अत्यन्तै चर्चित र बिबादको बिषय बनेको छ । यो सम्झौता गर्दा नेपालको संविधान, कानून, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई तल राखिएको भन्ने तर्कहरु उठिरहेका र आम नेपाली नागरिकहरु यसको बिपक्षमा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकको आवाजलाई बेवास्था गर्दै राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व तहमा मात्र सहमति गरी ःऋऋ पास गरिएको खण्डमा मुलुक ठूलै बिद्रोहको आंधिबेरीमा फस्न सक्ने सम्भावना देखिएकोले पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू पनि नागरिकको देशभक्ति आवाजसंग समाहित हुनुपर्ने कर्तब्य हुनआउँछ । यसले मुलुकलाई झनै अस्थिरता तर्फ धकेल्नुको साथै मुलुकको शान्ती र अमनचयन समेत खलबलिने सम्भावनालाई ख्याल गरी तत्काल ःऋऋ कार्यान्वयन गर्न हतार नगरियोस । लागू गर्नै पर्ने कानूनी र कुटनीतिक बाध्यता भएमा मुलुकको स्वार्थ, हित र स्वाभिमानलाई उच्चस्थानमा राख्दै पारदर्शी ढंगबाट आमनागरिकमा स्वयत पत्र जारी गरि आश्वस्त पश्चातः लागु गरियोस ।
६. लोकसेवा आयोगबाट सुरक्षा निकायहरू लगायत राज्यका हरेक निकायहरूको कर्मचारी नियुक्तिमा सुरक्षाकर्मीहरूको आश्रित परिवारलाई १० प्रतिशत आरक्षण कोटा व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
७. सुरक्षाकर्मीहरूले विपदको अवस्था, युद्धको अवस्था, शान्तिको अवस्था, दैविप्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप आदि जस्तोसुकै असाधारण र कठिन अवस्थामा पनि (२४) चौबिसै घण्टा डिउटीमा रहेर जिउज्यान र घरपरिवारको समेत प्रवाह नगरी राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षार्थ सदासर्वदा खम्बासरी पहरा दिईरहेका हुन्छन् । अन्य कर्मचारीको भन्दा सुरक्षाफौजको काम कार्वाही फरक भएको प्रष्ट देखिँदा पनि राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा र तलब भत्तामा विभेद देखिएको हुँदा सुरक्षा विज्ञको सहभागी गराई तलबमान तथा सेवा सुविधामा वैज्ञानिकीकरण गर्नु पर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता रही आएको कुरा सबैमा विदितै छ । तसर्थ अन्य कर्मचारीको तुलनामा सुरक्षाकर्मीहरूको तलब तथा पेन्शन सुविधा समय सापेक्ष पुनः सुधार गरिनु पर्ने । साथै सबै निकायका बहालवाला सुरक्षाकर्मीहरूलाई निवृत्तिभरण भएकै मितिबाट (यदि १६ वर्षमा निवृत्तिभरण लिएमा सोही मितिबाट) पेन्शन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
८. सुरक्षा निकाय र अन्य निकाय बीच मर्यादाक्रमको प्रोटोकल अनुसार राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा भेदभाव देखिएको हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता दृष्टिगत गरी सुरक्षा निकायको मनोवल उच्च राख्नका लागि सुरक्षाकर्मीहरूको मर्यादाक्रमको प्रोटोकल परिवर्तन गरिनुपर्ने ।
९. विश्वको नियम, कानून र चलिआएको प्रचलन बमोजिम पूर्व सुरक्षाकर्मी तथा उनिहरूका आश्रित परिवार र बहालवाला सुरक्षाकर्मीका आश्रित परिवारहरूको लागि राज्यको तर्फबाट सत प्रतिशत स्वास्थ्य तथा शिक्षा निःशुल्क गराउनुको साथै अशक्तहरूको लागि आवासको समेत व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१०. निबृत्तिभरण लिईरहेका व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजका श्रीमान/श्रीमतीलाई आधा पेन्शन पाउने व्यवस्था भएकोमा मृत्यु पश्चात्ः श्रीमान/श्रीमतीलाई पूर्ण आजीवन र निज दुबैको मृत्यु भएमा निजको नाबालकलाई बालिक नहुन्जेलसम्म आधा पेन्शन दिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
११. जुनसुकै अवस्थामा पनि राज्यको जिम्मेवार भूमिकामा रहेका सार्वजनिक गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तित्वप्रति राज्यकै जिम्मेवार र जनप्रतिनिधि पात्रद्वारा मर्यादित र सभ्य शब्द चयन गरिनु पर्नेमा अशोभनीय र व्यक्तित्व प्रतिष्ठाप्रति आँच आउने शब्द प्रहारबाट स्वदेश तथा विदेशमा समेत गलत सूचना संप्रेषण हुने हुँदा यस्ता निम्न कोटीका शब्द प्रक्षेपण गर्ने जो कोहीलाई राज्यको मूल प्रवाहबाटै नियन्त्रण तथा कारवाही गरिनुपर्ने ।
१२. संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हानमा शान्ति स्थापनार्थ कुनै पनि देशमा खट्टिने शान्ति सुरक्षाकर्मीहरूलाई राज्यको तर्फबाट निजको तलब स्केलको २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराईनुपर्ने ।
१३. सेवा निवृत्ति पश्चात्ः विभिन्न संघ सस्था लगायत स्वदेश तथा विदेशका निजी कम्पनीहरूमा सुरक्षा गार्डमा खट्टिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई न्यून पारिश्रमिक दिई अन्तराष्ट्रिय श्रम ऐन अनुसार (दैनिक ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जन) हुनुपर्नेमा सो व्यवस्था नभई १२ देखि १६ घण्टासम्म डिउटीमा लगाउने गरी बिचौलीया कम्पनीहरूको दुष्प्रभावबाट हुने गरेको श्रम शोषणलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा आयोग गठन गरी यही आयोगको छातामुनि समेटेर समय सापेक्ष तथा राज्यको सेवा नियुत्ति (दर्जा) अनुसार दक्षता र क्षमता अनुसारको पारिश्रमिकको व्यवस्था गरी सेवा सुविधामा भएको विभेदको अन्त्य गरिनुपर्ने ।
१४. नेपाल बहुभाषिक बहु–सांस्कृतिक मुलुक भएता पनि राष्ट्रिय भाषा तथा पोशाकको पहिचान स्वरूप राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा लगायत विशेष औपचारीक समारोहमा प्रतिनिधित्व गर्दा राष्ट्रिय पोशाक र राष्ट्रिय भाषा अनिवार्य गरिनुको साथै विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूमा समेत राष्ट्रिय पोशाक अनिवार्य गरिनुपर्ने ।
१५. सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योग तथा कलकारखाना, विभिन्न सरकारी निकायहरू लगायत राष्ट्रको विकास निर्माणमा माग गरिने सुरक्षाकर्मीहरूमा दक्ष पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नियुक्ति गरिनुपर्ने ।
१६. हाल सरकारी बैंक (नेपाल बैंक लि. र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक) बाट मात्र निवृत्तिभरण भुक्तानी सुविधा दिदै आएकोमा दुर्गम जिल्लाहरूमा सरकारी बैंकहरू जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै सीमित भएको र रकम भुक्तानी लिन टाढाटाढादेखि सदरमुृकाम धाउनु पर्ने बाध्यता भएको हुँदा सोलाई दृष्टिगत गरी पायक पर्ने स्थानविशेषमा भएका अन्य बैङकहरूबाट समेत निबृत्तभरण रकम भुक्तानी गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१७. नेपालीको सरदर आयु २०६८ सालको जनगणना अनुसार ६९ वर्ष रहेको कुरा मध्यनजर गरी ६० वर्ष पछि थपिने अन्य दर्जाको ३० प्रतिशत सहुलियत निबृत्तभरण व्यवस्था सम्पूर्ण सकल दर्जाहरूलाई समेत लागू गरिनु पर्ने साथै दोहोरो रूपमा सुविधा नपाउने भनी पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको बृद्ध÷बृद्धा र अशक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती भएकोले पेन्शन योगदानको आधारमा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता उमेर तथा परिस्थितिजन्य भएको हुँदा उक्त भत्ताहरू नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भित्र पर्ने भएकोले स्वत पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१८. राष्ट्र निर्माता श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको योगदान र मार्गदर्शनलाई राष्ट्रले भुलेको छैन र भूल्न पनि हुँदैन त्यसैले राष्ट्र निर्माताको सम्झना स्वरूप राष्ट्रिय एकता दिवस राष्ट्रिय रूपमा मनाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१९. सृष्टिको आदिम्कालदेखि चलिआएको वैदिक सनातन धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज, परम्परा, मूल्य र मान्यताको चिरहरण भएको हुँदा राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्नु आजको टडकारो आवश्यकता हो । तथापि वेदद्वारा सृष्टि निर्माण तथा विज्ञानको प्रयोगात्मक क्षेत्र विस्तार गरेको आधारमा सबै बैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुका साथै सबै धर्मको सम्मान गर्दै हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने ।
अन्तमा अनुशासन र कर्तव्यबाट च्यूत नभई राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति प्रतिवद्धता जनाउँदै माथि उल्लेखित मागहरू पूरागर्न हामी पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू जोडदार माग गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पूर्ण कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछौं साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमान जोगाउने महाअभियानमा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई समेत सहभागी गराउने वातावरण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सृजना हुने छ भन्ने पूर्ण आशा र विश्वास लिएका छौं ।
धन्यवाद ।
के.वि.राउत
अध्यक्ष
पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपाल
