एमालेमा ‘विचौलीया’ बाध्यता

-कुसुम भट्टराई


ADVERTISEMENT

# # #


नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका माधव नेपाललाई अन्तिममा साथ छाडेर एमालेमै बसेका रहेका घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईलगायतका ‘विचौलिया समूह’ यतिबेला विलखबन्दमा पर्न थालेको छ । ‘जेठ २’ कै अवस्थामा फर्किएको भनिए पनि प्रवक्ता योगेश भट्टराइको साटो प्रदीप ज्ञवालीलाई बनाइएपछि योगेशको मनमा चिसो पसेको छ । अध्यक्ष केपी ओलीको दबदबा र विगतका तिक्तताबीच यो समूहलाई एमालेमा टिकिरहन सकस भइरहेको बुझिन्छ । तै पनि बाध्य छन्, उनीहरु ।

आखिर किन घनश्याम भुसालहरु ओलीतिरै ढल्किए ? यसबारेमा चर्चा गर्दा एमाले नेतृत्व विकासको ऐतिहासिक पाटो केलाउनुपर्ने हुन्छ ।

तीसको दशकबाट चर्चामा आएको नेकपा (माले) र हालको एमाले यसबीचमा पटक-पटक विभाजित भयो । एमालेबाट सुरुमा पूर्व मार्क्सवादीका केशवलाल श्रेष्ठ आदिको समूह अलग्गियो । महाकाली सन्धिको विवादमा वामदेव गौतम र सीपी मैनालीको समूह अलग्गिएको र नेकपा (माले) बन्यो । त्यसपछि पहिचानको राजनीतिका नाममा अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठहरुको समूह अलग्गियो ।

एमालेको के कुरा, कम्युनिष्ट आन्दोलन आफैमा फुट र विभाजनको पयार्य नै हो । पुष्पलाल श्रेष्ठ, मोहनविक्रम सिंह, केशरजंग रायमाझीदेखि हाल माधवकुमार नेपालसम्म फुटैफुटको सिलसिला चल्दै आएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका शब्दमा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विभाजनले झन उर्जा थप्छ । ‘पुरानो भत्काउने र नयाँ निर्माण गर्ने’ जार्गन कम्युनिष्टहरुको पुरानै हो र यही मान्यता उनीहरुले पार्टीभित्र मात्र हैन, देशमा पनि लाद्न खोज्दै आएका हुन्, जुन जगजाहेरै छ ।

उसो भए, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी चाहिँ किन फुटेन ? किनकी, त्यहाँ लोकतन्त्र छैन । अतः फुट्ने र फुटाउने अधिकार पनि कम्युनिष्टहरुले लोकतन्त्रमै पाएका हुन् । पंचायतकालमा भारतको बनारस या दिल्लीको पहाडगंजतिर बसेर फुटाएका हुन् या नेपालमा लोकतन्त्र आएपछि । सामान्य वैचारिक विमति या नेतृत्वको टकराव हुनासाथ कम्युनिष्टहरुलाई फुट्न कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन ।

अब समय बदलिएको छ । एक्काइशौं शताब्दीमा कम्युनिष्टको विभाजन कुनै उर्जा हुन सक्दैन । संसदीय राजनीतिक धारमा आइसकेपछि निर्माण गरिएको सँगठन फुट्दा दुवै पक्ष कमजोर हुन्छ, जसको उदाहरण निकट अतीतमा विभाजित नेपाली काँग्रेस, एमाले, राप्रपा आदिले चुनावमा भोग्नुपरेको हारबाट स्पष्ट हुन्छ ।

अतः एमालेको अहिलेको विभाजन वामदेव र सीपी अलग्गिएजस्तो पक्कै हैन । यो विभाजनले हाल उदयीमान धेरै एमाले नेताहरुको राजनीतिक भविष्य धरापमा पार्नसक्छ । स्वयं माधव नेपाल यतिबेला राजनीतिक अस्तित्व रक्षामा छन् । आफ्नै गुटका नेताहरुले साथ नदिएको अवस्थामा माधवको नयाँ दलसामू अस्तित्व रक्षाकै चुनौती छ, आगामी चुनावमा ।

अस्तित्व रक्षाको प्रश्न

नेकपा(एमाले)मा रहिरहेका भए मालेका संस्थापक महासचिव सीपी मैनाली यतिबेला पार्टी अध्यक्ष मात्र हैन, मुलुकको प्रधानमन्त्री नै बन्न सक्थे भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ, वरिष्ठताका नाताले । तीस, चालिस र पचासको दशकसम्म पनि एमालेमा साँगठनिक पकड र वैचारिक ओजका दृष्टिले केपी शर्मा ओलीका तुलनामा सीपीको व्यक्तित्व प्रखर थियो ।

ओलीको के कुरा, सीपीका प्रतिश्पर्धी साल २०४८ ताकाका महासचिव मदन भण्डारी थिए । माधव नेपालभन्दा झापा विद्रोहका नेता राधाकृष्ण मैनाली र मोहनचन्द्र अधिकारीको चर्चा र ख्याती बढी थियो । घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, राकुमारी झाँक्री, भीम रावल आदि इत्यादिभन्दा देवीप्रसाद ओझा नै वरिष्ठ थिए ।

पार्टीको अन्तसंघर्षमा ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्न नसक्दा स्थापनाकालदेखिका नेताहरु ‘आइसोलेसन’मा पर्दै गए । आफुलाई पार्टीको शीर्ष तहसम्मै पुर्याउने र एक पटक देशको प्रधानमन्त्री नै बन्ने चाहना हरेक महत्वाकांक्षी नेताको हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा केही दशकको अन्तरालमै कुनै पनि पात्र मन्त्री हुनसक्छ, रणनीतिक चातुर्य देखाउन सक्यो भने । भलैं, राजनीतिको असली ध्येय यो नहोला, आन्दोलन या मिसन नै होला, तर नेपाली राजनीतिक संस्कारले पदलाई महत्व दिएकाले हरेक उदाउँदा नेताहरु सांसद, मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा राख्छन्, जुन स्वाभाविकै हो ।

माधव नेपालले नयाँ दल स्थापना गरेपछि अस्तिसम्म माधवकै पक्षमा रहेका घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, भीम रावल, युवराज ज्ञवाली आदि नेताहरुले माधवलाई अन्तिममा आएर साथ दिएनन् । ओलीविरुद्ध माधवलाई उचाल्नु उचालेर अन्तिममा यी नेताहरुले माधवलाई किन साथ दिएनन् ? यो प्रश्नको गर्भमा नेतृत्वकै होड लुकेको छ । अस्तित्व रक्षाकै चिन्ता देखिन्छ ।

नेता व्यवस्थापनको चुनौती

नवौं महाधिवेशनपछि एमालेमा नेतृत्वको एउटा तह निर्माण भएको थियो । झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतमको पुस्तालाई नेतृत्वमा रोक्न ‘साठी वर्षे’ हदबन्दी लागिसकेकै हो, पछि पो हटाइयो । ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, भीम रावल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीदेखि योगेश भट्टराई र रामकुमारी झाँक्रीसम्मको अति महत्वाकांक्षी, ‘मिडिया कन्सीयस्’, गफ चुट्न सक्ने नेतृत्व पंक्ति तयार भइसकेको थियो ।

एमाले बलियो, संगठित र एक ढिक्का रहेको र यसले सत्ता चलाउने मौका पाएको खण्डमा ओलीपछिका ईश्वर, घनश्याम, विष्णु, सुवास आदिहरुबीच नै पार्टी र सरकारको नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा हुनेवाला थियो । यी सबै नेताले आफुलाई करिब-करिब भावी प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्षका रुपमा हेरेको पनि हुनसक्छ भनेर पंक्तिकारले अनुमान गरेमा अतिरञ्जना नठहरिएला । किनकी नेपाली राजनीतिक संस्कारले यसै भन्छ ।

यी शीर्ष तहमै पुग्न चाहने नेताहरुको महत्वाकांक्षामा त्यसबेला ठेस लाग्न थाल्यो, जब नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकता भयो र नेकपा (नेकपा) बन्यो । माकेबाट पनि भिमकाय महत्वाकांक्षी नेताहरु आइसकेपछि नेकपाको नेतृत्वमा मर्यादाक्रम मिलाउँदा नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, जनार्दन शर्मादेखि वर्षमान पुन र अग्नि सापकोटासम्मको यथोचित व्यवस्थापन गर्नैपर्ने भो । यसक्रममा एमालेका केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका नेताहरुको मर्यादाक्रम घट्यो, माकेका नेता कर्यकर्तामा पनि यही समस्या आयो ।

एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको सपना साकार पार्ने मिसनमात्र प्रधान नहुँदो रहेछ । ‘बुर्जुवा गणतन्त्र’मा आइसकेका कम्युनिष्ट नेतामा मिसनभन्दा पनि नेतृत्वको होड हाबी भइसकेकै हो । एमाले र माकेको एकता तल्लो तहसम्म पुग्न नसक्नुमा यही नेतृत्वकै होडले रोकेको हो । घटुवा हुनेहरुलाई एकीकरणप्रति चासै भएन, बढुवा हुनेहरु चाहिँ हौसिए । यसरी तालमेल मिलेन ।

यो तालमेल नमिल्ने कुराको प्रकटीकरण अन्ततः स्वयं नेकपाका दुइ अध्यक्षबीच भइहाल्यो । अढाई वर्ष पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने सम्झौता भएको रहेछ, जुन आधिकारिक रुपमा रेकर्ड गरिएन । एकतासमेत दुइ नेताले हठात् गरेको गुनासो दुवै पक्षका युवा नेताबाट आइरहेको बेला स्थिरता, शुसासन र समृद्धिको नारा दिने दुइ तिहाइ बहुमतको सरकारलाई एउटै पार्टीका दुइ अध्यक्षले पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने सम्झौता गरेर अढाई वर्षमै आवधिक बनाइदिने कुरा देखियो, त्यो पनि बिना चुनाव ।

माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम आदिमा पनि प्रचण्डले ‘तपाईं अबको राष्ट्रपति’, ‘तपाईं अबको प्रधानमन्त्री’ भन्दै कान फुकिरहेकै थिए । जेष्ठ नेताका महत्वाकांक्षाबीच दोश्रो पुस्ताका भनिनले नेताहरुको महत्वाकांक्षा पनि खप्टियो । सत्ताको कोटरीमा विष्णु रिमाल, गोकुल बाँस्कोटा, सूर्य थापाहरुको रजगजबीच विचार र केही हदसम्म आन्दोलनकै भट्टीबाट उठेको दाबी गर्ने घनश्याम, योगेश अनि रामकुमारीहरुको गनगन सुरु भइहाल्यो । चुनावी घोषणापत्र ओझेलमा पर्दै गयो । नेकपा (नेकपा)मा नेताहरुको महत्वाकाक्षाको व्यवस्थापनको प्रश्न चुनौतीका रुपमा खडा भयो ।

‘विचौलीयाहरु’को बाध्यता

यसबाट नेतृत्वका लागि शक्ति संघर्ष बढदै गयो, देशको समृद्धिको सपना तुहिँदै गयो । दुई तिहाई पाएर पनि कम्युनिष्ट सत्ताले जनतामा डेलिभरी दिन सकेन । अन्ततः यही रस्साकस्सीबीच सर्वोच्चको आदेशबाट नेकपा पुनः एमाले र माकेकै अवस्थामा फर्कियो । असन्तुष्ट एमाले नेताहरुले माधव नेपालको गुटमा लागेर ओलीमाथि कटाक्ष गर्न थाले । यो सबै परिदृश्यमा एमालेलाई पूर्ववत अवस्थामै फर्काउने र नवौँ महाधिवेशपछिको आफ्नो पदीय हैसियत प्राप्त गर्ने चलखेल रहेछ भन्ने कुरा घनश्याम र योगेशहरुको पछिल्लो रणनीतिक र बाध्यात्मक चातुर्यबाट बुझ्न सकिन्छ ।

अर्को पक्ष पनि छ । माधव नेपालको समूह अन्ततः माकेमा मिल्ने, त्यसमा डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको समूह पनि मिसिएर बृहत समाजवादी पार्टी गठन गर्ने तयारी पनि एउटा कोणबाट भइरहेको हल्ला चलिरहेकै थियो । प्रचण्ड र उनी वरिपरिका नेता, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम र उपेन्द्र यादव आदि शीर्ष नेताको भीडमा घनश्याम, योगेश, भीम रावल र युवराज ज्ञवालीहरुको हैसियत के हुने ? त्यहाँ झन पदीय व्यवस्थापन जटिल हुने अवस्था थियो । पक्कै, मिसन त ठिकै थियो होला, ‘अग्रगामी’ शक्ति, समाजवाद आदि इत्यादि । तर, हरेक नेताले आफ्नो राजनीतिक भविष्य पनि हेर्छ ।

घनश्याम समूहले आफ्नो राजनीतिक भविष्य त्यहाँ देखेन । बरु, ओली नेतृत्वकै एमालेमा फर्किँदा नवौं महाधिवेशनपछिको हैसियत पनि पाइने, माउ पार्टीमै रहन पनि पाइने र एमालेको संगठन बलियो पनि हुन सक्ने देखे । यहाँनेर मिसनभन्दा पनि पदीय सुरक्षाको चिन्ता स्पष्ट झल्किन्छ । रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझीहरुको पनि यही समस्या हो । माउ पार्टी (माके)मै फर्किँदा पुरानै पद र सम्मान अनि ‘जनयुद्धकालीन’ कार्यकर्ता पंक्तिको माझमा राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने उनीहरुले देखे र निर्वाचन आयोगमा गएर भने, ‘हामी त माकेकै हौं ।’

यस्तोमा २०६२ को आन्दोलनबाट उदाएकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री मात्र एक जना थिइन्, जसले मिसनसँगै राजनीतिक भविष्य दुवै रोजिन् । उनलाई लाग्यो, माधव नेपालको हात समातेपछि पदिय हैसियत पनि बढने, भोली सत्ता भागबण्डामा मन्त्री पनि हुन पाइने । यतिबेला रामकुमारीको राष्ट्रिय चर्चा जसरी चुलीएको छ, यसबाट उनको निर्णय सही देखिन्छ, उनको हकमा ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ, समकालीन राजनीतिमा मिसन हैन, नेतृत्वमा कसरी माथि उक्लिने, कसरी आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्ने र कता ढल्किँदा फाइदा हुन्छ भनेर सोच्ने व्यक्तिवादी संस्कार हावी भएको छ । किनकी, एमालेमा कोही पनि सीपी, आरके, मोहनचन्द्र या देवी ओझा हुन चाहँदैन । सबैलाई माथि पुग्नु परेको छ । माथि पुग्न सहयात्रीलाई पनि बीचमै छाडने प्रवृत्ति छ । एमालेभित्रको ‘विचौलीया’ गतिविधि पनि राजनीतिक भविश्य सुरक्षाकै व्यक्तिवादी बाध्यता मात्र हो, यसको कुनै वैचारिक र राजनीतिक पक्ष गहन देखिँदैन ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया