काठमाडौँ – अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नको जवाफ पठाएको छ ।
ADVERTISEMENT
एमसीसीले काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गर्दै जवाफ पठाएको हो । जवाफमा एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको उल्लेख छ ।
ADVERTISEMENT
जवाफमा एमसीसी नेपाली जनताको गरिबी उन्मुलन र आर्थिक उन्नतीका लागि समर्पित रहेको बताइएको छ । एमसीसी अनुदानमात्रै हो भन्ने आधार के छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा एमसीसीले भनेको छ, ‘एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्नु हो । नेपालमा एमसीसीको लक्ष्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तर तीब्रगतिमा सुधार गर्नु रहेको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट नेपाल सरकारले नै देशको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण ठहर गरेका विद्युत प्रसारण र सडक मर्मत संभार परियोजनाहरु सम्पन्न गर्नका निम्ति नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान हो ।’
नेपाल सरकारसँग गरिएको सम्झौतामा समावेश गरिएका शर्त तथा मापदण्डहरु अन्य देशसँगका एमसीसीसम्झौता मा समावेश शर्त तथा मापदण्ड अनुरुप नै भएको बताइएको छ । साथै अनुदान कोषको दुरुपयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति सर्त तथा मापदण्डहरु बनाउनु परेको उल्लेख छ ।
साथै जवाफमा एमसीसी कुनै पनि किसिमको सैन्य रणनीति अन्तर्गत नरहेको दाबी गरिएको छ । एमसीसीलाई लागू हुने अमेरिकी कानुन (मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३)ले कुनै पनि सैन्य प्रायोजनका लागि अनुदान कोषको प्रयोग गर्न एमसीसीलाई निषेध गरिएकाले सम्झौता र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको जिकिरि गरिएको छ ।
एमसीसी सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदनको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने सरकारको प्रश्नको जवाफमा एसीसी एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले सम्देशको आन्तरिक कानुनसँग नबाझिने गरी सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ भनेर सम्बन्धित सरकारलाई सोध्ने गरको र त्यही अनुसार नेपाल सरकारलाई सोधेको उल्लेख गरिएको छ ।
जवाफमा थप भनिएको छ, ‘नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत कम्प्याक्टले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपालको कानुन अनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।’
साथै सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेकाले अहिले आएर सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने एमसीसीले नेपाल सरकारलाई दिएको जवाफ पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै एमसीसी ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अर्थात हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तरगत रहको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफमा एमसीसीले एमसीसी नेपाल सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको नरहेको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले गत साता (सेप्टेम्बर ३ मा) एमसीसीसँग सम्बन्धित विभिन्न ११ वटा प्रश्न सोधेको थियो । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा सम्झौता भएको थियो ।
यस्तो छ जवाफको नेपाली अनुवाद :
