काठमाडौँ– राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले वातावरणीय सवालमा राजनीति गर्न नहुने बताएकी छन् । उनले वातावरण, बालबालिका र शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन् ।


ADVERTISEMENT


नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका पदाधिकारीहरुसँग राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा सोमबार भएको भेटघाट कार्यक्रममा वातावरण पत्रकारहरुको प्रस्तुतिपछि राष्ट्रपतिले सो धारणा राखेकी हुन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


उक्त कार्यक्रममा बोल्दै उनले ले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा वातावरणीय मुद्दाहरुमा सबै पक्ष एक भएर आपसी मनमुटावहरु थाँती राखेर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘वातावरणीय सवालहरुमा सबै पक्षले भावी सन्ततिका लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ, दल तथा गुटगत आग्रह भन्दा यो जहिले पनि माथि हुनुपर्छ ।’

नेपालको चुरे क्षेत्रको संरक्षण प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले चुरे संरक्षणमा सही काम होस भनि आफूले निरन्तर झक्झक्याइरहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।

समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले उनीसंग भेट गरी जल्दाबल्दा वातावरणीय विषयहरुमा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस क्रममा समूहले जलवायु परिवर्तन र कोप २६, प्राकृतिक विपत्ति, विद्यमान अव्यवस्थित सहरीकरण, चुरे संरक्षण, वन संरक्षण लगायतका विषयहरु समेटिएको ध्यानाकर्षण पत्र राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको छ ।

समूहको औपचारिक धारणा समेटिएको ध्यानाकर्षण पत्र अध्यक्ष विश्वकर्माले राष्ट्रपति भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । सो अवसरमा समूह महासचिव निमेष रेग्मीले विषयवस्तुमा आधारित प्रस्तुतिकरण पेस गरेका थिए ।

समूहले राष्ट्राध्यक्षको नाममा चुरे संरक्षणको लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याउँदा उत्साहित भएपनि सरकार परिवर्तनसँगै समितिका पदाधिकारीहरू परिवर्तन हुने परिस्थिति सिर्जना भएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसले समितिले हाँसिल गर्नु पर्ने उपलब्धी कुण्ठित भएको र समितिको काम प्रभावकारी नरहेको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराए ।

त्यसैगरी समूहले वातावरण संरक्षण निकायहरु र कोष सक्रिय बनाउन समेत राष्ट्रपति मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल सरकारले वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि विभिन्न समयमा स्थापना गरेका निकाय र कोषहरु अहिले निष्क्रिय अवस्थामा रहेका कारण वातावरण क्षेत्रका मुद्दा प्रभावकारी रुपमा उठ्न नसकेको र राजनीतिक तहले अपनत्व नलिएको अवस्था छ ।

नेपाल वातावरण संरक्षण परिषद, जलवायु परिवर्तन परिषद, बाघ संरक्षण परिषद, वातावरण प्रदुषण कोष जस्ता निकायहरु निष्क्रिय छन् । यस्ता निकायहरुमा गैरसरकारी संघसंस्थाका आवाजलाई पनि समेट्नका लागि नेपाल वातावरण पत्रकार समूह जस्ता संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने समूहको ठहर रहेको छ ।