सरकारलाई ओलीको आरोप – ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइनु एमालेविरूद्धको षड्यन्त्र’

काठमाडौँ– कानुन मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ ।

प्रवक्ता कार्कीले मंगलबार ओलीलाई उनकै निवास बालकोटस्थित भेट गरेका हुन् ।

उक्त भेटमा अध्यक्ष ओलीले २ भदौमा सरकारद्धारा जारी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

ओलीले उक्त अध्यादेश सरकारले असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण तरिकाले जारी गरेको पुष्टि भएको जनाएका हुन् ।

चलिरहेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइनु एमालेविरूद्ध षड्यन्त्र रहेको ओलीको भनाई छ ।

यस्तै, ओलीले सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुमा आफूहरूको गम्भीर आपत्ति जनाएको अध्यक्ष ओलीका प्रेस विज्ञ रामशरण बजगाईंले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।

यस्तो छ, ओलीका प्रेस सहयोगी रामशरण बजगाईंद्धारा सार्वजनिक प्रेस नोट :

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग आज भएको भेटमा उहाँ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनु भएको सन्देश स्

सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ ।

चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो ।

अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।

संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसदमा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुन मन्त्रीसँगको भेटमा उहाँ मार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउनु भयो ।