लुम्बिनी प्रदेश सरकार संसद चलाउने कि नचलाउने भन्ने दोधारमा

बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले व्यक्तिगत लगानीका सञ्चार माध्यमलाई बजेट वितरण गरेपछि त्यसको आलोचना भएको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकार बनेपछि त्यसअघि अध्यादेशमार्फत ल्याएइको बजेट प्रतिस्थापन गरिएको थियो। बजेटमा सरकारमा सहभागि दल निकटका व्यक्तिले चलाएका प्राइभेट फर्महरुलाई सोझै बजेट विनियोजन गरिएको छ।

माओवादी केन्द्रका रोल्पाबाट निर्वाचित सांसद दीपेन्द्र पुनले आफूले चलाएको रेडियो जलजलालाई ६५ लाख बजेट पारेका छन्। पुन सो रेडियो सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन्। मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माको रोल्पा समाचार र अपसेट प्रेसलाई २० लाख बजेट राखिएको छ।

सामुदायिक मिडिया प्रवद्र्धनमा सरकारी बजेट प्रयोग हुँदै आएको थियो। तर व्यक्तिगत लगानीका मिडियामा प्रदेश सरकारले पहिलो पटक बजेट विनियोजन गरेको हो। प्रदेशभर सयौं निजी मिडिया सञ्चालनमा छन्। सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै त्यसको आलोचना भएको हो।

प्रदेशका मिडिया सञ्चालकहरुले लोककल्याणकारी सूचना प्रकाशन वापत रकम दिएर मिडियालाई सहयोग गर्न सुझाव दिएका थिए। तर सरकारले बजेटमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यक्तिका मिडियालाई बजेट दिएको छ। भवन निर्माण, पर्खाल निर्माण, उपकरण खरिदका नाममा बजेट विनियोजन भएको हो।

पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले कल्याणकारी कोषको रकम काटेर निजी मिडियालाई बजेट बाढ्नु गलत भएको बताउँछन्। ‘यो सरासर गलत हो, पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति यसको खिलापमा उभिन्छ, उनले भने,‘व्यक्ति र निजी संस्थालाई बजेट दिने काम नै गलत छ। यो आपत्तिजनक कुरा हो।’ उनले सरकारलाई बजेट सच्याउन समेत सुझाव दिए।

अध्यादेशमार्फत आएको बजेटमा पत्रकार कल्याणकारी कोषका लागि ५० लाख बजेट राखिएको थियो। त्यो रकमलाई अहिले २० लाखमा झारिएको छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका बजेट महाशाखा अधिकृत मोहन पाण्डेले सामुदायिक मिडियालाई अनुदानका रुपमा यसअघि पनि बजेट दिइने गरिएको बताए। निजी संस्थालाई बजेट दिने भन्ने विषयमा आफू जानकार नरहेको उनको भनाई छ।

प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बसन्त गिरी प्रधान सम्पादक रहेको बुद्र्ध दर्पणका लागि २० लाख बजेट विनियोजन भएको छ। सो भवन निर्माण शीर्षकमा राखिएको छ। रोल्पाको रेडियो जलजलाको भवन निर्माणका लागि ३५ लाख रकम सरकारले छुट्याएको छ। जलजला रेडियो र रेडियो रोल्पाले अर्को शीर्षकमा थप २० लाख रकम समेत पाएका छन्। जलजलाको बजेट त्यतिमा सीमित छैन। त्यही एफएमको ट्रान्समिटर बनाउनका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। जलजलाका लागि मात्रै ६५ लाख रकम विनियोजन भएको छ। यो माओवादी केन्द्रका सांसद दीपेन्द्र पुनको रेडियो हो। उनी सो रेडियो सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन्।

कपिलवस्तुको रेडियो मायादेवी र रेडियो बुद्धआवाजले ५ लाख रकम पाएका छन्। बाकेको रुबरु एफएमलाई उपकरण खरिद र प्राविधिक सामान खरिद शीर्षकमा १० लाख बाडिएको छ। रुपन्देहीको रेडियो देवदहको स्तरोन्नतीका लागि १० लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

रेडियो माडीका लागि १० लाख रकम विनियोजन भएको छ। कपिलवस्तुको सामुदायिक रेडियोको कम्पाउन्ड वाल निर्माणका लागि ५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। पत्रकारिता विकास कार्यक्रमका लागि भने २० लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश पत्रकार महासंघको भवनका लागि ५० लाख र कार्यक्रमका लागि ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

पत्रकार दुर्घटना बिमाका लागि १० लाख विनियोजन गरिएको छ। पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, रुपन्देहीका लागि ५र५ लाख बजेट छ। अकोराव लुम्बिनी र बान लुम्बिनीलाई ५र५ लाख बजेट राखिएको छ। अमर्यादित तरिकाले सञ्चार बजेट विनियोजन भएको भन्दै प्रकाशन तथा प्रशारण समाज रुपन्देही, एलान्यस फर कम्युनिटी मिडियाले आपत्ति जनाएका छन्।

बजेटमा तोक आदेशको भरमा निजी सञ्चार माध्यमका घर बनाउने, पर्खालले घेर्नेदेखि लिएर उपकरण खरिद गर्ने जस्ता शीर्षकमा बजेट छुट्टाइनु बेतिथिका उच्च नमुनाहरु हुन भन्ने ठहर भएको समाजका अध्यक्ष नवराज कुँवर र सचिव माधव नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्ता बेथितीहरुलाई तत्काल रोकी सञ्चार माध्यमलाई नगद अनुदान भन्दा पनि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई अङ्गीकार गर्न आग्रह समेत गरिएको छ।

एलान्यस फर कम्युनिटी मिडियाका संयोजक दिनेश पाण्डेले विज्ञप्ती जारी गर्दै बजेट बिनियोजन प्रति आपत्ति जनाएका छन्। ‘ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको शासनका समयमा पत्रकारहरुलाई हण्डी बितरण गरे जस्तै गरी लोकतान्त्रीक राज्यले निश्चित सञ्चार माध्यमलाई प्रभावित गर्ने गरी रकम बितरण गरिनु नैतिकता र आर्थिक अनुसासन बिरुद्धको कार्य हो, विज्ञप्तीमा भनिएको छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।