अविलम्ब एमसीसी, अर्ली इलेक्सन

एमसीसी प्रचण्ड र माधवको तुच्छ राजनीतिक ‘बार्गेनिङ’को शिकार नहोस्

– कुसुम भट्टराई

नेकपा(एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कुनैबेला अरुण तेस्रो परियोजनाविरुद्ध पत्र लेखेपछि विश्व बैंकले हात झिकेको थियो । लामो समयसम्म अरुण तेस्रो अन्यौलको भूमरीमा पर्‍यो । अहिले तिनै माधव नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अर्घेल्याईको शिकार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पर्दैछ । नेपालको विकासका लागि अमेरिकाले सित्तैमा दिन लागेको ५ सय मिलियन डलर फिर्ता जाने त हैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

नेपालका दलहरुले एमसीसीलाई स्वार्थी राजनीतिको घानमा हालेका छन् । विगतमा एमसीसीप्रति सहमती जनाइसकेका नेताहरु अहिले आएर अनेक शर्त र बखेडा झिकीरहेका छन्, जसले अमेरीकालगायत विश्व मञ्चमा नेपालको विश्वसनियता धरापमा पर्दैछ ।

नेपालको अहिलेको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्थ्यो, अविलम्ब एमसीसी र ‘अर्लि इलेक्सन’ । एमसीसी फटाफट पारित गरेर नेपाललाई विकासको एउटा स्थीर ट्रयाकमा छिराएको भए जतिसुकै राजनीतिक गंजागोलमा पनि विकास प्रक्रिया अवरुद्ध हुने थिएन । एमसीसी कार्यलयले आफ्नो काम गर्थ्यो । सडक र विद्युत प्रशारण लाइन बन्थे । नेपालीले रोजगारी र निर्माण व्यवसायीले काम पाउँथे । नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतलगायतका मुलुकमा विक्री गर्ने ढोका खुल्थ्यो ।
एमसीसी पास भएपछि मुलुक तत्काल चुनावमा जाँदा पनि फरक पर्दैैनथ्यो । एमसीसी पास भएपछि हुने चुनाव एउटा कसी हुन्थ्यो । एमसीसीप्रति आम जनताको रुझान परिक्षण हुन्थ्यो । एमसीसीको विरोध गर्नेहरुले जनताको भावनाको के कति प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने पनि परिक्षण हुन्थ्यो ।

राजनीतिक बेथिति, दल विभाजन र कम्युनिष्टको कथित दुई तिहाई बहुमतको सरकारले दिएको धोकाको हिसाब किताब हुन्थ्यो, चुनावमा । शान्ति, स्थीरता र समृद्धिको नाममा चुनावमा नेकपा गठबन्धनमाथि विश्वास गरेका जनताले आफ्ना सपना र विश्वासलाई अढाई वर्षमै ढालिदिने र गफै गफको पुलिन्दा खडा गरेर दम्भी र स्वेच्छाचारी शासन गर्ने कम्युनिष्टहरुलाई तह लगाउन पनि जतिसक्दो चाँडो चुनाव हुनु जरुरी छ ।

अहिलेको गठबन्धन सरकार बाध्यताको उपज मात्र हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा काँग्रेस महाधिवेशनमै व्यस्त हुनुपरीरहेको छ । व्यस्तताका कारण संयुक्त राष्ट्र संघको महाभेलामा समेत सहभागी नभएका देउवा पनि जतिसक्दो चाँडो चुनावमा जान चाहन्छन् र यसका लागि उनले एमालेलगायतका दलसँग संवाद पनि चलाइरहेका छन् । एमाले पनि ‘अर्लि इलेक्सन’को पक्षमा छ ।

नेकपा (एस) र नेकपा (माके) नै यस्ता दल हुन् जो न त एमसीसीका पक्षमा स्पष्ट खडा भएका छन्, न ‘अर्लि इलेक्सन’का पक्षमा । एमसीसीका बारेमा एस अध्यक्ष नेपाल र माके अध्यक्ष दाहालले जिब्रो चपाएर घुमाउरो कुरा गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई संसदमा प्रस्तुत गर्न नसकेका हुन् ।

एमसीसीबारे अध्यक्षद्वय नेपाल र दाहालको विमती राष्ट्रिय स्वार्थसँग भन्दा पनि यिनको निजी राजनीतिक अभिष्टसँग तादात्म्य राख्छ । यी ‘चतुर दुइ नेता’ एमसीसीलाई तत्काल संसदबाट पास नगर्ने पक्षमा हुनुका दुई कारण छन् । एउटा नियत त चीनसँग पनि चोंचोमोचो मिलाउने, अर्को एमसीसीलाई सत्ता गठबन्धन टिकाइरहने ‘बार्गेनिङ कार्ड’ बनाउने । एमसीसी पास भइहाले आफूहरुको ‘भ्यालु’ घटने र सत्तामा टिक्ने आधार गुम्ने भएकाले सकेसम्म यो कार्डलाई क्यास नगरी संचित राखिरहने नेपाल र दाहालको दाउ छ ।

एमसीसीका बारेमा अहिले आम जनतालाई गहिरो ज्ञान र सत्य जानकारी छैन । बुझेका विज्ञ भनिनेहरु चाहिँ जनतामा गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् । जनताको अज्ञानताको संवेदनामा टेकेर उनीहरु ‘एमसीसी पास भएमा अमेरिकाले मिसाइल हान्ने’, ‘एमसीसी पास भएमा नेपाल अफगानिस्तान हुने’, ‘एमसीसीले नेपाल कँगाल हुने’जस्ता आधारहीन र अतिरञ्जनापूर्ण हल्ला चलाइरहेका छन् ।

केही छिटपुट साना समूहले कुनै अदृश्य शक्तिको आर्थिक र नैतिक सहयोगमा एमसीसीविरोधको ‘धन्दा’ चलाइरहेको कसैबाट छिपेको छैन । विस पच्चिस जनाको समूहमा सडकमा उत्रिएर एमसीसीविरोधी नारा लगाउने यस्ता समूह आधा दर्जन जति छन्, जो कसैको उक्साहटमा भ्रामक हल्लाका साथ एमसीसीलाई नेपालबाटै लखेटने रणनीतिको मोहरा बनेका छन् ।

जनताले बुझ्दै गएकाले केही समययता विरोधी स्वर मत्थर भए पनि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वकै इच्छाशक्तिको अभावका कारण एमसीसीमाथि संकट मडारिँदैछ । ‘एमसीसी विकासको परियोजना हो, तर दलहरुले यसलाई राजनीतिको विषय बनाए’, विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी भन्छन्, ‘एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन भएन भने देशको लागि त्यो दुर्भाग्य साबित हुनेछ ।’

चिन्ताको विषय के हो भने, एमसीसी पास नगरी संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य भएकोमा एमसीसी मुख्यालयले असन्तुष्टी जनाएको छ । एमसीसीले विज्ञप्तिमार्फत ‘नेपाली जनताका लागि अति महत्वपूर्ण उर्जा र सुरक्षित सडक निर्माण गर्न अमेरिकाले दिने अनुदान सहयोग जोखीममा परेको’ स्पष्ट पारेको छ । नेपालका सत्तारुढ दलका नेताले कानून अनुसार सम्झौता अनुमोदन गर्न आवश्यक प्रकृया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको भए पनि यसमा ढिलाइ भइरहेकोप्रति अमेरिका रुष्ट छ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा लाखौं नेपाली परिवारले यसबाट पाउने फाइदामा ढिलाई हुने एमसीसी मुख्यालयले जनाएको छ ।

एमसीसी फिर्ता हुनु भनेको नेपालमा अब कसैले पनि लगानी नगर्दा हुन्छ भन्ने सन्देश जानु हो । नेपालको विश्वसनियता गुम्नु हो । कोभिडबाट पीडित नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर र तेलको भाउ बढदा त्यसको सोझो मार नेपालको बजार मूल्यमा परिरहेको छ । तेलको भाउ यही रफ्तारमा बढदै जाने हो भने सामान्य गुजारामा पनि संकट आउनेछ ।

हामी आफै सक्षम छेनौं । हाम्रो निर्यात र विदेशी मुद्रा सचिती न्यून छ । उत्पादन हैन उपभोगमा जोड दिइरहेका नेपालीले भारु र डलर खर्चेर विदेशबाट प्याज लसुनदेखि दाल चाम, लत्ता कपडा हुँदै तिहारमा फूलसमेत आयात गर्नुपर्छ । डलर र तेलको भाउ बढदै जाँदा नेपालले जतिसुकै राष्ट्रियताका चर्का कुरा गरे पनि पेट भरिदैन । दाल भात खानै धौ धौ भएपछि खोक्रो राष्ट्रबादको के काम ? यस्तो भयावह अवस्थामा नेपालले मित्र राष्ट्रहरुले दिने अनुदान सहयोगसमेत ग्रहण गर्ने ल्याकत राख्दैन भने यो देशको भलो बाबा पशुपतिनाथले पनि गर्न सक्दैनन् ।

अमेरिकाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर असन्तुष्टी जनाउनु गम्भीर कुरा हो । एमसीसीले असन्तुष्टी जनाउने क्रममा अमेरिकाले विगतमा नेपाललाई गरेका सहयोगको पनि स्मरण गरेको छ, यसको अर्थ हो आगामी दिनमा यस्ता सहयोगको निरन्तरतामा समस्या आउनसक्छ भन्ने जनाउ दिनु ।

साझा स्वार्थ, प्रजातान्त्रिक मूल्य र पारस्परिक विश्वास अनुरुप ७० वर्ष यता अमेरिका र नेपालबीच सहकार्य अघि बढिरहेको स्मरण गराउँदै एमसीसीले भनेको छ, ‘सन् २०१५ को भुकम्पदेखि अहिलेको कोरोना महामारीसम्म अमेरिकाले नेपाली जनतालाई सहयोग गरिरहेको छ । अमेरिकाले नेपाललाई १६ लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराएको छ ।’

अमेरिका र नेपालबीच जारी बलियो सहकार्य तथा आर्थिक विकासका माध्यमबाट नेपालको गरीबी घटाउने उद्देश्यले नेपाललाई एमसीसी अन्तर्गत ५०० मिलियन डलर अनुदान दिन लागिएको एमसीसी मुख्यालयले स्पष्ट पारिसक्दा पनि नेपाली पक्ष यसमा अन्यौल साँधेर बस्नु दुर्भाग्य हो ।

माके र एसले एमसीसीमा संशोधनको कुरा उठाएका छन् । तर, उदेकलाग्दो पक्ष चाहिँ एमसीसीमा के के बुँदामा संशोधन गर्ने भन्नेबारे दुबै दलले स्पष्ट पारेका छैनन् । एमसीसी सम्झौताका कुन कुन बुँदा नेपालको अहितमा छन् भनेर दलहरुले भन्न सकिरहेका छैनन् ।

इन्डो प्यासिफिक रणनीति, चीन घेर्ने रणनीति आदिजस्ता अनधिकृत र अनौपचारिक र अपुष्ट आधार अघि सारेर एमसीसीविरुद्ध स्याल हुँइयाँ मच्चाउने लिलिपुट समूहकै भाउँतोमा लागेर एस र माकेजस्ता सत्तारुढ दलले आनाकानी गर्नु नसुहाउने कुरा हो ।

एमसीसीले चेतावनी दिइसकेको छ । संसदबाट पारित हुने मामिलामा अझै ढिलाई गर्ने हो भने आएको सहयोग पनि फिर्ता जानसक्छ । त्योबेला नेपालमाथि पश्चिमा मुलुकले अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी गरेरमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? नेता नेपालले या दाहालले ?

विदेशी सहयोग र लगानी भित्रन नदिन अवरोधका अनेक बहाना खोज्ने नेताहरुबाट देशको उन्नती हुन सक्दैन । विकास एजेन्डालाई राजनीतिक एजेन्डामा रुपान्तरण गरेर हरेक पटक विकासका सम्भावनालाई समाप्त पार्न उद्यत नेतृत्वलाई राजनीतिक वृत्तबाटै किनारा लगाउन पनि अब ‘अर्लि इलेक्सन’ अपरिहार्य छ ।