काठमाडौं – गत वर्षको असारमा खेत रोप्ने मुख्य समयमा रासायनिक मल नपाएका किसानले यस वर्ष पनि मल नपाउने भएका छन् । मल खरिद–बिक्रीको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल खरिद गर्न नसकिएको भन्दै अभाव हुने जनाएको हो ।


ADVERTISEMENT


आलु र गहुँका लागि आवश्यक पर्ने मल फागुनदेखि नै खरिदको तयारी गर्दासमेत अभाव हुने देखिएको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा मल खरिदको जिम्मा पाएका कम्पनीले मल ल्याउन नसक्दा अभाव हुने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रति मेट्रिकटन ३ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढीले रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


‘कोभिडअघि रासायनिक मलको मूल्यमा खासै वृद्धि हुने गरेको थिएन, मूल्य बढ्दै घट्ने गरेको थियो तर कोभिडपश्चात् निरन्तर रासायनिक मलको मूल्य बढेको छ, हामीले मल खरिदको बोलपत्र आह्वान गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मलको मूल्य कम थियो तर हाल उच्च भएको छ’, उनले भने, ‘मल खरिद गर्न कम्पनीले ४–५ करोड बराबरको धरौटी रकम राखेका हुन्छन्, २२–२५ करोड घाटा खाएर रासायनिक मल ल्याउनुभन्दा व्यवसायीले धरौटी रकम नै छाड्ने गरेका छन् ।’

उनका अनुसार यसअघि प्रति मेट्रिकटन ६७० डलरमा मल खरिदको ठेक्का हुने गरेकामा हाल ठेक्का रकम बढेर ९४८ डलर पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै मल अभाव भएको भन्दै मूल्य वृद्धि हुँदा नेपालमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो देशमा रासायनिक मलको उत्पादन छैन, अन्य देशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण नेपाली किसानले प्रत्येक वर्ष दुःख पाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मल उत्पादन गर्ने देशले दिए हामीले पाउने हो, जतिमा दिन्छु भन्छन् त्यतिमा ल्याउनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ, हाम्रो सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कम मूल्यका आधारमा मलको ठेक्का दिइन्छ, सोही कारण पछिल्ला सबै ठेक्का रद्द हुने गरेका छन्, एउटै ठेक्काका लागि २० पटकसम्म बोलपत्र आह्वान गर्नुपरेको बाध्यता छ ।’

यस वर्ष दुई लाख मेट्रिक टन मात्र मल ल्याइने
नेपालमा रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा करिब साढे सात लाखदेखि आठ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये साढे पाँच लाख टन आयात गर्न सके किसानले अभाव झेल्नु पर्दैन । मूल्यवृद्धिका कारण मागको तुलनामा न्यून मात्रामा रासायनिक मल आउँदा प्रत्येक वर्ष किसानले मलबिनै खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले यस वर्ष १५ अर्ब रकमबाट दुई लाख मेट्रिक टन मात्र रासायनिक मल ल्याउन सकिने अनुमान गरिएको बताए ।

‘गत वर्ष हामीले सरकारले दिएको ११ अर्बमध्येबाट चार लाख दुई हजार मेट्रिक टन (कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेसन दुवैले) रासायनिक मल ल्याएका थियौँ तर यस वर्ष आधा मात्र ल्याउन सकिने हाम्रो अनुमान छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष हामीले १५ अर्ब (पछि थपिएको रु तीन अर्बसहित) रकममध्येबाट दुई लाख १५ हजार मेट्रिकटन मात्र ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरेका छौँ, अहिलेसम्मको मूल्यअनुसार हामीले दुई लाखजति आउँछ भनेका हौँ, अबका दिनमा मूल्यमा फेरबदल हुँदा संकटपूर्ण नै अवस्था छ ।’

कोभिडका कारण रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कम्पनी बन्द भएर उत्पादन कम हुँदा विश्वबजारमा मल अभाव देखिएको छ । उनले बोलपत्रको विधिअनुसार मात्रै मल ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेकाले वैकल्पिक विधि प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।

‘हामीले पटक–पटक मन्त्रालयमा बोलपत्रमार्फत मात्रै नभएर सरकार–सरकार (जीटूजी)मार्फत मल ल्याउन पहल गर्नुपर्ने कुरा राख्दै आएका छौँ, तर हालसम्म सुनुवाइ नहुँदा किसानले खोजेको समयमा मल पाएनन्,’ उनले भने ।

बंगलादेशबाट मल ल्याउँदा सवा अर्ब नाफा
गत वर्ष नेपालमा रासायनिक मल अभाव भएको भन्दै सरकारले बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल खरिद गरेको थियो । सुरुआती चरणमा सापटीमा मल ल्याउने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा सरकारले जिटुजीमार्फत मल खरिद गरेको थियो ।

पचास हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्दा सरकारलाई एक अर्ब २२ करोड बराबर नाफा भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले बंगलादेशबाट जीटुजीमार्फत ३४१ मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याएकामा अहिले ९४८ डलर पुगेको बताए ।

हामीले बंगलादेशबाट मल ल्याउने सम्झौता गरेपछि मलको मूल्य बढ्न थालेको हो । बंगलादेशबाट मल आउन सुरु हुँदा नै प्रति मेट्रिक टन ६७० अमेरिकी डलर पुगेको थियो । अहिले पुनः बढेर ९४८ डलर पुगेको छ ।

‘सरकारले जुटीजीमार्फत सम्झौता गरेको हुनाले गत वर्ष बंगलादेशबाट मल ल्याउँदा सवा एक अर्ब नाफा भएको हो,’ उनले भने ।
साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेसनले जेठमा डिएपी मल ल्याउन नसक्दा अभाव देखिएको जनाएको छ ।

कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै रासायनिक मलमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण मल ल्याउन नसक्दा आलु र गहुँ रोप्ने समयमा मले अभाव देखिएको हो । रासस