काठमाडौं – गत जेठ २ मा पार्टी विवाद मिलाउन गठन भएको कार्यदलमा बस्न योगेश भट्टराईलाई प्रस्ताव गरियो । भट्टराईले आफू नबस्ने बरु, भीम रावल र रघुजी पन्तलाई कुनै पनि हालतमा कार्यदलमा नछुटाउन अडान राखे । एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालका तर्फबाट रावल कार्यदलको संयोजक बने, पन्त सदस्य बने । भट्टराईले रावल र पन्तलाई कार्यदलमा राख्नैपर्ने अडानको उद्देश्य यस्तो थियो (माधव नेपाललाई एकतामा सहमति गराउने र पार्टी एकता कायम राख्ने)। आफूभन्दा रावल र पन्तले नै नेपाललाई सहमत गराउन सक्ने भट्टराईको बुझाइ थियो । किनकि, नेपाल समूहमा भट्टराईभन्दा रावल र पन्त नै ‘वंशज’ मानिन्थे ।


ADVERTISEMENT


कार्यदलमा जिम्मेवारी पाएपछि रावल र पन्तले पनि पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर सहमतिको प्रयास गरे । नेता नेपालले मानेनन्, १० बुँदे गर्दै (१० भाइ) एमालेमै बस्ने निधो गरे । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता पछि बनेको (नेकपा) मा विवाद बढ्दै जाँदा प्रचण्ड र नेपाल समूहले समानान्तर पार्टी अभ्यास गरिरहेका थिए । धुम्बाराहीभन्दा पेरिसडाँडामा बैठक, छलफल र रणनीति बन्थे । तर, त्यतिबेला माओवादी नेताहरूको शैली, व्यवहार र हस्तक्षेपले नेपाल समूहका अधिकांश नेताहरू एमालेमै बस्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । ‘हामीले त्यही भएर १० बुँदे मान्यौं र जतिसुकै अपमान भए पनि एमालेमै बसौं भनेर सल्लाह गर्‍यौं,’ कार्यदलका एक नेताले भने।


ADVERTISEMENT

# # #


१० बुँदे सहमति गरेर ‘जसरी पनि पार्टीमै बस्ने’ निधो गरेका नेताहरूको १० औं महाधिवेशनमा व्यवस्थापन र पार्टीमा स्थानबारे चासो बढेको छ । विगतमा पार्टी राजनीतिदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा र आशाका रूपमा हेरिएका नेताहरू यतिबेला मौन छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको मुख ताकेर बसेका छन्। ओलीले संकेत नगरेका कारण पदाधिकारीमा उम्मेदवारी पनि घोषणा गर्न सकेका छैनन् ।

उपाध्यक्ष भीम रावलले भने अध्यक्ष पदमै उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । हालै ललितपुरमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेर हद तोकेका कारण रावलका लागि नेतृत्वमा दाबी गर्ने यो अन्तिम अवसर हो । अर्थात् ‘आए आँप, गए झटारो’। पार्टी उपाध्यक्ष भइसकेका कारण अध्यक्ष पदमा रावलको उम्मेदवारी स्वाभाविक त हो । तर पनि, पार्टीमा अध्यक्ष ओलीको ‘एकछत्र’ चलिरहेको र हिजो उनकै पक्षमा रहेका नेताहरूले समेत खुलेर समर्थन गर्न नसक्ने अवस्थामा रावलको उम्मेदवारी आएको छ । नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपाल पक्षको झन्डैझन्डै समान हैसियत रहेका बेला रावलले नेपाल समूहबाट उपाध्यक्षमा सर्वाधिक मत ल्याएका थिए ।

तर, यसपटक ओलीलाई निर्विकल्प नेताका रूपमा महाधिवेशन हलबाट तालीको गडगडाहटले निर्विरोध गराउने संस्थापन पक्षको तयारीमा रावल ‘बाधक’ देखिएका छन् । ओलीलाई निर्विकल्प नेता बनाउन वडा अधिवेशनदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनसम्म एमालेले गरेको सहमतिको प्रक्रियालाई रावलले चुनौती दिएका छन् । रावलले एकाएक उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि संस्थापन पक्षका नेताहरू चिँढिएका छन् । १० बुँदे पछि पनि ओलीसँग ठासठुस परिरहेका रावल अन्तिमसम्म मैदानमा टिक्ने र नटिक्ने भने टुंगो छैन । पार्टी एकताको सन्देश दिन र केन्द्रदेखि प्रदेशबाट भएको सत्ता बहिर्गमनको पीडा बिर्संदै पुनः ओलीको एकल नेतृत्वलाई स्थापित गर्न रावललाई ‘ब्याक’ गराएर सहमतिको प्रयासको सम्भावना भने बाँकी नै छ ।  यसका लागि रावललाई पुनः उपाध्यक्ष वा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । केहीगरी चुनावी मैदानमा उत्रिए भने रावललाई विगतको नेपाल पक्षको मतको केही अंश आउने अनुमान गरिएको छ ।

विगतमा रावल जत्तिकै ओलीप्रति आक्रामक थिइन्, अष्टलक्ष्मी शाक्य । शाक्य पछिल्लोपटक ओली निकट छिन् । माधव नेपाल छोडेपछि ओलीले डोरमणि पौडेललाई ब्याक गराएर शाक्यलाई बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि बनाए । तर, पार्टी विभाजनपछि एमालेले बहुमत गुमायो र उनको नेतृत्वको सरकार ढल्यो । १० औं महाधिवेशनमा शाक्य एमालेको उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत जस्तै छिन् । समकालीन महिला नेतामा शाक्य ‘हाइट’मा अरू छैनन् । त्यसैले ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाएर सहमतिको महाधिवेशन बनाउनुपर्ने शाक्यले बताउँदै आएकी छिन् । उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले उपाध्यक्षमै आशा गरेका छन् । तर, उनलाई अनुशासन आयोगको अध्यक्ष बनाउने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

१० बुँदे पछि पनि ओलीसँग ठासठुस परिरहेका रावल अन्तिमसम्म मैदानमा टिक्ने÷नटिक्ने भने टुंगो छैन।
सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा छन्, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल । विधान महाधिवेशनमा ‘फड्के किनाराका साक्षी’ जस्तै बनेका भुसाल उम्मेदवारीबारे मौन छन्। अध्यक्ष ओलीले उनलाई महासचिवमा प्रस्ताव गर्ने सम्भावना शून्यजस्तै छ । उपमहासचिव पद पनि घटाइएको छ । अब ओलीले चाहे उपमहासचिवमै दोहोरिने, नभए केन्द्रीय सदस्यमै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था घनश्यामलाई छ । ओलीले चाहेमा उपाध्यक्ष पदमा सुरक्षित हुन सक्छन् । तर, ओलीलाई साथ दिँदै आएका आफ्नै प्यानल र माओवादी नफर्केका नेताहरूलाई पनि पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले भुसालका लागि उपाध्यक्ष पनि ‘के हो, के हो’ भन्न थालिएको छ । सम्मानजनक व्यवस्थापन नभए भुसालले अध्यक्षमा पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्न सक्ने उनी निकट नेताहरू बताउँछन् ।

‘मलिन स्वर’ मा महासचिवको आकांक्षा व्यक्त गर्दै आएका सुरेन्द्र पाण्डेको पनि अवस्था उस्तै छ । नवौं महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेलसँग महासचिवमा झिनो मतले पराजित भएका पाण्डेलाई महासचिव वा उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यति सजिलो छैन । महासचिवमा विष्णु पौडेल वा शंकर पोखरेलमध्ये एकजना ओलीको रोजाइमा पर्ने निश्चित छ । पाण्डेले महासचिवभन्दा तल जान नसकिने धारणा राख्दै आएका छन् । उपाध्यक्षका आकांक्षीमा पनि ओली निकट नेताहरूको सूची लामै रहेकाले पाण्डेको सम्भावना कम छ । चार जना उपाध्यक्षका लागि ६ जना बढी आकांक्षी देखिएका छन। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ओलीले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई व्यवस्थापन गर्ने लख काटिँदैछ।

सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टको सचिव पदमै व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ । पार्टी विवादका बेला शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेका र एकताका लागि पहल गरेका कारण अरू नेताभन्दा भट्टराई ओलीको रोजाइमा पर्ने नेताहरू बताउँछन् । उनको सचिव पदमै व्यवस्थापन हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । पछिल्ला दिनमा भट्टराईले पार्टी विभाजन गरेका नेताहरूप्रति आक्रामक भाषण पनि गर्दै आएका छन् । अर्का सचिव विष्ट भने मौन छन् । उनी, पाए माथि नपाए सचिवकै पद सुरक्षित गरिदिन ‘लबिङ’ गरिरहेको नेताहरू बताउँछन् । १० बुँदेपछि पनि विष्ट राजनीतिबारे त्यति बोलेका छैनन् । १० बुँदे गरेर एमालेमै बसेका अर्का सचिव भीम आचार्य पनि सचिव पदकै आकांक्षी छन् । शेरधन राई मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि केही समय उनलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

दसौं महाधिवेशनबाट एमालेमा ७ जना सचिव निर्वाचित हुनेछन् । विधान महाधिवेशनबाट २ सचिव पद थप गरिएको थियो । सचिव पदमा दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन् । विगतमा दुई कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भइसकेका ओली निकट अधिकांश नेताहरूले सचिव पदको दाबी गरेका छन् । माओवादी नफर्केका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र प्रभु साहले पनि सचिव पदमै आकांक्षा राखेका छन् ।
माधव नेपालसँग विगतमा निकै नजिक मानिने रघुजी पन्तले उपाध्यक्षमा चासो देखाएका छन् । उनी, नवौं महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा पराजित भएका थिए । तर, उपाध्यक्षमा उनको व्यवस्थापन त्यति सजिलो नभएको ओली निकट नेताहरू बताउँछन् । उमेरहदको व्यवस्थाका कारण अमृत बोहराको महाधिवेशनबाट बिदाइ हुनेछन्। उनलाई पार्टीले सल्लाहकार वा अरू सम्मानित पदमा व्यवस्थापन गर्ने नेताहरू बताउँछन् ।

ओली निकट नेताहरू यसपटक एकलौटी रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका छन् । १० बुँदे सहमति गरेर पार्टीमै बसेका नेताहरूका लागि महाधिवेशनमा न चुनावी प्रतिस्पर्धा सहज छ न त, ‘बार्गेनिङ पावर’ नै छ । विगतको प्यानलका आधारमा संगठित हुने अवस्था पनि उनीहरू सामु छैन । त्यही कारण उनीहरूले संगठित रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्न पनि सकेका छैनन् । ओलीको मन जितेर बढीभन्दा बढी फाइदा लिनु नै उनीहरूका लागि लाभदायक देखिन्छ ।  अन्नपूर्णपोष्टबाट ।