कृष्ण पोख्रेल 


ADVERTISEMENT


नेपाली फिल्म साँच्चै भन्नुपर्दा, जनसंख्याको आधारमा धेरै महङ्गो भइसकेको छ । अहिले अढाई तीन करोडभन्दा कममा फिल्म बन्न नसक्ने अवस्था  छ । लगानीमात्र उठाउन  पनि १० करोडको व्यापार गर्नुपर्नेहुन्छ। जनसंख्याको आधारमा सबैलाई नेपाली फिल्मले छुन सकेको छैन ।


ADVERTISEMENT

# # #


नेपालीहरु नेपाली फिल्म हेर्न जानुकोसाटो हिन्दी फिल्म हेर्छन् ।  यदि हिन्दी फिल्म लागेको छैन भने, घरमै बसी हिन्दी धाराबाहिक हेर्छन् । तर, नेपाली फिल्मप्रति चासो नराखिदिने अवस्थाले गर्दा नेपाली फिल्मबजार ओरालो-ओरालो लागेको छ । टिकटकमा नाचेको भरमा कलाकारमा स्थापित हुन खोज्छन् । सुटिङ हेरेको भरमा निर्देशक बन्न खोज्छन् ।, रहरको भरमा स्कृप्ट लेख्छन् ।

यी विषयमा कुनै शिक्षा नै नलिई फिल्म तयार गर्ने काम भएका छन् ।  नेपाल सरकार भने यो विषयमा मौन छ । किनकि सरकारलाई थाहा छ, न यसको व्यापार राम्रो छ, न राजस्वमा फड्को मार्न सकेको छ । सरकार नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु भनेजस्तो गरेर फिल्म क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर बसेको छ।

मुस्किलले २ बर्षमा एउटा नेपाली फिल्म राम्रोसँग चल्छ होला । तर, कति व्यापार गर्यो भनेर बुझ्न खोज्दा, सिनेमा हल, वितरक र निर्माताको हिसाब-किताबै फरक सुनिन आउँछ। हिसाब-किताबसमेत पारदर्शी छैन । निर्माताले लगानी गरेर फिल्म निर्माण गर्छन् । त्यसको फाइदा पहिले सिनेमा हलले खान्छ । दोश्रो फाइदा वितरकले खान्छ । निर्माताको हातमा थोरै मात्र पैसा पर्छ । कर विवरण भर्ने बेलामा निर्माताको आँखा हेर्नुपर्छ, पीडाले थामिनसक्नु हुन्छ ।

आँखाबाट आँसु झारेर फुट्न आँटेको भक्कानो थामेर कर विवरण भरिरहेका देखिन्छन् । करोडौं लगानी गरेर निर्माण गरेको फिल्मको फाइदा अरुले खाने, आफू सुन्यमा झर्नु पर्दाको पीडा कसले बुझेको हुन्छ ।  नेपाल सरकारसँग नेपाली फिल्मको विषयमा  नीति नै छैन भने पनि हुन्छ । यस विषयमा सरकारको न कार्यक्रम छ, न क्लास छ, न कुनै मापदण्ड नै बनेका छन् । बजारको अवस्था बुझ्दै नबुझी फिल्म निर्माणमा कसिनु निर्माताको पनि ठूलो कमजोरी पक्ष  हो । जोशमा होस नपुर्याउँदा यस्ता पीडा कति भोग्नु पर्छ भन्ने कसले बुझेको हुन्छ र ?

दोश्रो पीडा करोडौं लगानी गरेर निर्माण भएका धेरै फिल्महरु लकडाउनको मारमा यतिबेला घाइते अवस्थामा छन् । कतिपयले अलिअलि गरेर कमाएको पैसा जम्मा गरेर बनाएका होलान्,  कतिपयले ऋण लिएर बनाएको होलान् र कतिपयले भने जायजेथा नै बेचेर पनि बनाएका होलान् । निर्मातालाई लाग्दो हो,  सिनेमा हल खुल्ला र फिल्म चल्ला र फसेको पैसा उठ्ला भनेर । निर्माताहरु मनको लड्डु घ्यूसँग खाइरहेका छन् ।   थाहा फिल्म खुले पनि निर्माताले राहत पाउँछन् त ?  पाए पनि सिनेमा हल र वितरकले पाउने हुन् ।  निर्माताले भने जति पाइन्छ त्यतिमै  चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

फिल्म बजारको हिसाब-किताबनै पारदर्शी छैन । पारदर्शी नभएपछि अरु विकल्प नै के छ र ? उही ठण्डाराम हुनेबाहेक ? लकडाउनमा सिनेमा हल खुले पनि नखुले पनि निर्माताको समस्या भने  जस्ताको तस्तै नै हो ।

समाधान केहो त ?
पहिलो कुरा  भनेको सरकारले सही नीति बनाइदिनुपर्छ ।  कलाकारको योग्यता, निर्देशकको योग्यता, क्यामराम्यानको योग्यता, क्यामराको क्वालीटी, स्कृप्टमा सेन्सर र बक्स अफिस, सिनेमाहलको संख्या, वितरण र पर्दसनको विषयमा सही नीति बनाइदिनु आवश्यक रहेको छ । जथाभावी फिल्म निर्माणमा अंकुश लगाउनु पर्छ । सिनेमा हलको संख्या हेरेर बर्षमा चलाउन सकिने फिल्मको संख्या नै  तोक्नु आवश्यक छ ।

जथाभावी फिल्म जुधाउने कामलाई पनि अंकुश लगाए फरक पर्दैन । फिल्म राम्रो होस् वा नराम्रो होस् एउटा फिल्मलाई कम्तीमा  एक हप्ता चल्न दिँदा फरक पर्दैन । सेन्सरले राम्रो काम गरेपछि फिल्म यसै पनि देखाउन लायक भएका हुन्छन् । बक्स अफिसलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ। हिसाब पारदर्शी राख्नुपर्छ। चलचित्र वितरकको जिम्मा चलचित्र विकास बोर्डलाई दिँदा पनि फरक नपर्ने हो ।

युट्युबको बजार पनि अस्त व्यस्त छ । सरकारलाई कति समय युट्युबको सामग्री  हेर्दा कति पैसा आउँछ भन्ने पनि थाहा छैन ।  सुन्नमा आए अनुसार एकलाख भ्युज भयो भने मुस्किलले ८-१० हजार पाउँछन् निर्माताले ।  युट्युबको बजार पनि पारदर्शी भएको  छैन नेपालमा । सरकारले युट्युब बजारलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा समेट्नुपर्छ ।


ADVERTISEMENT

#
#


नेपाली चलचित्रलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रदर्शन गरी, मुद्रालाई रेमिट्यान्सको रुपमा भित्र्याउनुपर्छ ।
दुरसंचार प्राधिकरणसँग समन्वय गरी मोबाइल-मोबाइलमा देखाइने सामग्रीको बजार व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको छ ।  अनिमात्र नेपाली फिल्मको बजार उकालो लाग्छ । फिल्मक्षेत्र पनि फराकिलो हुँदै जान्छ । कलाकार, निर्माता, निर्देशक र प्राविधिकहरुको पनि कल्याण हुन्छ। राजस्वको वृद्विदर पनि बढ्नेछ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया