हवाई सुरक्षा र सेवा सुदृढीकरण प्राथमिकता : महानिर्देशक अधिकारी

काठमाडौँ – नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नवनियुक्त महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले हवाई सुरक्षा र सेवा सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका छन् ।

सोमबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त भएका अधिकारीले आज बबरमहलस्थित प्राधिकरणको मुख्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै प्राधिकरणअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको शीघ्र सञ्चालन तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए। निर्माण सम्पन्न भई शीघ्र सञ्चालनको तयारीमा रहेको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल चाँडो निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए ।

यस्तै बाराको निजगढमा प्रस्तावित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बाँकी प्रक्रिया सकेर शीघ्र निर्माण अघि बढाइने महानिर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । “गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याइने र निजगढ विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया यथाशक्य अघि बढाउँछौँ”, उनले भने । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरीकरण गर्दै पूर्ण क्षमतायुक्त अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको रुपमा विकास गर्नुका साथै देशका अन्य आन्तरिक विमानस्थलको पनि सुदृढीकरण र हवाई सुरक्षाका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अधिकारीले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिकारीलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । प्राधिकरणमै ११औँ तहका अधिकारी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आयोजना प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिए । सिभिल इञ्जिनीयरको रुपमा सातौँ तहमा प्रवेश गरेका अधिकारीले आठौँ तह हुँदै एकैपटक ११औँ तहमा नाम निकालेर उपमहानिर्देशक बनेका थिए ।

यसअघिका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले उमेर हदका कारण अवकाश लिएपछि झण्डै एक महिनादेखि महानिर्देशक पद रिक्त थियो । निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी प्राधिकरणकै १२औँ तहका उपमहानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरलाई दिइएको थियो । महानिर्देशक अधिकारीले संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रभावकारी काम गर्ने र सम्पूर्ण स्रोत साधनको भरपुर प्रयोग गरिने बताए । उनले प्राधिकरणको भूमिकालाई थप सबलीकरण गर्दै हाल बेहोरिरहेका समस्याको निकासका लागि सक्दो पहल गर्ने बताए ।

प्राधिकरणलाई विभाजन गरी नियामक र सेवा प्रदायक बनाउने गरी भिन्न भिन्नै विधेयक तयार गरी सङ्घीय संसद्मा पेश गरिएको छ । युरोपी युनियन (इयू)को सुरक्षा चासोलाई मध्यनजर गर्दै संस्थागत संरचना सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । इयूले अहिले पनि उसको आकाशमा नेपाली हवाई जहाज उडानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । विगत सात वर्षदेखिको उडान प्रतिबन्धले नेपाली जहाज युरोपका आकाश भएर उड्न पाउँदैनन् । प्राधिकरणको संरचना परिवर्तनको प्रक्रिया अघिबढेसँगै प्राधिकरणभित्रका कर्मचारीले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।