काठमाण्डौं-निर्वाचनविरोधी हिंसात्मक घटना दिनदिनै हुन थालेपछि निर्वाचन आयोगले मंगलबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग गम्भीर चासो प्रकट गरेको छ ।आयोगले उम्मेदवार, दलका नेता, मतदाता, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, मतदान सामग्री र निर्वाचन कार्यालयको भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
प्रमुख यादवले मौन अवधि सुरु भएपछि थप सजगता अपनाउनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले मतदातालाई सुरक्षाप्रति आश्वस्त पार्ने गरी काम गर्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देश गरेका छन् ।
ADVERTISEMENT
निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सुरक्षा अधिकारीसँग छलफल गरिएको बताए । ‘निर्वाचनलाई बाधा पुर्याउन केही छिटपुट घटना गराइएका छन् । त्यसको पूर्वआकलन पनि थियो,’ उनले भने, ‘त्यही सन्दर्भमा अहिलेसम्मको सुरक्षा स्थिति र कहाँ–कहाँ सुरक्षा ल्याप्सेस हुन पुगेको हो भन्ने विषयमा समीक्षा गरिएको हो ।’ मंसिर १० को पहिलो चरण निर्वाचन नजिकिएका बेला आयोगले उच्च सुरक्षा सतर्कताको अपेक्षा राखेको हो ।
सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिइसकेको छ । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन सुरक्षामा राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा यतिबेला हिंसात्मक घटनामा वृद्धि भएपछि सुरक्षा योजनामा केही फेरबदलसमेत गर्न लागिएको छ । नेपाली सेनालाई थप सक्रिय बनाउने तयारी छ । यसअघिका निर्वाचनमा सुरक्षाको तेस्रो घेरामा पेट्रोलिङको जिम्मेवारीमा रहेको सेनालाई यतिबेला संयुक्त गस्ती टोलीको नेतृत्व दिन लागिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना खटिएका थिए । तीनवटै सुरक्षा निकायबीच समन्वय रहे पनि गस्ती भने अलग–अलग नै थियो । छलफलमा रक्षा सचिव विनोद केसीले शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्न नेपाली सेना सदा तत्पर रहेको बताएका थिए ।
आयुक्त शाहले नेपाली सेनाको नेतृत्वमा संयुक्त गस्ती परिचालन हुने बताए । सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा सेनाले आवश्यकताअनुसार हवाई पेट्रोलिङसमेत गर्ने उनले जानकारी दिए । आयुक्त शाह उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिका संयोजकसमेत हुन् ।
सुरक्षा निकायबीच सूचना संकलन तथा आदानप्रदान, सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी ढंगले हुनुपर्ने आयोग पदाधिकारीको सुझाव थियो । शाहले भने, ‘सुरक्षा निकायले तयार पारेको सुरक्षा योजनालाई थप प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन र सुरक्षाकर्मी चनाखो भई कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्ने आयोगको सुझाव थियो ।’
सडक सुरक्षामा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्षमा सुरक्षा निकायका अधिकारी पुगेका छन् । एम्बुस राखेर गराइएका हिंसात्मक घटना रोक्न र विस्फोटक सामग्रीको ओसारपसार नियन्त्रणका लागि राजमार्ग, नाका र सहायक बाटाहरूमा सुरक्षा व्यवस्था बढाइने जनाइएको छ ।
आयुक्त शाहले मतदानपूर्व, मतदानका दिन र मतदानपश्चात् गरी तीन चरणको सुरक्षा कार्ययोजना बनाइएको बताए । ‘यतिबेला पहिलो चरणमा छौं । उम्मेदवार, नेता, राष्ट्रिय व्यक्तित्व, मतदाता, कर्मचारी र निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यति मात्रै होइन, महत्त्वका पुल, विमानस्थल, विद्युत् र दूरसञ्चारका अत्यावश्यक संरचनाको सुरक्षा पनि आवश्यक छ ।’ त्यसैअनुसार सुरक्षा निकायबाट सुरक्षा कार्ययोजना तयार भएर कार्यान्वयन भइरहेको पनि शाहले बताए ।
