काठमाडौं – देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूबीचको माथापच्चीले गर्दा ९ सय ५० दिन संसद् सचिवालयको घर्रामा थन्क्याइएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव अन्ततः आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसिसी पेस गरेका हुन् ।
ADVERTISEMENT
सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दर्बिलो अडानले एमसिसी संसद्मा टेबुल भएको हो । संसद्को नेतृत्व, सत्ता साझेदार केही दल र केही शक्ति एमसिसी संसद्मा लैजाने प्रस्तावको विरोधमा रहे पनि कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाको अडानमा एमसिसी संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो ।
ADVERTISEMENT
‘एमसिसीका विषयमा कत्रो भ्रम फैलाइएको थियो। नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ । नेपाल अफगानिस्तान जस्तै हुन्छ। यस्तै यावत भ्रमले सबैलाई ग्रसित पारिसकेको थियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा गान्धी पण्डित भन्छन्, ‘तर देउवाले एकोहोरो भनिरहनुभयो, एमसिसी देशको हितमा छ । उहाँले कहिल्यै बोली फेर्नुभएन । एउटा व्यक्तिले निरन्तर सत्य बोल्दा कत्रो प्रभाव पर्छ, आज सदनमा देखियो।’
तीन महिनाअघि एमसिसीका पक्षमा बोल्दा आफू त्रसित भए पनि अहिले परिस्थिति फेरिएको उनले बताए । एमसिसीका पक्षमा देउवा र कांग्रेसको अडानले देशको डुब्न लागेको साख जोगिएको पण्डितको तर्क छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी डुब्नै लागिसकेका थियौं ।
संसद्मा एमसिसी पुगेपछि हामी जोगिएका छौंं। त्यहाँ सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि छन् । दफाबार छलफल हुन्छ । पास–फेल जे भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सरकारले चाहेको हो तर सांसदले मानेनन् भन्न त सजिलो हुन्छ,’ उनले भने। समाचारनागरिक दैनिकबाट ।
