सोलुखुम्बु – सोलुखुम्बुको छवटा स्थानीय तहमा कुनै पनि बैंककोे शाखा नहुँदा आर्थिक कारोबारमा समस्या भएको छ । बैंक नभएका कारण कारोबारका लागि स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दिनहुँ लगाएर सदरमुकाम धाउन बाध्य भएका छन् । योजना सञ्चालन, सम्झौता, निकासा र राजस्व संकलनलगायत आर्थिक कारोबार गाउँपालिकाबाटै हुने अवस्थामा बैकको शाखा नहुँदा समस्या आएको हो ।


ADVERTISEMENT


गाउँपालिकाले विभिन्न शीर्षकबाट लिने राजस्व जम्मा गर्न, तलब भत्ता भुक्तानी गर्नसमेत यहाँका जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी तीनसम्मको पैदल हिँड्न बाध्य छन् । नेचा सल्यान गाउँपालिकाका प्रमुख डुफकुमार बास्तोलाले योजना सम्झौता गरेपछि खाता खोल्न, भूकम्पको राहत लिन सबै कामका लागि सेवाग्राही सदरमुकाममै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
हिमाली जिल्ला भएकाले भौगोलिक विकटता छँदैछ । सिंह दरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आउने बताए पनि आर्थिक कारोबार गर्न सदरमुकामनै पुग्नुपर्ने यहाँको बाध्यता बनेको छ । जिल्ला सदरमुकामदेखि लिखुपिके र महाँकुलुङ गाउँपालिकाको कार्यालय १७ कोष टाढा पर्छ । यहाँ सदरमुकामको कुनै पनि सडक सञ्जालले छोएको छैन । यस गाउँपालिकाका सम्पूर्ण नागरिक पैदलयात्रापश्चात् दुई दिनमा सदरमुकाम आइपुग्छन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


लिखुपिके गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर बस्नेतले भने, “गाउँपालिकाको सेवामा यहाँका नागरिकले कुनै पनि सहज अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।” गाउँपालिकामा कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार प्राप्त वित्तीय शाखा नहुँदा सदरमुकाममा केन्द्रित बैकमा आर्थिक कारोबार गर्नु यहाँको बाध्यता रहेको छ । कुनै पनि कर्मचारीलाई तत्काल रकम आवश्यक परेमा गाउँमा ऋणबाहेक अन्य विकल्प छैन । दूधकौशीका गाउँपालिका– ७ र ८ का वडा सचिव रवीन्द्रकुमार भट्टराईले भने, “आफ्नो खातामा रकम भए पनि तत्काल गोजीमा रकम सकियो भने अन्य व्यक्तिलाई ऋण मागेर काम चलाइरहेका छाँै ।”

उनले भने, “सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि अझै पनि सदरमुकामबाट रकम लैजानुपर्दा सुरक्षामा चुनौती छ ।” सरकारले गत साउन महिनामै हरेक गाउँपालिकामा बैंकको शाखा पुर्याउने भनेको भए पनि अहिलेसम्म पुर्याउन सकेको छैन । चुनाव जित्ने बेलामा हरेक सेवा सुविधा गाउँमै आउने आश्वासन बाँडेका उम्मेदवारलाई अहिले त्यहीसम्बन्धी प्रश्न आउने गरेको छ । दूधकौशीका गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राई भन्छन्, “व्यवस्थापनमा समय लाग्दा, जनताको बचन सुन्नुबाहेक विकल्प छैन, हाम्रो समस्या प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात् तत्काल सम्बोधन हुन्छ ।”