जग्गा धितो राखेर ऋण नपाइने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले जग्गा जमिन धितो राखेर ऋण नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । यसअघि सरकारले जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा धितो राखेर ऋण नपाइने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयको विरोधमा विष्णुबहादुर सुनुवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सरकारको निर्णयले सर्वसाधारण जनता मर्कामा परेकाले उक्त निर्णय बदर गरिनुपर्ने रिट दायरकर्ता सुनुवारको माग थियो ।

उक्त रितमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । उससँगै अब सर्वसाधारणले जग्गा धितो राखेर ऋण पाउने भएका छन् ।