ह्वाइट हाउस कलेजका प्रधानाध्यापक तोयनारायण पौडेलसँग गरिएको कुराकानी:


ADVERTISEMENT


नेपालको शिक्षाको अवस्थालाई कसरी लिनुहुन्छ ?


ADVERTISEMENT

# # #


नेपालको सन्दर्भमा, स्कुलको शिक्षा, प्लस टुको शिक्षा, स्नातक तहको शिक्षा र स्नातकोत्तरको शिक्षा विश्वकै सय उत्कृष्ट शिक्षामध्ये एक हो । हाम्रो पाठ्यक्रमहरु विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा कमजोर छैनन् । हाम्रो कमजोरी भनेको हाम्रो देशमा उत्पादन भएका दक्ष जनशक्ति विदेशमा गएर काम गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई हामीले योग्यता अनुसारको काम दिन सकिरहेका छैनौं । हाम्रो बजार साँघुरो भएको जस्तो अनुभूति हुन्छ । तसर्थ हाम्रो देशको शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छैन । प्राविधिक पाटोमा र प्रविधिका कुरामा हामी केही कमजोर भए पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा हाम्रो शिक्षाको अवस्था कमजोर छैन ।

कमजोरी कहाँ  देख्नुभएको छ ?

कमजोरी राज्य सञ्चालनको अभिभारा बोकेकाहरुबाट भएको छ । जसलाई हामीले राज्य सत्ताका लागि विश्वास गरेका छौं, उनीहरुबाट कमजोरी भएको छ । ४७ सालको जनआन्दोलनमा म पार्टीको झण्डा बोकेर आन्दोलनमा सहभागी थिएँ । आज पनि विद्यार्थीहरुले झण्डा बोकेरै आन्दोलनमा गइदिनुपर्ने अवस्था छ । देशको अवस्था सुध्रिएको छ त ? हरेक दिन, हरेक पल विभिन्न बाहनामा विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहनुपर्ने हो त ? आन्दोलनको पनि एउटा समय होला र एउटा कालखण्ड होला । के सँधै आम नागरिक र विद्यार्थीले झण्डा बोकिरहनुपर्ने हो त ? आन्दोलन मात्र भइरहेपछि अरु काम कहिले गर्ने ?

नेपालमा आन्दोलनमा सहभागी नहुने दक्ष जनशक्तिलाई यसले वितृष्णा उब्जाएको छ । जुनसुकै बेला जुनसुकै खालको आन्दोलन हुने भएपछि दक्ष युवाशक्तिले पलायनको बाटो रोजिरहेका छन् । सबैले देशको लागि नभएर आआफ्नो स्वार्थको लागि आन्दोलन गरेका छन् । जसलाई हामीले राज्य सञ्चालनको अभिभारा दिएका छौं उनीहरुबाट कमजोरी नभएको भए देशमा रोजगारी र कामको वातावरण बन्ने थियो । राजनीति शुद्धीकरण नभएसम्म दक्ष मान्छेहरु देशमा बस्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।

राज्यले शिक्षामा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ । हाम्रो पाठ्यवस्तु पनि राम्रो छ । यता निजी संस्थाहरुले पनि ठूल्ठूला कलेजहरु खोलिरहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरु किन उच्च शिक्षा भन्दै बाहिर गइरहेका छन् ?

तपाईंलाई एउटा रोचक कुरा सुनाउँछु । सरकारले समग्र शिक्षाको लागानीमध्ये ८० प्रतिशत रकम लगानी गरिरहेको छ भने यता निजी क्षेत्रले २० प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । विद्यार्थीको चापचाँहि उल्टो रहेको अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढिरहेका छन् भने २० प्रतिशत सरकारीमा । हामी स्कुल छुट्टी भएपछि घरमा भुटेको मकै खाएर पढेका नेपाली हौं । अहिले सरकारी विद्यालयमा खाजा दिने भनेर अर्को थप रकम बाँढिएको अवस्था छ । स्कुलमा विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयले पनि खाजा बापतको बिल बनाएर भ्रष्ट्राचार गरिरहेका छन् । सरकारले यही अभ्यासलाई जोड दिएको छ । गाउँका मान्छेहरु उपयुक्त सुविधाको खोजीमा सहर पसिरहेका छन् । गाउँका स्कुलहरु उजाड भएको अवस्था छ ।

सरकारले शिक्षक तालीम शिक्षकलाई सशक्त बनाउन नभएर ग्रेड बढाउनको लागि गरिरहेको अवस्था छ । स्कुलको शिक्षा एकदमै सशक्त र बलियो बनाउनुपर्छ । पुराना शिक्षकहरुलाई हटाएर नयाँ दक्ष मान्छेहरु विद्यालयमा शिक्षक राख्नुपर्छ । उहाँहरुलाई पढाउनका लागि तालीम दिनुपर्छ न कि ग्रेड बढाउनका लागि ।

भूकम्पपछि विदेशीहरुले बनाइदिएको स्कुलहरु हेर्न जाने हो भने कस्तो भइसकेको होला ? कहिलेसम्म अर्काले गरिदिन्छ ? राज्यले यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्दैन ? सरकारी स्कुलमा पढ्न सस्तो हुने भए पनि गुणस्तरीय पढाई भइरहेको छैन । निजी कलेजहरुमा सबै आम नागरिकका बच्चाले पढ्नसक्ने अवस्था छैन । आम्दानी कम भएका मान्छेलाई कमाउँदै पढ्दै गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा यसो गर्न रोजगारीको अवसर र बजार कम छ । तसर्थ विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाका लागि भन्दै बाहिर गइरहेका हुन् ।

सरकारले युवाहरुलाई रोक्ने कुनै गतिविधि गरिरहेको छैन । यस कारण पनि नेपाली विद्यार्थीहरु विदेशमा पढ्न गइरहेका छन् । यहीँ पढेकालाई पनि यहीँ रोजगार दिन सरकारले सकिरहेको छैन । देशमा बाटोघाटो राम्रो सार्वजनिक यातायात र रोजगारीको वातावरण हुने हो भने नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जानुपर्ने अवस्था भने होइन । योग्य मान्छेलाई अवसर नदिएर चाप्लुसी गर्नेहरुलाई अवसर दिने भएपछि नेपाली विद्यार्थीहरु पढाइका लागि भन्दा पनि अवसरका लागि विदेशिएका हुन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले गरिरहेको लगानी बालुवामा पानी नै भएको हाे ?

हो यस्तै भएको छ । मलाई कुनै एउटा सरकरी स्कुललाई एक वर्षमा छु्ट्टाएको बजेट दिने हो भने शून्यबाट नै सुरु गरेर म अहिलेको भन्दा सय गुणा राम्रो पढाइ हुने विद्यालय बनाइदिन सक्छु । म मात्रै होइन म जत्तिको मान्छे अरु पनि छन् । उहाँहरुलाई पनि यही रकम दिएर हेर्ने हो भने देशकै एक नम्बर विद्यालय बनाएर देखाइदिनेछन् । मैलै सुधारेर देखाउन नसके म एक वर्षमा छाडौंला । खाजा खर्च, बाटो खर्च, पुननिर्माण खर्च र के–के हो के–के खर्च भनेर विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएको पैसा व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार भएको छ । यतातर्फ गयो भने अझै भयावह अवस्था छ ।

निजी कलेजहरु त राम्ररी चलिरहेको देखिन्छ । यसले किन विद्यार्थीहरुलाई होल्ड गर्न सकेको छैन ?

पहिलो कुरा सरकारी विद्यालय र कलेजहरुमा राम्रो पढाइ भइदिने हो भने निजी कलेजमा विद्यार्थी नै जाँदेनन् । निजी कलेजहरुको आवश्यकता नै पर्दैन । सरकारी नराम्रो भएर नै निजीमा विद्यार्थीको चाप बढेको हो । युरोपमा निजी कलेजहरु नै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । सरकारी राम्रो भएर न त्यसो भएको हो ।

तपाईंको प्रश्नका सन्दर्भमा नेपालमा विद्यार्थीले जीवनभर आन्दोलनको हिस्सा बनिदिनुपर्ने अवस्था छ । माइतीघर र बानेश्वर चोकमा हरेक दिन के–के बाहनामा आन्दोलन भइरहेको छ । राज्य राम्रो भएको भए यस्तो हुन्थ्यो त ? यस्ता कारणले आन्दोलनको हिस्सा बन्न नचाहने मान्छेलाई वितृष्णा पैदा भएको छ । हरेक दिन जिल्लाका सदरमुकाममा राँके जुलुस निस्किएका छन् । भर्खरै जन्मिएका बालकमा पनि यो त नित्यकर्म नै रहेछ गर्नैपर्ने चिज रहेछ कि भन्ने परेको छ । यहाँ  स्नातक चौथौ वर्ष पढिरहेको विद्यार्थी फेरि पहिलो वर्षमा भर्ना हुन विदेश किन जान्छ ? राज्य निरीह भएर होइन ? आफ्नो जीवनको तीन वर्ष खेर फाल्न कसैलाई मन होला ? यहाँ अवसर कम भयो अवसरको खोजीमा विद्यार्थी विदेश गएका होइनन् ?

यसरी युवाशक्ति बाहिरिइराख्ने हो भने देश समद्ध र विकासित हुन सक्ला ?

देश विकासको लागि अरु केहि चाँहिदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थालाई सुधार गरे पुग्छ । यी दुई कुरालाई विकास गर्ने हो भने नेपालीहरु विदेशिन छाड्छन् । एउटा पिलो आउँदा हाम्रा नेताहरु विदेशमा उपचार गर्न गइरहेका छन् । नागरिक क्यान्सरको उपचार गर्न काठमाडौं आउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्था कसले बनाएको हो ? राज्य सञ्चालकले नै यस्ता कुरामा पहिले ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालमा वर्षेनी हजारौं आइटी इन्जिनियरहरु उत्पादन भइरहेका छन् । त्यस्तै कृषि इन्जिनियर, एमबीबीएस डाक्टरहरु पनि सोही रुपमा उत्पादन भइरहेका छन् । तिनीहरु कहाँ काम गरिरहेका छन् ? रोजगारीको अवस्था कस्तो छ भन्ने सरकारसँग लागत छ ? त्यस्तै शिक्षा, मानवीकी, हेल्थ सेक्टरमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले रोजगार पाएका छन् कि छैनन् ? कतिपय उच्च शिक्षा हासिल गरेर खाडी मुलुकमा मजदुरी पनि गइरहेका उदाहरण छन् । राज्यले यस कुराको ख्याल गरेको छ ?

आजभन्दा पाँचवर्षअघि नेपालमा भारतबाट २ हजार विद्यार्थी एमबीबीएस गर्न आइरहेका थिए । नेपालबाट १५० जना बंगलादेश जाने गरेका थिए । अहिले उल्टो भएको छ । नेपालबाट बंगलादेश २२ सय जना गइरहेका छन् । भारतबाट १३० जना आइरहेका छन् । यसले सरकार कतातर्फ गइरहेको देखाउँछ ? डाक्टर पढाउने सन्दर्भमा नेपालीलाई न्यूनतम शुल्क लगाउने, विदेशीलाई डलरमा रकम लिने, ५० प्रतिशत नेपाली पढ्ने, ५० प्रतिशत विदेशी पढ्ने खालको ‘एजुकेसन हब’ बनाउँदा हुँदैन ? मेडिकल कलेज खोल्न नै दिइराखेको छैन । अचम्म लागेको छ । यही अवस्था रहेको खण्डमा नेपालको शिक्षा क्षेत्र ‘कोल्याप्स’ हुन पनि सक्छ भन्ने डर लागेको छ ।

देशको अवस्थाले गर्दा १६ वर्षदेखि ३० वर्षका युवाहरु देशमा बस्न चाहिरहेका छैनन् । अबको १० वर्षपछि त्यो वर्ग २६ वर्ष र ४० वर्षका हुनेछन् । तिनीहरुले जन्माएको बच्चा नेपालमा रहलान् ?

यहीँ केहि गर्छु भन्ने युवालाई पनि हतोत्साही गरिएको अवस्था छ । हाम्रो ह्वाइट हाउसमै पढेका विद्यार्थी बालेन शाह एउटा ‘कन्सेप्ट’ लिएर काठमाडौंको मेयर बन्न सफल भए । तर, यहाँको संरचनाले उनलाई काम गर्न दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने हामीले अभ्यास गरिरहेको राजनीतिक पूर्वाग्रह नै गलत छ भन्ने मलाई लाग्छ । सरकारी स्कुलहरुलाई राम्रो बनाउन प्रयास गर है भनेर मैले उनलाई भनेको पनि छु ।  विशेष सोच भएका युवालाई हामीले प्रोत्साहन नै गर्न सकिरहेका छैनौं ।

शैक्षिक क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच एकखालको खाडल देखियो । निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सरकारी सेवा राम्रो भएको भए निजी क्षेत्र आवश्यक नै पर्ने थिएन । सरकारी विद्यालयलाई राम्रो बनाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै सकारात्मक नै छन् । प्लस टु र स्नातक शिक्षालाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर उहाँहरु पनि लागिरहनुभएको छ । नेपाली विद्यार्थी बाहिर जान नपरोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । हाम्रो भूमिकालाई सरकारले यतिबेला नराम्रो मानेको छैन जस्तो लाग्छ । तर, राज्यले रोजगारी सिर्जना नगरेको र नेपालमै बस्ने वातावरण नबनाएकोमा भने चित्त दुखाई हो ।

काेराेनाका बेला एक वर्ष हामी शिक्षाका कुनै कार्यक्रम नगरौं भनेर पनि मैले भनेको थिएँ । गाउँमा गएर भत्किएको कुलो बनाउने, रोपाईं गर्ने, खेतबारीको काम गर्ने, खाना पकाउन सिक्ने गर्दा पनि केही फरक पर्ने थिएन । त्यो पनि शिक्षाकै एउटा पाटो हो । सबैले स्कुल एजुकेसनको डिग्री पाउनै पर्छ त्यो हुनैपर्छ भन्ने पनि होइन । अरु सीपका पेशाहरु पनि सिकाएर मान्छेलाई उद्यमी बनाउनुपर्छ । उद्यम हुने खालको शिक्षाले नै देशरलाई समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्दछ ।

व्यवहारिक शिक्षाका सन्दर्भमा हामी कमजोर देखिएका हौं ?

व्यवहारिक शिक्षाका सन्दर्भमा कमजोर नै छौं भनेर पनि म भन्दिन । कुनै सिभिल इन्जिनियरिङ गरेको विद्यार्थीले पाठ्यक्रमका कुरा ९० प्रतिशत कार्य क्षेत्रमा गएपछि मात्र सिक्छ । भूविज्ञान पढ्नेले भूविज्ञान क्याम्पबाट व्यवहारिक कुरा सिक्नुपर्छ । गणितका सूत्र पढ्ने बेला हरेक दिन माटो यसरी बग्छ भनेर सिकाउने कुरा पनि होइन । कार्य क्षेत्रमा सिक्ने कुरा त कार्य क्षेत्रबाट नै हासिल हुने कुरा हो ।

यता कृषि इन्जिनियरले खेतीपाती नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । उसले माटोको अवस्था, कुन माटोमा के फल्छ भनेर जानकारी दिने, सिंचाइ कसरी गर्ने भनेर जानकारी दिने काम गर्ने हो । सरकार र स्थानीय निकायले त्यस्तो संरचना तयार गरिदिनुपर्छ । इन्जिनियरले आफैं ढुंगा बोकेर घर बनाउनुपर्छ भन्ने होइन ।

धेरै विद्यार्थीलाई नजिकबाट नियालेको कारण नयाँ युवापुस्ताको सोच कस्तो देख्नुभएको छ ?

नयाँ युवा पुस्ताले इन्टरनेटका माध्यमबाट जानकारी लिएको र विदेशमा प्रयोग भइरहेका प्रविधि र सेवा सुविधाहरु चाहिरहेका छन् । युवाहरुमा नयाँ सिजर्नशील पनि हुन्छन् । देशमा ती चीजलाई राम्ररी प्रयोग गर्ने वातावरण नपाएर ऊ विदेसिन चाहनुलाई स्वाभाविक रुपमा पनि लिएको छु । हामीकहाँ राम्रा युवा सोच भएका विद्यार्थीहरु धेरै छन् । ह्वाइट हाउसकै सन्दर्भमा यहाँबाट ग्रेजुएट भएका कोही पनि विद्यार्थी बेरोजगार छैनन् । देशमा नै रोजगार छन् भनेको पनि होइन ।

अन्तिममा देशलाई विकसित बनाउन के–के कुरामा सुधार गर्नुपर्ला ?

आन्दोलन गर्न रोकौं । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपालमा आउन तयार हुन्छन् । काम गर्ने वातावरण नै यहीँबाट सुरु हुने हो । मल्टिनेसनल कम्पनीहरु नेपालमा आए भने युवाहरुले राजगारी पाउँछन् । कुनै व्यक्तिले आइटीमा ग्रेजुएसन गर्छ भने आइटी कम्पनी यहीँ खोल्ने वातावरण बनाइदिउँ । कृषि इन्जिनियर उत्पादन भयो भने उसलाई एकीकृत जग्गामा खेती गर्न सिकाउने वातावरण बनाउने काम गरौं । यसले स्थानीय पनि काममा प्रेरित हुन्छन् । उत्पादित जनशक्तिलाई सबैभन्दा पहिलो रोजगारीको प्राथमितामा राखौं । उसले अरु मान्छेलाई कामको वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।

शिक्षित व्यक्तिलाई कामको लागि ऋण उपलब्ध गराउन सक्छौं । अनुदान दिँदा पनि मापदण्ड पुगेको खण्डमा मात्र दिने गरौं । राजनीतिक दलहरुले कार्यकर्तालाई नभएर दक्ष मान्छेलाई रोजगारी दिने कुरामा सोचून् । देशभित्रैको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । आन्दोलन र चक्काजाम बन्द गर्ने हो भने व्यापक रुपमा नेपालमा विदेशी कम्पनीहरु  लगानीको लागि तयार हुनेछन् । त्यतिबेला सरकारले तिम्रो कम्पनीमा ६० प्रतिशत नेपाली कामदार राख्नुपर्छ अनिमात्र अनुमति दिन्छु भन्दा पनि सहर्ष आउने वातावरण बन्छ ।

विभिन्न निकायमा बेकारका युनियनले काम गर्नै नदिने वातावरणको अन्त्य गर्न  कार्यालयबाट पार्टीको झण्डा र युनियन झिकेर फाल्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयमा पढाउनै नसक्ने शिक्षकलाई फालेर नयाँ शिक्षक राखौं । तिमीले यस्तो खालको विद्यार्थी उत्पादन गर्न नसके बिदा हुन तयार हुनुपर्छ भन्न आवश्यक छ ।

युवाहरुलाई देशमा बस्ने वातावरण सिर्जना गरौं । देश स्वर्ग हुनेछ । पर्यटन, कृषि र उद्योगजस्ता कुरा नेपालमै भएपछि युवाहरु खाँडी जान रुँदै प्लेन चढ्दैनन् । खुशी भएर चढेको भए त हाँस्दै जाने थिए होला नि ! रुँदै जानुको अर्थ उसमा राष्ट्रवाद मरेको छैन, ऊ यहीँ बस्न चाहन्छ र आफ्नै माटोमा केहि गर्न चाहन्छ भन्ने हो । विदेशमा पाउने ५० प्रतिशत मात्र सुविधा नेपालमा दक्ष युवाहरुले पाउने हो भने कोही नेपाली विदेश जाँदैनन् ।

सरकारी सेवामा नै राम्रो सुविधा र सहजता हुन्छ भने मान्छेहरुले प्राइभेटमा किन काम गर्लान् र ? सरकारी सेवाका कर्मचारीहरुमा अनुशासन हुनुपर्छ । काम नगरेको खण्डमा कामबाट निकाल्ने प्रावधान पनि हुनुपर्छ । राम्रा काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने गरौं । गाउँगाउँमा पनि सबै किसिमका सुविधा पुग्ने खालको संरचना बनाउनुपर्छ । हाम्रो देशलाई राम्रो बनाउन एकदमै धेरै रकम खर्च गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । यो प्रकृतिले आफैं राम्रो बनाइदिएको देश हो ।