काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेपछि सत्ता गठबन्धनले कानुनविद्सँग छलफल गरेको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा कानुनविद्हरुले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै कानुनी बाटो खोज्न सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै उनीहरुले संविधानले दिएको भूमिका राष्ट्रपतिले प्रभावकारी रुपमा खेल्न नसकेको समेत बताएका छन् ।
छलफलपछि अखिल नेपाल कानून व्यवसायी संघको अध्यक्ष एवं अधिवक्ता पदम रोकाले दोश्रो पटक पारित गरेर विधेयक पारित गरेर पठाएपछि रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नरहेको बताए । उनले संवैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिर राष्ट्रपति जान नमिल्ने भएपनि अहिले राष्ट्रपतिबाट नै संवैधानिक व्यवस्था उलंघन भएको बताएको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै छलफल पछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संवैधानिक, कानूनी परार्शका लागि कानूनविद्हरुसंग छलफल गरेको र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गरेको सुझाव आएको बताए । कानूनविदहरुको सुझाव गठबन्धनमा पुन छलफल हुने र आवश्यक निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि गठबन्धनले यस विषयमा कानुनी राय लिएको हो ।