काठमाडौँ – गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको २० वर्षसम्म पनि अझै ५८ प्रतिशत महिला असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य छन् ।


ADVERTISEMENT


आठौँ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस २०७९ का अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरुको समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दूरदराजसम्म अझै चेतना जगाउन बाँकी रहेकामा जोड दिइएको थियो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीले सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा अझै शिक्षा र जागरण फैल्याउनुपर्ने बताए।


ADVERTISEMENT

# # #


नेपालमा धेरै अधिकारको व्यवस्था भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको उनले सुनाए । मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए । राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले सुरक्षित गर्भपतनसँगै पटकपटक गर्भपतन र परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग गर्दाका फाइदा एवं बेफाइदाका बारेमा जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए । काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले अनिच्छित गर्भपतनसँग आत्महत्याको विषय पनि जोडिने गरेकाले महानगरले पनि जागरण फैल्याउन लागेको जानकारी गराए।

महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले गर्भपतनको अधिकार प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको अङ्ग भए पनि तल्लो तहसम्म यस किसिमको बुझाइ हुन नसकेको बताए । गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको २० वर्ष भए पनि अझै ८३ वटा गर्भपतनका मुद्दा चलिरहेको उनले सुनाए । गत वर्ष मात्र २७ वटा गर्भपतन गरेवापत् मुद्दा चलाइएको अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी गराए।

उनले भने, “प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पनि यससम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छिटो कानुनमा परिवर्तन गरिनुपर्छ, गर्भपतनको परिभाषा नै परिवर्तन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन छ ।” महिलाको जीवन नै जोखिममा पर्ने अवस्था भए पनि अझै २८ हप्तामाथिको गर्भपतनका लागि कानुनले निषेध गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेककुमार लालले गर्भपतनले वैधानिकता पाएसँगै मातृ मृत्युदर घटेको जानकारी गराए। वैधानिकता पाएको २० वर्षसम्म पनि सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या ४२ प्रतिशत मात्र रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका कार्यकारी अधिकृत नरेशप्रताप केसीले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिन संस्थाले खेलेको भूमिकाका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । सो अवसरमा आइपास नेपालले तयार पारेको सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी चेतनामूलक दृश्य सामग्री प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा सुरक्षित मातृत्व एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहले प्रकाशन गरेको वार्षिक बुलेटिन सहयात्रा पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।

विसं २०५९ असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधन गरी गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो । कानुनी मान्यता पाएको दिनलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसका रूपमा विसं २०७२ देखि मनाउन थालिएको हो । दिवसको यस वर्षको नारा ‘सुरक्षित गर्भपतनः अपराध होइन, अधिकार हो’ हो भन्ने नाराका साथ मनाइँदै छ । हाल नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने चार हजारभन्दा बढी सूचीकृत सेवाप्रदायक रहेका छन् । एक हजार पाँच सय संस्थामार्फत ती सेवाप्रदायकले सेवा दिन्छन् । हालसम्म १४ लाख महिलाले यो सेवा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सीमान्तकृत समूहका महिलामा सुरक्षित गर्भपतनको सेवाको पहुँच लैजान तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहयोगी संस्थाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।


ADVERTISEMENT

#
#


सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस सोमबार देशभर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ । यस अवसरमा पाटन दरबार क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस

प्रतिकृया

प्रतिकृया