काठमाडौँ – सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ खारेज गर्ने भएको छ ।


ADVERTISEMENT


सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यही असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे आज जानकारी दिँदै केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरिएको बताए ।


ADVERTISEMENT

# # #


मन्त्रिपरिषद्ले ऋण असुली न्यायाधीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

यस्तै कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना (३२ मेगावाट) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र गोरखा जिल्लास्थित मध्य सुपर दरौँदी खोला जलविद्युत् आयोजना (१० मेगावाट) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ ।

यस्तै सरकारले केचना–कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखलाई पदबाट हटाउने समेत गरेको छ ।