‘दलको प्रभावमा अध्यादेश अड्काएर राख्नु गैरसंवैधानिक’ : कानूनविद्

काठमाडौं-प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शितल निवासमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न वा फर्काउन नमिल्ने सुझाव केही कानूनविद्ले दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग हिजो बिहान भेट गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साँझ बोलाउनु भएको छलफलमा केही कानून व्यवसायीले कुनै दलको प्रभाव वा आग्रहमा अध्यादेश अड्काएर राख्नु गैरसंवैधानिक काम भएको बताएका थिए । साथै उनीहरुले व्यवस्थापिका संसद विघटन भएसँगै वर्तमान सरकार काम चलाउन मात्र भएकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए ।

सरकारले २ महिना अघि नै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएपनि केही विवादित बुँदा रहेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी छैनन् । हिजो भएको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिंदै अन्यथा फिर्ता गर्ने बताएकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीको सुझाव र माओवादी अध्यक्ष दाहालसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री देउवाले साँझ कानून व्यवसायीसँग परामर्श गरेका हुन् ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले पेश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने बताउंदै राष्ट्रसभा गठनपछि मात्र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको संख्या बाँडफाँड हुने तर्क गरेका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले सरकारले पेश गरेको अध्यादेश रोक्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कार्य हुने बताउँदै एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुने प्रावधान संविधानको मर्म अनुसार भएको उल्लेख गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधान र ऐन कानुनले राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधि सभाले पूर्णता नपाउने र प्रतिनिधि सभाले पूर्णता नपाई प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताए ।

कांग्रेसका शीर्ष नेता समेत सहभागी छलफलमा कानून व्यवसायीहरुले वर्तमान सरकार संविधानको संरक्षक समेत रहेकाले संविधानले निर्दिष्ट गरेका हरेक काम पूरा गर्नुपर्ने बताउंदै प्रदेश प्रमुख तोकेर शपथ खुवाउने वातावरण बनाउने दायित्व समेत वर्तमान सरकारको भएको तर्क गरेका थिए ।