‘नो नट अगेन’ अभियानमाथि कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा पूराना नेताहरुलाई भोट हराउने उद्देश्यसहित सञ्चालिन ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ ।

आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ‘नो नट अगेन’ अभियानका सञ्चालकमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तिरिम आदेश दिएको हो । यसअघि निर्वाचन आयोगले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र उम्मेदवारविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको र सोही अनुसारका सामग्री बनाएर भ्रामक प्रचार गरेको भन्दै ‘नो नट अगेन’ फेसबुक पेज र ‘नो नट अगेन’ फेसबुक ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै यसका सञ्चालकको खोजी गरेर कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई पत्र लेखेर निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले संविधानले दिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार मिचेको भन्दै उक्त निर्देशनविरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

यस्तै सर्वोच्चले विपक्षी निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ । यस्तै सर्वोच्चले कार्तिक २४ गते रिट निवेदक र विपक्षी आयोगलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।