बहुमतीय प्रणालीमा नै जाने एमालेको अडान

काठमाडौं-एमालेले राष्ट्रियसभा गठन संविधान तथा दलहरूबीच विधेयक निर्माण क्रममा भएको सहमतिअनुसार हुनपर्ने ठहर गरेको छ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैंसेपाटीमा शुक्रबार बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले विधेयक निर्माण क्रममा दलहरूबीच एकल संक्रमणीय नभई बहुमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठन गर्ने सहमति भएकाले सोहीअनुसार हुनुपर्ने जिकिर गरेको हो ।

‘राष्ट्रियसभा गठन नेपालको संविधानको व्यवस्था र यससम्बन्धी विधेयक निर्माण क्रममा राजनीतिक दलहरूबीच भएको समझदारीअनुरुप नै हुनुपर्ने ठहर बैठकले गरेको छ’, पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

-एमालेले संविधानले बहुमतीय र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई मात्रै चिन्ने भन्दै एकल संक्रमणीय निर्वाचनमा जानु असंवैधानिक हुने ठहर पनि गरेको छ।

-सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेससहित अन्य राजनीतिक दल भने एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा देखिएका छन् । एमाले बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा छ ।

-‘संविधान निर्माणको समयमा दलहरूबीच राष्ट्रिय सभा गठनमा बहुमतीय प्रणाली अपनाउने सहमति भएको थियो,’ स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने।

-यो विवादका कारण सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएको छैन । संसद्बाट राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयक पारित नभएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेशलाई लिएर एमाले र कांग्रेसबीच वाकयुद्ध चलेको छ । एमालेले स्थानीय चुनावको परिणाम हेरेर सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आफुअनुकूल हुनेगरी असंवैधानिक व्यवस्था राखेको अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएको छ।

-बैठकले निर्वाचनपछि संकक्रमणकाल अन्त्य भएको र मुलुक स्थिरता एवं समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न लागेको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले निर्वाचनमार्फत प्रकट जनआकांक्षा पूरा गर्न पूर्णनिष्ठा र क्षमताका साथ लाग्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘ताजा जनादेश अनुरुप नयाँ सरकार गठनका लागि छिटोभन्दा छिटो उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न बैठकले निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एमालेले राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रणाली नाममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ।

एमालेले निर्वाचन सफल बनाउन सबै पक्षले निर्वाह गरेको भूमिकालाई धन्यवाद दिएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा पनि वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको छ।