काठमाडौं-नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितले अबको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुने दाबी गरेका छन् । म‌ं‌गलबार एक साक्षात्कारमा बोल्दै नेता पण्डितले सरकारको नेतृत्व आलोपालो नहुने जिकिर गरे । ‘आलोपालो हुँदैन, पूरा पाँच वर्ष केपी ओली नै सरकार चलाउनुहुन्छ, यसमा कुनै दुई मत छैनु, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष दुवै ओली बन्न पनि सक्नुहुन्छ, अहिले हामी छलफलमा जुटेका छौं।’


ADVERTISEMENT


यद्यपि उनले पार्टीको अध्यक्षमा ओली बाहेक गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पनि बन्न सक्ने सम्भावना भएको बताए । तर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पनि ओली नै बन्ने उनको विश्वास थियो ।


ADVERTISEMENT

# # #


साक्षात्कारमा नवनिर्वाचित सांसद पण्डितले गठबन्धनका नेताहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्नेबारे अहिले छलफल चलिरहेको बताए ।‘हिजो चुनावमा तालमेल गर्दा पनि एउटा मापदण्ड बनाएर हामी भाग लिएका थियौं, ‘अब एकताको लागि पनि विशेष मापदण्ड बनाएर छलफलमा जुट्छौ’, उनले भने, ‘यति हो कि सबै नेताहरुको उचित व्यवस्थापन हुन्छ, यसमा कुनै द्धिविधा र दुई मत छैन।’

उनले सरकार गठनपछि मात्रै पार्टी एकता हुने बताए । ‘पार्टी एकता हुनेमा कुनै शंका छैन, पहिले सरकार गठन हुन्छ, अनिमात्रै हामी पार्टी एकतामा जुट्छौ’, लालबाबुले भने ।

नेता पण्डितले वाम गठबन्धनलाई जनताले विश्वास गरेर मत दिएको भन्दै जनताको जीवनस्तर उकास्ने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउनेगरि अबको सरकारले काम गर्ने विश्वास दिलाए । उनले दिन गनेर सरकार गठन हुने र दिन गनेरै सरकार ढल्ने दिन अब गएको समेत दाबी गरे । ‘अब मुलुकलाई सही दिशामा डोर्याउनेगरि स्थायी सरकार बन्छ’, उनले सुनाए, ‘पाँच वर्ष ढुक्कले सरकार सञ्चालन हुन्छ, अब सरकार गिराउने र बनाउने खेलको अन्त्य भयो।’

निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनमत आइसकेकाले कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गर्न ढिलाई गर्न नहुने पनि उनको भनाई थियो । ‘सरकार हस्तान्तरण गर्न धेरै ढिलाई नहोस्, यो समय धेरै नलम्बियोस् भन्ने हाम्रो कामना छ’, पण्डितले थपे, ‘यदि यस्तै समय लम्बिरह्यो भने कांग्रेसलाई दण्डनीय हुने अवस्था आउन सक्छ, म त्यस्तो दिन नओस् भनेर कामना गर्छु।’

उनले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिई पूर्नविचार गर्दै पुनः पठाउनुपर्ने बताए । ‘अध्यादेश जारी हुन्छ, तर अहिलेकै अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै जारी हुँदैन’, पण्डितले भने, ‘यसलाई वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएर पूनः नयाँ समझदारी कायम गरेर पठाउनुपर्छ, अनि स्वीकृत हुन्छ ।’