काठमाडौं-तिब्बती सीमा छेऊ आलम्पू गाउँकी भूकम्प पीडित पञ्चमाया थामीले घर बनाइसक्दा पनि सरकारबाट दिइने पहिलो किस्ता ५० हजार बाहेक अरु पैसा लिन सकेकी छैनन् ।
ADVERTISEMENT
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएकोको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि बाँकी अनुदान लिन नसक्नुमा पञ्चमायाको दोष छैन, सरकारले नै उनलाई रकम झिक्न अर्को जिल्लामा जानुपर्ने झण्झट भिराइदिएकाले हो । तीन लाख रुपैयाँ भतिजो शंकर थामीलाई साँछी राखेर गाउँमा सय कडा २५ प्रतिशत व्याजमा पैसा लिएर ८६ वर्षीया पञ्चमायाले घर बनाइसकेकी छन् ।
ADVERTISEMENT
स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधि जितेर आएपछि सरकारबाट आउने पैसा गाउँ नजिकैबाट झिक्न व्यवस्था मिलाइदेला की भनेर उनी कुरी बसेको पनि निकै भैसकेको छ, तर उनको इच्छा पूरा भएको छैन । एकातिर व्याज बढ्दै जादाँ आउने मानसिक तनाव र अर्कोतिर ऋण दिने व्यक्तिको पेलान खप्न नसकेर उनी आफुलाई लुकीलुकी हिड्नु परेको बताउँछिन् ।
पञ्चमाया जस्तै विगु गाउँपालिका-६ स्थित आलम्पुका एक सय १० जना थामी परिवार सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान रकम लिन सकस व्यहोरिरहेका छन् । यस्तो दुर्गम ठाउँका व्यक्तिहरु अनुदान रकम लिन अर्को जिल्ला रामेछाप पुग्नुपर्ने बाध्यताले पीडितहरु समस्यामा फसेका हुन् ।
गाउँमै सिंहदरबार आउंछ भनेर भोट हालेका सो गाउँका बासिन्दा ‘भूकम्प पीडित अनुदान लिन त अर्कै जिल्ला जानु पर्छ के को सिंहदरबार’ भन्दै जनप्रतिनिधिहरु लाई बारम्बार आक्रोश पोख्दा पनि जिल्ला भित्रको बैंकबाट रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था हुन सकेको छैन् ।
आलम्पुका वडा अध्यक्ष पदमबहादुर थामी भूकम्प पीडितको कचकचपछि अनुदान लिन ५९ जना र दोस्रोपटक २७ जना लिएर बस रिजर्भ गरी रामेछापस्थित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको शाखामा पुगे । तेस्रोपटक ९ जना लिएर पुगे । जिल्लामा समेत शाखा नभएको बैंकलाई भुक्तानी दिने व्यवस्थाले बृद्धबृद्धा, एकल महिला र अपाङ्गहरु पहिलो किस्ता बाहेक दोस्रो किस्ता लिन नसकेपछि त्यसको आक्रोश जनप्रतिनिधिलाई पर्न थालेको वडा अध्यक्ष थामीले बताए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्णयअनुसार आलम्पुका सात सय ५ जना, चिलङ्खाका ११ सय २० जना र लादुकका एक हजार ५० जना भूकम्प पीडितलाई अनुदान रकम लिन रामेछाप जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता अझैसम्म पनि छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको दोलखामा हालसम्म कुनै शाखा नभएकोले दोस्रो किस्ता लिनका लागि रामेछाप जिल्लामा जानुपर्ने भएपछि पीडितहरु मारमा परेका हुन् ।
वडा अध्यक्ष थामी भन्छन, ‘भूकम्प पीडितका लागि अनुदानबारे सबै अधिकार गाउँमै आइसकेको भन्दै जनता घेर्न आइपुग्छन तर कति आग्रह गर्दा पनि बैंकले पायक पर्ने स्थानमा आएर सेवा दिन अटेर गर्छ ।’ पहिलो किस्ता दिन घुम्ती सेवामार्फत विगु गाउँपालिका आएको उक्त बैंकका प्रतिनिधिहरु दोस्रो किस्ता दिनेबेला बेपत्ता भएको आरोप जनप्रतिनिधिहरुको छ ।
उक्त बैंकले झण्डै दुई वर्षदेखि आलटाल गर्दै आएकाले उक्त क्षेत्रका भूकम्प पीडितको आवास निर्माण कार्यमै बाधा पुगेको छ । आलम्पुमा हालसम्म ६० वटा मात्रै घर निर्माण हुन सकेको छ भने उत्तरी क्षेत्रको निर्माण कार्य निकै सुस्त देखिएको छ । विगु गाउँपालिका उपाध्यक्ष संजीव वलीले उक्त बैंकलाई दोलखा सदरमुकाम चरिकोटबाट भए पनि सेवा दिन आग्रह गर्दै पटकपटक पत्र लेख्दा पनि अटेर गरेको बताए ।
आलम्पुका ५३ वर्षीय पूर्णबहादुर थामी रामेछाप पुगेर अनुदान लिएर आउदा तीन दिन लागेको दु खेसो गर्छन् । ‘पैसा लिएर घर फर्कदा १० हजार त खर्च नै लाग्यो,’ उनले फुर्मासी नगर्नेहरुको पनि अर्को जिल्ला गएर फर्कदा पाँच हजार भन्दा बढी खर्च लाग्ने गरेको जानकारी दिएका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका उक्त कार्य हेर्ने कनिष्ट अधिकृत सुवास खनालले दुई महिनाभित्र विगु गाउँपालिकामा शाखा स्थापना गरेर सेवा दिने तयारी भैरहेको बताए ।
‘शाखा राख्न घर खोजी सकिएकोले स्थापनाको प्रकृया अघि बढ्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका दोलखा कार्यालयका प्रमुख सागर आचार्यले जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले सो बैंकले सेवा दिन नसके विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
सरकारले सो बैंकलाई नै विगुमा शाखा खोल्न जिम्मा दिएकाले थप कदम चाल्न रोकिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।
