घेराबन्दीको राजनीतिमा प्रचण्डको रोदन

– देवराज अर्याल

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि अहिले नेपालको राजनीति तरङ्गिगित हुनपुगेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरुको एउटा समूहले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दा दायर गर्नेहरुमा नेपाली काँग्रेससंग निकट रहेका व्यक्तिहरु पनि रहेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेससंग सहकार्य भएको पृष्ठभूमिमा आकष्मिक ढंगले अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि राष्ट्रिय राजनीति एकाएक तरङ्गिगित हुन पुगेको हो । तथापि नेपाली काँग्रेसले भने संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार नै गर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ । यता अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको घटना–प्रकरणले माओवादीका नेताहरुमा भने खैलाबैला मच्चाएको छ ।

यतिबेला सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका छन । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि नेकपा माओवादी कुनै न कुनै रुपमा सत्ता–केन्द्रको वरिपरी नै छ । यसबीचमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड नै तीन–तीन पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका छन् । माओवादी कै अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराई पनि यसबीच प्रधानमन्त्री भएकै हुन् । यसैगरी अन्य राजनीतिक दलहरुको संयुक्त सरकार हुँदा समेत नेकपा माओवादी सरकारमा रहेको थियो । तर, १६ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोगहरुमार्फत द्वन्द्व पीडितहरुले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन भइसकेको छ । तर, यी आयोगले अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको सन्दर्भमा कुनै ठोस कार्य गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा द्वन्द्व पीडित नागरिकहरु उकुसमुकुस भएर बस्न बाध्य भएका छन् ।

द्वन्द्वको अवधिमा पीडितहरु नागरिकहरुले व्यक्ति–हत्याको पीडामा समेत न्याय पाउन नसकेको हुनाले अहिले आएर अतिचार भएको महसुस गरी गरी अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका हुन् । यद्यपि, विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण र सम्पादन आयोगहरुमार्फत गर्ने भन्ने प्रावधान रहेको हुनाले यहाँ समस्या कायमै रहने निश्चित छ ।

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा दोषीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नपर्ने माग राखिएको छ । यसरी जाहरी रिटमा दोषी उपर कार्यवाही गर्न किटानी नै गरिएको हुँदा नेकपा माओवादीका नेताहरु तर्सिएका हुन । वास्तवमा यो घटनामा माओवादीका नेताहरु डराउनु र उनीहरुमा भय सिर्जना हुनु स्वाभाविक पनि हो । यहाँनेर मननीय पक्ष के छ भने– तोकिएको समयभित्र यस्ता घटनाहरुमा न्याय निरुपण हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत ध्यानाकर्षण हुन पुग्छ । जसले गर्दा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन नसकेका घटनाहरु माओवादीका नेताहरुका लागि मात्र होइन, तत्कालीन समयमा सरकारका विभिन्न ओहोदामा रहेका अधिकारीहरुका लागि पनि उत्तिकै खतरा हुन सक्छ ।

यहाँनेर प्रश्न के छ भने– समस्याको यस्तो गम्भीरतालाई राजनीतिक दलका नेता र अधिकारीकाहरुले बुझेका पनि छन् । तर, पनि यस कार्यमा विलम्ब किन भइराखेको छ त ? न्याय निरुपण गर्ने सवालमा भएको ढिलासुस्तीलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा दाउपेच र घेराबन्दीको राजनीति गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूविरुद्ध चौतर्फी रुपमा घेराबन्दी गर्न खोजिएको भनी सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।

नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरताको मात्रा आशातीत भन्दा बढी नै हुने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा एमालेसहितको ७ दलीय गठबन्धनको सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुन सफल त भए। तर, उनले उक्त गठबन्धनलाई दुई महिनाभन्दा बढी समय टिकाउन सकेनन् । ७ दलीय गठबन्धन रहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली काँग्रेससंग सत्ता–सहकार्यका लागि हात अगाडि बढाए ।

यहाँ संयोगमात्र होइन व्यवहारमा पनि संगति मिल्न पुगेको छ । कसरी सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भनी दाउ हरिरहेको नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई भोट दिनुपर्ने शर्तमा माओवादी केन्द्रको सहकार्य गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकार गरिसकेको छ । यता ७ दलीय गठबन्धन भने वेवारिसे अवस्थामै छिन्न–भिन्न हुन पुगेको छ ।

यतिबेला सरकार नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्र हातमा त छ । तर, सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपा एमालेसहित ७ राजनीतिक दलले फिर्ता लिइसकेको हुनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिनु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

यद्यपि, वर्तमान आठदलीय गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत र मन्त्रिपरिषद विस्तारका कामकारवाही सम्पन्न गर्ने भनेकाले प्रधामन्त्री आफैमा कमजोर हुन पुगेका छन् ।

‘ओरोलो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खद्छ’ भने जस्तै माओवादी केन्द्र अलि कमजोर भएको अवस्थामा अहिले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । उल्लेखित घटनाक्रमहरुलाई विश्लेषण गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा दबाबमा राखिराख्ने रणनीति शुरु भएको महसुस भइराखेको छ । यहाँनेर उल्लेखनीय पक्ष के छ भने– नेकपा माओवादी केन्द्रलाई घेराबन्दी र दबाबमा राखिरहदा अन्य राजनीतिक दलहरुले सत्ता र शक्तिबाट मनग्य फाइदा उठाउन त निःसन्देह सक्छन् नै । तर, त्यसको परिणाम राष्ट्रिय राजनीतिमा भने अस्थिरताको मात्रा बढ्दै जान्छ । नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा आत्मनिर्णयको अधिकार कमजोर हुँदै जान्छ, द्वन्द्व पीडित नागरिकले न्याय पाउन सक्दैनन् र आम जनताले जतिबेला पनि सास्तीमात्रै भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले जहिले पनि आफूलाई भाषणमा परिवर्तनकारी शक्ति भन्ने गर्छ । तर, जतिपटक सरकारमा गए पनि माओवादीको नेतृत्वबाट जनताले परिवर्तनकारी भूमिकाको अनुभूति पाउनसकेका छैनन् । वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा गरिरहँदा पनि माओवादी केन्द्रको विगतको यथास्थितिवादी भूमिकामा कुनै बदलाब आउन सकेको छैन । वर्तमान सरकार मन्त्रीहरुले सडकमा आएर विभिन्न प्रकारका फण्डाहरु गरेका त छन् । तर, व्यवहारमा जनताको पक्षमा काम नहुँदासम्म परिवर्तनको महत्ता स्थापित हुनेवाला छैन ।

जनताले अहिले पनि सुशासनको अपेक्षा गरेका छन् । छिटो, छरितो र सरल तरिकाले सेवा प्राप्त हुनुपर्ने चाहाना राखेका छन्, अनि विकास र समृद्धिको आशा गरेका छन् । तर, अहिलेसम्मको गतिविधिलाई विश्लेषण गर्दा जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारले आशातीत रुपमा पिकअप लिन सकेको छैन । फेरि पनि वर्तमान सरकारका लागि अहिलेको समय भनेको जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि अत्यन्त सुनौलो र अनुकूल अवसर हो । विशेषतः वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो अवसरलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सके भने जनताको विश्वास उनीप्रति बलियो भएर जाने छ । अन्यथा, आठ दलीय गठबन्धनको बैशाखीले उनलाई शायदै धानिराख्ने छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निवर्तमान ७ दलीय गठबन्धनको विश्वास त गुमाइसकेका छन् । यता नयाँ गठबन्धनको रुपमा विकास भएको काँग्रेस सहितको ८ दलीय मोर्चाबाट पनि पूर्णतः भरोसा हुने रसायन मिलाउन सकेका छैनन् ।

यस्तो परिस्थितिमा उनका लागि अब न त अर्को विकल्पका लागि पाइला अगाडि बढाउन सक्ने ठाउँ छ, न त पछाडि फर्कदा ढुक्क हुने वातावरण नै छ । किनभने, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारको नेतृत्व लिन संविधानतः योग्य दाबेदार दल नेपाली काँग्रेससंगै सत्ता–राजनीतिको यात्रा गरिरहेका छन्।

कुनै पनि बेला सानो मात्र गल्ती वा कमजोरी भेटिनासाथ उनी सरकारको लिकबाट लरबरिन सक्ने र ठूलो दलको हैसियतमा स्वतः नेपाली काँग्रेस प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने वातावरण तयार हुँदैछ । तसर्थ अहिलेको सुनौलो अवसरलाई जनताको पक्षमा सही ढंगले उपयोग गर्नुमै प्रधानमन्त्रीका लागि लाभदायक छ ।