बचतमा ब्याज : सरकार र राष्ट्र बैँकले के सोच्नुपर्छ ?

नन्दी केशर पौड्‌याल

बैंकमा विभिन्न किसिमका बचत बढ्नुको मुख्य कारण ब्याजदर अधिक हुनु हो । यसले पुँजीलाई निष्क्रिय बनाउन मद्दत पुर्याउँछ र उत्पादन घटाउनुको साथै बेरोजगारी पनि बढाउँछ । बचतबाट प्राप्त हुने ब्याज निष्क्रिय पुँजीको नकारात्मक सन्देश मात्र हो । यसबाट राज्यलाई पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुँदैन र भ्रष्टाचार मौलाउन समेत मदत पुर्याउँछ । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले समेत ब्याज आम्दानीको लोभमा लाग्ने हुँदा पुँजी समेत चलायमान हुँदैन । हालको देशको आर्थिक अवस्था समेत ब्याजकै कारणले जर्जर भएको छ ।

बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरु सेवामुखी नभई बढी नाफामुखी भएका हुनाले राज्यले आफ्नो मातहतका सरकारी निकायले ब्याज आम्दानी गर्न नपाउने र स्वयं राष्ट्र बैंकले समेत कुनै किसिमको ब्याज वा अन्य आम्दानी लिन नपाउने र सर्वसाधारणलाई समेत बैंकमा राखेको बचतमा ब्याज नदिने व्यवस्था गर्ने हो भने पुँजी चलाएमान भई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्न जाने र रोजगारी वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

गत वर्ष सन् २०२२ मा विश्व वित्तीय बजारलाई नियाल्ने हो भने वार्षिक बचतमा ब्याज उपलब्ध गराउने परम्परा निरुत्साहित भएको पाइएको छ । केही देशले ब्याजमा उपलब्ध गराउने ब्याजमा कटौती गर्दै लगेका छन् भने विगत वर्षमा ब्याज दिँदै आएका जापान, कोस्टारिकाजस्ता मुलुकमा बचतमा ब्याज उपलब्ध गराउने चलन अन्त्य भएको छ ।

एक प्रतिशतभन्दा कम ब्याज उपलब्ध गराउने देशहरु धेरै रहेका छन् । यद्यपि औद्योगिक मुलुक एवं अर्थतन्त्र खराब भएका देशमा पनि अझै पनि बचतमा ब्याज दिने प्रचलन कायमै रहेको छ । बचतमा ब्याज उपलब्ध गराउँदा मानवस्रोत निस्क्रिय रहने भएकाले पनि ब्याज उपलब्ध गराउने प्रथालाई ती देशले निरुत्साहित गराउँदै लगेका छन् ।

युरोपका कुनै देशमा बचतमा ब्याज दिँदैनन् भन्ने कुनै देशले दिने गरेका छन् । उदाहरणका लागि क्रोस्टारिकामा बचतमा ब्याज दिने चलन छैन । बुल्गेरियामा शून्य दशमलव शून्य दुई प्रतिशत नगन्य मात्रामा ब्याज दिने गरेको छ । बेलायतमा बैंकमा रकम बचत गर्दा २ दशमलव ७५ देखि ३ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेको पाइएको छ । स्विट्जरल्याण्डमा पनि ब्याजको मात्र नगन्य छ । स्विडन र नर्वेमा पनि बचत गर्दा दुई प्रतिशतभन्दा तल ब्याज दिने गरेको छ ।

त्यसैगरी अमेरिकी महादेशमा पनि बचतमा ब्याज लिने गरेको भए पनि नगन्य मात्रामा हुने गरेको छ । ठूलो उद्योगिक मुलुकले बचतमा ब्याज दिने गरेको भए पनि सानो अर्थतन्त्र भएका देशले बचतमा ब्याजको मार्जिनलाई अन्यन्त न्यून बनाएका छन् । गुयना, निकारागुवा, पेरुमा नगन्यमात्रामा बचतमा ब्याज लिने गरेको छ । पानामा, गुयनाजस्ता सानो अर्थतन्त्र भएका देशमा बचतमा व्याज एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । तर, अर्थतन्त्र खराब भएका र औद्योगिक मुलुकमा भने बचममा ब्याज दिने गरेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी एसियन मुलुकमा पनि बचतमा ब्याज नदिने मुलुक थुप्रै छन् । जस्तो ब्रुनाइ, चीन, मकाउमा, थाइल्याण्डजस्ता देशमा बचतमा एक प्रतिशतभन्दा कम ब्याज दिने गरेको छ । जापानमा त पैसा बचत गरेबापत ब्याज उपलब्ध हुँदैन । विगत तीन वर्षयता त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । जापानमा पैसा राखेवापत शून्य दशलव १५ प्रतिशत माइनस हुने व्यवस्था छ । यद्यपि मङ्गोलिया, पाकिस्तानजस्ता मुलुकमा पनि बचतमा ब्याजदर झण्डै १० प्रतिशतसम्म दिने गरेको पाइएको छ ।

अफ्रिकन मुलुकलाई हेर्ने हो भने जिम्बाम्बे, सिरालियोनर इजिप्टमा बचतमा ब्याज बढी नै दिने गरेको छ भने अन्य देशमा पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा बचतमा ब्याज दिने गरेको पाइएको छ । अल्जेरिया, मोरक्को जस्ता केही देशले दुई प्रतिशतभन्दा कम ब्याज दिने गरेको छ । अस्ट्रेलियामा १.४ प्रतिशतमात्र ब्याज दिने गरेको छ ।

जी२० मुलुकमा हेर्ने हो भने जापान बचतमा ब्याज उल्टो लिने मुलुक पर्छ भने स्वीट्जरल्याण्ड, चीन, अस्ट्रेलियाले अत्यन्त न्यून ब्याज लिने गरेका छन् । बेलायत, दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबीया, रसिया, क्यानाडा, अस्ट्रेलियाले पाँच प्रतिशतभन्दा कम बचतमा ब्याज लिने गरेका छन् । अर्जेन्टिना र टर्की र ब्राजिलले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज उपलब्ध गराउने गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको औसत बचतमा ब्याज पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ भने भारतको बचतमा ब्याजको औसत दर ७ देखि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।

बचतमा ब्याज नदिँदा वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त तथा अनाथ बालबालिकालाई जीवनयापनमा निकै कठिन हुनसक्छ । बैङ्कमा तरलता सन्तुलन कायम गराउन पनि बचत अनिवार्य छ । तर, ब्याजको लोभले गरेको बचत बैङ्क तथा बचत कसैका लागि पनि लाभप्रद हुँदैन ।

उदारवादी अर्थव्यवस्थामा ब्याजदर माग र पूर्तिको आधारमा बजारले निर्धारण गर्ने भन्दै यसलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क एकथरिले गरिरहेका छन् । उद्यमी, व्यवसायी संकटमा परिरहँदा बैंकहरुको भने कमाई, कारोबार बढिरहेको छ । बैंकर्सहरूले महँगो निक्षेप लिएर सस्तोमा कर्जा दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । अहिले आधारदर नै उच्च भएकोले त्यसमा सञ्चालन खर्च जोडेर कर्जा प्रवाह गरिरहेको उनीहरूले बताएका छन् । उद्यमी व्यवसायीले भने एकल अंकमा ब्याजदर नझारेमा धेरै ठूलो समस्या आउने, उद्योग, व्यवसाय चौपट हुने बताइरहेका छन् ।

बैँकहरु नाफामा जाने तर उद्यमी, व्यवसायीहरु संकटमा पर्ने जुन अवस्था अहिले देशमा आएको छ, यसको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनसहित समीक्षा गरेर सार्थक निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

बढ्दो बेरोजगारी, उद्यम गर्न चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता

देशका मुख्य चुनौती मध्ये बेरोजगारीपछि ‘कस्ट अफ क्यापिटल’ अर्थात् व्यावहारिक भाषामा ऋणको ब्याजदर निकै महँगो हुनु पनि एक हो । रोजगारी छैन । विकल्प भनेको कुनै नयाँ बिजनेश सुरु गर्नु हो । एउटा स्टार्ट–अप आइडिया या बिजनेसलाई ठूला ऋणदाताले पत्याउँदैनन् । उसले व्यक्ति र अनेक वित्तीय संस्थाबाट १५–२० प्रतिशतसम्म चर्को ब्याजमा लगानी (ऋण) जुटाउन बाध्य हुन्छ । त्यति चर्को ब्याजका लागि पनि थप कमिशन दिनुपर्ने घटना सुनिन्छन् ।

शहर या लक्षित उपभोक्तालाई ध्यानमा राखेर बनाइएका सस्तो र सुलभ ‘डेडिकेटेड इन्ड्रस्ट्रियल एरिया’ छैनन् । जग्गा छोइनसक्नु छ । कस्ट त्यसै बढ्यो । सडक होस् या हवाइ, जल होस् या भूमिगत, पूर्वाधार पनि गतिला छैनन् । रेल, मेट्रो, बस, ट्ऱ्याम जस्ता सार्वजनिक यातायातको सुविधा सर्वत्र छैन । व्यवसायलाई एउटा गाडी या मोटरसाइकल मात्रै चाहियो भने पनि २०० प्रतिशत जति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । ऊर्जाको सुलभता र विश्वसनीयता पनि छैन ।

दक्ष जनशक्ति बाहिर जाने स्पर्धामा छ । अल्पदक्ष या अदक्ष जनशक्तिलाई आवश्यक सीप, ज्ञान र अनुभव प्रदान गर्न समय र पैसा दुबै खर्च हुन्छ । अझ अलिकति दक्ष बन्नेबित्तिकै ऊ नेपालको सामान्य कम्पनीमा किन अड्कियोस् र ’ सम्बन्धित सरकारी निकायहरू बाधा पुऱ्याउन, खोचे थाप्न या हलो अड्काउन नभई उल्टो सहयोग र सहजीकरणका लागि हुन् भन्ने त त्यहाँका कर्मचारीलाई पनि थाहा छैन । अब यी सबै कुरा जोड्दा एउटा नयाँ बिजनेशका लागि क्यापिटलको मूल्य थेग्नै नसक्ने स्तरको बन्दो रहेछ । अझ त्यसमाथि बजारको अध्ययन–अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको संस्कार हामीसँग नभएकाले एउटा बिजनेश उभिएको देख्ने बित्तिकै उस्तै प्रकृतिका दर्जन बढी बिजनेश त्यहीँ सुरू हुन्छन् ।

स्वदेशी उत्पादन बढाउने त भन्छौँ । तर २० प्रतिशत चर्को ब्याजमा ऋण लिएपछि एउटा उत्पादन अन्य कुनै पनि लागत नजोड्दै २० प्रतिशत महँगो हुने भयो । त्यसमा २० प्रतिशत मात्रै मुनाफा जोड्ने हो भने त्यो उत्पादन ४० प्रतिशत महँगो हुन्छ । कच्चा पदार्थदेखि उत्पादन, जनशक्तिदेखि मार्केटिंगसम्मका मुख्य ‘कस्ट’ त जोडेकै छैन । स्थानीय निकायदेखि सङ्घीय सरकारसम्मले कदम कदममा टेबल मुनिदेखि टेबल माथिबाट लिने कर पनि जोड्नुहोस् ।

अब त्यो उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग कसरी प्रतिष्पर्धा गर्ने ? ठिक्कको नाफासहित सय रुपियाँ पर्ने वस्तुलाई स्वदेशी भएकैले आम नागरिकले किन २०० तिर्ने ? र कहिलेसम्म तिर्ने ? बजारमा १०० रुपियाँमा पाइनुपर्ने उत्पादन १५० मा बेच्दासमेत नाफा नहुने भएपछि व्यवसायीले के गरोस् ? प्रेम प्रसाद आचार्यहरूले के गरून् ? जुम्लाको स्याउ नबिकेकोमा हामीलाई खेद त लाग्छ, तर काश्मीरबाट ट्रेन, ट्रक, पानी जहाज र बस हुँदै १५–२० दिनमा काठमाडौं आउने स्याउभन्दा जुम्लाको स्याउ महँगो किन हुन्छ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान पुग्दैन । तेल, चामल, गहुँ, दाल र दूध जस्ता दैनिक उपभोग्य र देशमैं प्रशस्त उत्पादन हुने वस्तु पनि युरोप अमेरिकाभन्दा महँगो मूल्यमा किन्न हामी बाध्य छौं, किन ? तैपनि किसानले उचित बजार र मूल्य नपाएर सडकमा पोखेको समाचार पनि हामीकहाँ नै सुनिन्छ ।

देशमा कसरी अनुसन्धान, आविष्कार, र नवप्रवर्तनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी नयाँ स्टार्टअपहरूलाई उत्प्रेरित र भरथेग गर्न सकिन्छ भनेर संसदमा बहस हुँदैन । त्यहाँ भाषण हुन्छ । आफ्नो आत्मप्रसंशा र एकअर्का प्रति कटाक्ष हुन्छ । जबकि तिनको फूलटाइम काम नै भएका नीतिनियम र कानुनको गम्भीर अध्ययन र आवश्यक सुधारको पहल गर्नु हो । नभएका कानुनहरू यथाशक्य छिटो निर्माण गर्नु हो ।

ब्याजदरको मुख्य कारण अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय देशको मुद्दा बन्दैन । मान्छे चरम निराश र पीडित भएर आत्मदाह गर्ने हदसम्म पुग्दासमेत हामीलाई त्यो एउटा समाचार भन्दा बढी लाग्दैन । हाम्रा प्राथमिकता, हाम्रा मुद्दा र हाम्रो चासो अलग छ । हाम्रा लागि व्यक्ति मुद्दा हो । प्रचण्ड मुद्दा हो । ओली या देउवा मुद्दा हो । नभए रवि लामिछाने या बालेन मुद्दा हो । व्यक्तिको व्यक्तित्व मुद्दा हो । विषय मुद्दा होइन । देश मुद्दा होइन । आफ्नै परिवारको कष्टकर नागरिक जीवन पनि कुनै मुद्दा होइन ।

खासमा हामी नागरिक होइनौँ । फगत् जिन्दाबाद र मुर्दावाद हौँ ! कोही अलि पुराना जिन्दाबाद, कोही अलि नयाँ जिन्दावाद ! तात्त्विक रूपमा हामी एउटै हौँ ।