‘बहानाबाजी होइन, सिमेन्ट निर्यातको तयारी गरौं’

नन्दिकेशर पौडेल

एक दशक अघिसम्म भारतीय सिमेन्टकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो । विकास निर्माणका कार्य गर्न नेपाली सिमेन्ट महिनौं कुर्दा पनि पाईंदैनथ्यो । पछिल्लो केही वर्षदेखि नेपाली सिमेन्ट उत्पादनले आन्तरिक बजार माग धानिएको छ । नेपालका सबै सिमेन्ट उद्योगको जडित क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न पाउने हो भने सिमेन्ट निर्यात गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ ।

केही वर्ष अघिसम्म नेपालको अधिकांश सिमेन्ट उद्योगले भारतीय बजारबाट क्लिङ्कर ल्याएर सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका थिए । सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको स्थापनाले नेपालमा सिमेन्टको बजारमूल्य निन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासलाई सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको थियो ।

सिमेन्टमा ९० प्रतिशत कच्चापदार्थ नेपालकै हुन्छ । स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलाई राज्यले थोरै मात्र व्यवस्थित गर्ने हो भने सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर मात्रै छैनौं, निर्यातको अवस्थामा पुगेको छौं । नेपालले थेग्नै नसक्ने व्यापार घाटामा नूनचुक लगाउने हो कि मल्हम लगाउने त्यो सरकारको हातमा छ । नेपालले प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक र व्यवस्थित रुपमा उत्खनन् गरी कच्चापदार्थको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने क्षेत्र भनेको सिमेन्ट नै हो ।

व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हेतु भारतसँग प्रतिष्पर्धा गर्न त्यही अनुसारको बजार मूल्य कायम हुने गरी उत्पादन गर्न सरकारले प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । खानी शुल्क र स्थानीय शुल्कको लिमिटेसन र उद्योगका लागि कच्चापदार्थ ढुवानीमा सहजीकरणका कार्य राज्यपक्षबाट हुन सकेको छैन । सिमेन्टको गुणस्तरमा निगरानी गर्ने संयन्त्र चुस्त बनाएर निकासी प्रवर्द्धनलाई सरकारले जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको कुनैपनि सिमेन्ट उद्योगको खानी क्षेत्र विवादरहित रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । स्थानीयको अवरोध यति धेरै छ कि बयान गरिसाध्यै छैन । चुनढुँगा खानी क्षेत्रका स्थानीयको सबैखालका मागहरु सिमेन्ट उद्योगले पूरा गरिदिनु पर्ने अवस्था छ । लोकतन्त्रको चरम दुरुपयोग स्थानीयले खानी क्षेत्रमा देखाएका छन् । यसप्रकारका समस्या राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

खानी क्षेत्रका बासिन्दा साँच्चै समस्यामा परेका हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारले खोजी गर्नुपर्छ तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन । स्थानीयको अराजक हर्कतप्रति स्थानीय सरकार मुकदर्शक मात्र बनिरहेको छ । स्थानीयलाई समस्या नै परेको छ वा खानी सञ्चालनका कारण स्थानीयलाई मर्का परेको छ भने उद्योग पक्ष, स्थानीय सरकार, स्थानीय बासिन्दा, स्थानीय प्रहरी प्रशासन बसेर सम्स्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ । उद्योगको सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सबै औद्योगिक प्रतिष्ठान तयार छन् ।

नेपालको सिमेन्ट क्षेत्रमा विदेशी लगानीका नाममा भित्रिएका चिनियाँ लगानीका होङ्शी र ह्वाशिन दुबै उद्योगले नेपालीको लगानी रहेको सिमेन्टको बजार ध्वस्त पार्ने र अरर्बौ डलर लैजाने नियतले प्रवेश गरेको स्पष्ट तथ्य छ । चिनियाँ लगानीको दुबै उद्योग एफडीआइ लगानी नभई नेपालकै एजेन्ट र ठूला बैंक मार्फत् भएकोले उनीहरुको बद्नियत नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बुझ्नु जरुरी छ ।

सिमेन्टको प्रतिईकाई लागतभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्नु भनेको कालो बजारी हो । प्रतिईकाई लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नु पनि कालोबजारी सरह नै मानिन्छ । यो दुबै उद्योगले प्रतिईकाई लागत मूल्य भन्दा कम मूल्यमा बजारमा सिमेन्ट बिक्री गरेर पहिला नेपाली लगानीका सिमेन्ट उद्योग ध्वस्त बनाउँछन् र पछि एकलौटी बजारमा मनोपोली ब्यवसाय गर्ने नियत देखिन्छ । नेपाली लगानीका उद्योग सटडाउन भएपछि बिदेशी लगानीका सिमेन्ट उद्योगले बजारमा एकछत्र राज गर्ने नियत होङ्सी र ह्वाशिनको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले सिमेन्ट विदेश निर्यातमा नगद अनुदान दिने भन्दा पनि विद्युत महशुलमा सहुलियत दिने, कच्चापदार्थ उत्खनन, ढुवानीमा सहजीकरण गर्ने, उद्योगका कामदार कर्मचारीको बीमा, औषधि उपचार आदिमा सहज बनाउन सकिन्छ । गलत काम गर्ने औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई कानून अनुसार दण्डित गर्ने र राम्रो काम गर्ने प्रतिष्ठानलाई पुरस्कृत गर्ने परम्परा राज्यले सुरु गर्नै पर्छ । नत्रल गानीकर्ताको मनोबल बढाउन सकिन्न ।

राज्यले पूँजीगत खर्च गर्न र जग्गाको कित्ताकाट गर्न नसक्दा भवन निर्माणका काम हुन नसकेकोले सिमेन्टको उपभोग कटौती भएको अवस्था छ । यसतर्फ पनि राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । उद्योगमैत्री नीति निर्माण गर्ने, बैंक ब्याजमा सरल बनाउने, लगानीकर्तालाई नाफाखोरीको रुपमा नहेरी रोजगारदाताको रुपमा हेर्ने नीति राज्यको हुनु जरुरी छ । उद्योग संचालन गर्नु भनेको हाम्रो मुलुकको परिवेशमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नु पनि हो । तर, राज्यले सबै खालका चुनौतीमा सहजीकरण गर्नुको सट्टामा बलेको आगोमा घीउ थप्ने काममात्र गरेको देखिन्छ ।

हाल केही उद्योगको सिमेन्ट भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको समाचारमा आएको भएपनि त्यो केही हदसम्म काल्पनिक र अप्राकृतिक छ । भारतीयसँग निकट रहेका उद्योगीले नेपाल सरकारको अनुदान खानका निम्ति गरिरहेका छन् । सबै सिमेन्ट उद्योगको निर्यात हुने वातावरण बनेकै छैन । राज्यका सबै संयन्त्र चुस्त दुरुस्त भएको खण्डमा मात्र यो सबै सम्भव रहन्छ । राज्यले डलर खर्चेर बिटुमिन खरिद गर्ने सट्टा सिमेन्टका ब्लक निर्माण गर्ने र ग्रामीण सडक संरचनामा सिमेन्टको उपभोगमा प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।

राज्यले स्वदेशी लगानीका औद्योगिक प्रतिष्ठान बचाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । स्वदेशी कच्चापदार्थको उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ तर, कमिशनको चक्करमा राज्य संचालकहरुले विदेशी सामान आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिनियम बनाइरहेका छन् । उदाहरणका लागि पहाडी क्षेत्रमा निर्माण गर्ने सडक सिमेन्टको उपयुक्त हुन सक्छ तर, कालोपत्रे बनाउनका लागि सरकारी निकायले प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।

सरकारले धेरै काम गर्नै पर्दैन । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, खानी क्षेत्रमा स्थानीयको अवरोध छानबीन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने, गलत नियतमा भएका आन्दोलनलाई बढावा नदिने, राजनीतकरण बन्द गर्ने, बैंक ब्याज सरल बनाउने, रोजगारी दिने औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई हौसला दिने काममात्र गर्ने हो भने पनि धेरै सुधार आउने पक्का छ ।

औद्योगिक प्रतिष्ठानमा लगानी गर्ने बैंक तथा बित्तीय संस्थाको ऋण लगानी अन्य कर्जाको तुलनामा सस्तो ब्याज दरको हुनुपर्दछ । नेपालको कच्चापदार्थबाट संचालन हुने उद्योग संचालनमा आउँदा समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने र आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न टेवा पुग्ने देखिन्छ । यस्ता बिषयमा गम्भीर बन्ने सरकार आजको आवश्यकता हो ।

हाम्रो देशमा चुनढुँगाको अथाह भण्डारण रहेकाले प्राकृतिक रुपमा असर नपर्ने गरी वैज्ञानिक एवम् व्यवस्थित रुपमा उत्खनन् गर्ने र त्यस्ता खानी उपयोग गर्ने उद्योगलाई खानी प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउने र स्थानीय सरकारले खानी उत्खनन्मा सहजीकरण गरेवापत थोरै शुल्क लिने ब्यवस्था जरुरी छ । बिविरोधका निम्ति विरोध गर्ने राजनीतिक दलका स्कूलिङ बन्द गरी निर्यात प्रबद्र्धनमा लाग्ने हो भने ठूलो उपलब्धी हाँसिल गर्न सकिन्छ । अन्यथा नेपाली पूँजी खतरामा पर्ने र धेरै बैंक तथा बित्तीय संस्थाको लगानी समेत जोखिममा पर्ने सम्भावना रहन्छ । यसतर्फ समयमै राज्यको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।