काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझै पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई अवरुद्ध गर्ने कोशिस भइरहेको बताएका छन् ।
ADVERTISEMENT
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया र विभिन्न उपलब्धी उल्ट्याउन चाहने कतिपय शक्ति र व्यक्ति अहिले पनि सक्रमणकालीन न्यायलाई अवरुद्ध गर्ने कोशिस गरिरहेको बताएका हुन् ।
ADVERTISEMENT
उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय चाँडै टुंगोमा पुर्याउन राजनीतिक तहमा समझदारी भएको दावी गरे । विस्तृत शान्ति सम्झौताको घरेलु मोडेल जस्तै संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि छुट्टै घरेलु मोडलबाट पीडितलाई न्यायको अनुभूति र विश्वका लागि अनुकरणिय हुने गरी टुङ्गोमा पुर्यााइने उनले बताए ।
मानव अधिकार संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्नका लागि सरकारको पाचौं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । उनले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध रहेको जिकिर गरे ।
नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं ऐनहरू जारी भैसकेको अवस्था रहेको र केही विचाराधीन विद्येयकहरू पारित गराउन सरकार प्रयासरत रहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सहसचिवस्तरीय समिति बनाई कार्य भैरहेको बताए ।
त्यस्तै मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले आयोगको सिफारिस, पीडितहरुले न्याय पाउने गरि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिका हासिल गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उनले जनाए ।
मानवअधिकारको रक्षाका लागि सरकारले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न समेत आवश्यक भएको उनको भनाई छ ।
