रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको प्रस्ताव राष्ट्रपतिद्वारा फिर्ता

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टीकापुर घटनामा जेस सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको प्रस्ताव फिर्ता गरिदिएका छन् ।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले रेशमलाई आममाफी दिने गरी राष्ट्रपतिलाई प्रस्ताव पठाएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययन गरी उक्त प्रस्ताव स्वीकार नगरी सरकारलाई फिर्ता पठाएका हुन् । राष्ट्रपतिले प्रचलित कानुन, सर्वोच्चको फैसला, सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित नहुने गरी कानुन बमोजिम गर्न भन्दै गृहमन्त्रालयलाई फाइल फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।

आजै टीकापुर घटनाका पीडितका परिवारले आजै राष्ट्रपति पौडेलले रेशमलाई आममाफी दिने प्रस्ताव स्वीकार नगर्न निवेदन दिएका थिए । सुदूरपश्चिमको मैजुदा संरचना यथावत् राखेर प्रदेश बनाइनुपर्ने र कैलाली, कञ्चनपुरलाई टुक्र्याएर थरुहट–थारुवान प्रदेश बनाइनुपर्ने माग राख्दै छुट्टाछुट्टै आन्दोलनमा उत्रिएकाहरु हिंसात्मक आन्दोलनमा उत्रिएपछि टीकापुरमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो ।

उक्त हिंसात्मक आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय केशव बोहरा र बलराम विष्टसहित आठ जना प्रहरी र डेढ वर्षिय बालकको हत्या भएको थियो ।

उक्त घटनामा रेशम चौधरीको प्रमुख भूमिका रहेको भन्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए । उक्त फैसलाविरुद्ध रेशम सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, सर्वोच्चले समेत उच्च अदालत दिपायलकै फैसलालाई सदर गरेको थियो ।

रेशम हाल काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित कारागारमा जेल सजाय भोगिरहेका छन् । यही बीचमा आफ्नी श्रीमतिलाई अध्यक्ष बनाएर उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेका थिए । गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा उनको पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ ४ स्थानमा जित हात पारेको थियो ।

रेशमकी श्रीमती समेत रहेकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी कैलाली–१बाट निर्वाचित भएकी थिइन् भने रेशमका बुवा लालविर चौधरीले बर्दिया–२ मा स्वतन्त्र रुपमा जित हात पारेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हाल सरकारमा रहेको छ । रेशमकी श्रीमती रञ्जिता भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन् ।

रेशम चौधरीलाई रिहाई नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चेतावनी दिँदै आएको छ ।