भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २४ करोड बजेट

काठमाडौँ – सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सोमबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ‘उत्पादन र रोजगारः समृद्धिको आधार’को नारालाई आत्मसात गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रताको लक्ष्य सहित उक्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।

उनले केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरिने, ११० वटा स्थानीय तहका २५ हजार भूमिहीनलाई लालपूर्जा प्रदान गरिने जानकारी दिए । उनले महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने बताए । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उनले बताए । अर्थमन्त्री महतले सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने समेत बताए ।

त्यस्तै सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । वन सम्पदाको दिगो उपयोग र वनजन्य उद्यम विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाइने मन्त्री महतले बताए । उनले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा चुरे संरक्षणको गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने महतले बताए ।