सर्वोच्चको आदेश : नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनलाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी नगरेर ८ महिना बढी समय थन्किएको नागरिकता विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ गते जारी गरेका थिए । उक्त कार्य असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त अल्पकालीन आदेश दिएको हो । साथै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । आइतबार मात्रै प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रपतिले गलत प्रक्रियाबाट नागरिकता विधेयक जारी गरेको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेका थिए ।

प्रतिपक्षी दलले उक्त विधेयकलाई फिर्ता लिएर छलफलका लागि पुनः संसदमा दर्ता नगरेसम्म संसद चल्न नदिने अडान राखेका छन् ।