सर्लाही— हरिपुर्वा नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी भएको करिब दुई महिना भयो । राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका कारण लालबन्दी खुलाउने प्रयास कसैले नगर्दा विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको छ ।
नगरपालिकमा राजनीतिक विवादका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिका आउन नमान्नु हरिपुर्वा नगरपालिकाका लागि कुनै अनौठो कुरा होइन । दुई महिनाको अवधिमा चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएर आए पनि कोही नबसेका नगर प्रमुख विनोद साहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमार्फत नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएको भएको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ तर आन्तरिक विवादका कारण नगरको विकासको काम ठप्पजस्तै छ ।
राजनीतिक द्वन्द्वका कारण हरिपुर्वा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नगरसभा नै ढिलो भयो । गत मङ्सिरमा नगरसभा भए पनि विकासको काम अघि बढ्न नसकेको नगर प्रमुख साहले बताउनुभयो । हरिपुर्वा नगरपालिकाका लागि कार्यालय सहयोगी भर्ना, नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्ने स्थान, प्रहरीचौकी निर्माणजस्ता कुरामा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूबीच कुरा नमिल्दा नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दीको अवस्था आएको स्थानीय युवा वीरेन्द्रप्रसाद अधिकारीले बताए ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका पार्टीले एक सर्वदलीय सङ्घर्ष समिति नै बनाएर नगरपालिकाको आफ्नै जमिनमा कार्यालय भवन बनाउनुपर्ने, प्रहरीचौकीका लागि खरिद गरेकै जमिनमा भवन बनाउनु पर्नेलगायतका नौ माग राखेर आन्दोलन गरेको सर्वदलीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक विकाउ यादवले बताए ।
उनका अनुसार माग पूरा गर्न नगरपालिकाले चासो नदिएपछि सङ्घर्ष समितिले नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतसहित नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो ।
गत १५ चैतदेखि नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक यादवले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाको भवन मन्दिरको जमिनमा बनाउन खोजेपछि विवाद बढेको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लागेको र यो समयमा विकासको काम धमाधम गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी भएपछि विकास निर्माणको काम ठप्प भएको छ ।
१५ चैतमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त न्यौपाने सरुवा भएपछि २२ चैतमा उपसचिव ध्रुवराज आचार्यलाई हरिपुर्वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा मन्त्रालयमा पठाएको भए पनि उनी आएनन् ।
त्यसपछि शाखा अधिकृत शम्भुप्रसाद यादवलाई १४ वैशाखमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाइयो । १७ वैशाखमा हाजिर भएको एक घण्टा मै उनको सरुवा भयो । त्यसयता रिक्त रहेको सो पदमा २४ वैशाखमा सरकारले निमेष मिश्रलाई सरुवा गर्यो तर उनी पनि विवादका कारण हाजिर भएनन् । नगरपालिकामा तालाबन्दी जारी रहेको र हाजिर हुने अवस्था नभएकाले नआएको मिश्रले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा नगरपालिकाको तालाबन्दी खुलाउने प्रयास गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए ।
ताला खोल्न आफूहरू तयार रहेको भए पनि नगर प्रमुख साहसहितकाले अनावश्यक अडानका कारण त्यो असम्भव भएको सङ्घर्ष समितका सदस्य योगनारायण रायले बताए । उनका अनुसार सङ्घर्ष समितिले राखेका माग पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गर्न नगर प्रमुख साह तयार नभएपछि सहमति नजुटेको हो ।
नगरप्रमुख साहले नगरको विकासका लागि आफू लागि परे पनि सङ्घर्ष समितिले अवरोध गरेर काम गर्न नदिएको बताए । उनका अनुसार कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक अन्य कुनै पनि काम भएको छैन ।