काठमाडौं-भूकम्प पीडितका घर बनाउन र भासिएका बस्ती स्थानान्तरणमा खासै चासो नदिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सरकारी भवन निर्माणको काममा भने हचुवाका भरमा ठेक्का दिएको छ ।


ADVERTISEMENT


कमिसनको लोभले ठेक्कामार्फत गरिने पुनर्निर्माणको काममा आवश्यकताभन्दा बढी हतार गरिएको प्राधिकरणकै कर्मचारीको आरोप छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


भूकम्पपछिका ३३ महिनामा करिब १२ प्रतिशत मात्रै नयाँ घर बनेका छन् । अझै ६ लाख ७२ हजार ७ सय ३४ घर निर्माण हुन बाँकी छन् । सबै बस्तीमा समयमै प्राविधिक नपठाउने, खटिएका प्राविधिकले पनि सहयोग गर्नेभन्दा प्राविधिक कुरामा जोड दिएर झन्झटिलो बनाउने गरेकाले पुनर्निर्माणको गति सुस्त भएको कर्मचारीको आरोप छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिका सदस्यहरूले पनि समितिको ९६औँ बैठकमा नेतृत्वलाई लिखितरूपमै त्यस्तै आरोप लगाएका थिए । मापदण्डका नाममा अनावश्यक दुःख दिएको भूकम्प पीडितले पनि गुनासो गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका केही कर्मचारी निर्णायक तहले कमिसन आउने काममा मात्र ध्यान दिएको आरोप लगाउँछन् ।

भूकम्पमा क्षति पुगेको सिंहदरबारको मूल भवनलाई मर्मतसम्भार गर्ने कि भत्काउने भन्ने अध्ययनका लागि कन्सल्ट्यान्ट छनोट गरिँदैछ । तर, प्राधिकरणले अध्ययन गर्ने कम्पनीको टुंगो नलाग्दै स्क्याफोल्डिङको ठेक्का दियो । सो कम्पनीले सिंहदरबारको मूल भवनमा रेट्रोफिटिङका लागि भनेर ६ महिनाअघि नै फलामका डन्डी ठड्याइसकेको छ । स्क्याफोल्डिङका लागि ठेक्का दिने हतारप्रति प्राधिकरणका कर्मचारी नै शंका जनाउँछन् ।-आजको नयाँ पत्रिकाबाट