काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रक्रियाको अलमल र ढिलासुस्तीका कारण विपद् प्रभावितहरू आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित नहोउन् भन्ने विषयमा गम्भीर हुन सम्बद्ध क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।
ADVERTISEMENT
सिंहदरबारमा आज भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २१औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विपद् न्यूनीकरण, विपद्मा परेकाहरूको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि कुनै पनि कारणले ढिला हुन नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराए ।
ADVERTISEMENT
बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले भने, “प्रक्रियामा सहजताका लागि ध्यान दिन जरुरी छ, निर्णय प्रक्रिया ढिला हुँदा र झन्झटिलो हुने गरेका गुनासाहरू आइरहेकाले कसरी छरितो बनाउने भन्नेमा ध्यान पुगोस् । समयमै कार्यसम्पादन गर्न प्रक्रियागत अलमल र कानुनी जटिलताका कारण प्रभावित नागरिक अधिकारबाट वञ्चित नहोस् ।”
उनले आउँदो वर्षाअघि नै विपद् पीडितहरू घरभित्र बस्न पाउन भन्ने चाहना आफ्नो रहेको जानकारी गराउँदै छरितो ढङ्गले काम अघि बढाउन मातहतका अधिकारीहरूलाई निर्देशन पनि दिए ।
पछिल्लो समयमा आगलागीका कारण सैनिक र बालबालिकाको निधन भएकामा दुःख व्यक्त गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले कानुनमा रहने लुप होलका कारण प्रभावितलाई थप पीडा हुनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले पेस गरेको ‘विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रबलीकरण, पुनः निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१’ परिमार्जनसहित स्वीकृत भएको छ । बैठकमा उहाँले कार्यविधिमा हिमपहिरो र खडेरीलाई समेत समावेश गर्ने गरी पारित भएको हो ।
बैठकमा सहभागी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले प्रभावितहरूको राहत, उद्धार तथा पुनः स्थापनमा समस्या देखिँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ चुस्त काम गर्न जरुरी रहेको औँल्याए । उनले विपन्नताका कारण जग्गा जमिन नभएकाहरूको हकमा पनि सरकारबाट उचित व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी नीति नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सो क्रममा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले पहिलेकै कार्यविधिमा टेकेर अहिले नयाँ कार्यविधि तयार पारिएको जानकारी दिँदै यसले स्थानीय पालिकामा रिसोर्स नभएको खण्डमा सङ्घीय सरकारले गर्न सक्ने गरी बनाइएको बताए । उनले त्यसको नियमावली कानुन मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पुगेकाले एक–दुई दिनभित्रैमा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने जानकारी गराउँदै उक्त नियमावली र कार्यविधिहरू बजेटअघि नै स्वीकृत भएमा तीनवटा सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनमा सहज हुने बताए ।
बैठकले पेस गरिएको पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्पबाट क्षतिको अवस्थाका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन, खोज उद्धारका लागि हवाई उद्धारमा लागेको खर्च, मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८१, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ लगायत प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेको छ । केही प्रस्ताव भने आवश्यक छलफलपछि अर्को बैठकले स्वीकृत गर्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको जनाइएको छ । रासस
