काठमाडौँ – उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले डढेलो लगाउनेको खोजी गरी तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
ADVERTISEMENT
गृह मन्त्रालयमा आज भएको ‘डढेलो र आगलागी सम्बन्धी आपत्कालिन छलफल’मा आगलागीका ९० प्रतिशत घटना मानवीय कारणले हुने भएको भन्दै आगो लगाउनेलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन्।
ADVERTISEMENT
‘केही मान्छेका कारण आगलागीले वन र बस्ती सखाप भइरहेका छन्। आगलागीले विपद्कै रूप लिइसक्यो। तर, आगो लगाउनेको अक्सर पहिचान हुँदैन। पहिचान भएका पनि कानून मातहत आएका छैनन् होला। वनमा आगो लगाउनु अपराध हो। अपराध गर्नेलाई कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। त्यसतर्फ गम्भीर र सक्रिय भएर लाग्नुहोला’ मन्त्री लामिछानेले गृह मन्त्रालय, मातहतका निकाय र सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भने।
आगो लगाउनेलाई कारबाही र आगो लगाउनेको सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने मन्त्री लामिछानेको भनाइ थियो। उनले आगो लगाउने व्यक्तिबारे सूचना भए स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन, नजिकको प्रहरी कार्यालय लगायतलाई सूचना दिन अनुरोध पनि गरे।
विपद् नै पिच्छे स्रोत–साधनको अभाव देखाएर गर्न सकिने सामान्य काम पनि नगर्ने प्रवृत्ति रहेकोतर्फ सङ्केत गर्दै मन्त्री लामिछानेले नागरिकको ज्यान बचाउन राज्यले स्रोत–साधनको अभाव देखाउन नहुने बताउनुभयो। स्रोत–साधन अपुग रहे पनि भएकाको उच्चतम सदुपयोग गर्न, कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न, जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वतयारी गर्न निर्देशन पनि दिए।
नीति, कानून र व्यवहारिक कठिनाइ भए फुकाउन आफूले नेतृत्व लिने भन्दै मन्त्री लामिछानेले डढेलो लगायतका विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई पनि स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
छलफलमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले १० बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै ‘एकीकृत कमाण्ड सेन्टर’ स्थापना आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए । दुई महिनायता आगलागीका घटनामा परी ५० जनाको ज्यान गएको, १४० जना घाइते भएका र एक हजारभन्दा बढी घर पूर्ण रुपमा नष्ट भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
वैशाख २१ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २२ औँ बैठकले पारित गरेको ‘विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि–२०८१’ अनुसार आगलागी पीडितले पनि अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने छन्। रासस
