‘विकासको बाटोमा दौडन नेपालले विश्वासको ढोका खोले समृद्धिको सहयात्री बन्न चीन तत्पर छ’ – महेश मास्के

– डा. महेश मास्के, पूर्वराजदूत

लामो संघर्षपछि मुलुकमा उपलब्धीहरु संस्थागत हुने बेला आएको छ । मुलुक एउटा ट्रयाकमा अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । यहाँले देशको अहिलेको अवस्थालाई कसरी नियाली रहनु भएको छ ?

मलाई पनि एउटा नयाँ किसिमको सुरुवात हो कि जस्तो लागेको छ । नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई यति धेरै मत दिएर जिताएका छन् । त्यसको एउटै उद्देश्य वहाहरुले चुनावी घोषणापत्र मार्फत जनसमक्ष गरेको प्रतिवद्धता र एउटा स्थायी सरकारको आशा हो । पाँच वर्षसम्म एउटै सरकार रहने हो भने त्यसले धेरै ठूला कामहरु गर्ने अवसर पाउनेछ । त्यस्तै विदेशसंगका हाम्रा सहकार्यहरुले तिब्र गति लिनेछ, चाहे त्यो आर्थिक क्षेत्रमा होस् वा सांस्कृतिक वा अन्य क्षेत्रहरुमा । वाम गठबन्धनको अभूतपूर्व विजयले त्यो आशा पलाएको छ ।

अर्को पक्ष हो नीति निर्माण गरेर त्यसलाई दिगो रुपले लागु गर्न स्थायी सरकारले अवसर पाउँछ । हाम्रो देशभित्र हामीले बनाएका योजनाहरुलाई लागु गर्न र सुपरिवेक्षण गर्न अब सहज हुनेछ । तेस्रो भनेको यसले कस्तो खालको आर्थिक समृद्धिको बाटो कोर्छ भन्ने चासो हो ।

२००६ सालदेखि हाम्रो देशमा वामपन्थी विचारधारा संगठित रुपमा अगाडि बढ्यो । बीचमा टुटफुट भएपनि अहिले मुख्य बाम शक्तिहरु मिल्ने कुरा आएको छ । संगठित वाम शक्तिले दिने विकासको मार्गचित्र के हो ? संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गरिने भनेर भनिएको छ । अबको सरकारलाई त्यसबारे प्रष्ट पार्ने चुनौती छ ।

निर्वाचन अघि सबै राजनीतिक दलहरुले जनतालाई विभिन्न आश्वासन बाँडेका हुन्छन् । यसपालिको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले संयुक्त रुपमा घोषणा पत्र बनाएको छ । उसले पनि विभिन्न किसिमका आश्वासन दिएको छ । यसलाई तपाईले कसरी अध्ययन गर्नु भएको छ ? यी पूरा हुनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

चुनाव अघि उहाँहरुले जे घोषणा गर्नु भएको छ ती प्रतिवद्धताहरु कति हदसम्म लागु हुन्छन् भन्ने एउटा प्रश्न गम्भिर रुपले उपस्थित छ । समाजवादलाई उहाँहरुले कसरी बुझ्नु भएको छ र त्यो अनुरुप नेपालको अर्थतन्त्र कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को प्रश्न छ । यी दुबै विषय एक अर्कासंग संबन्धित पनि छन्। चुनाव अघिका घोषणापत्रहरु धेरै नै महत्वकांक्षी हुन्छन् । त्यसको आंशिक रुपमा काम भएपनि नेपालमा ठुलो कुरा हो । उहाँहरु गर्न खोजेको आर्थिक विकासको झझल्को वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा छ तर सक्ने भन्दा धेरै वाचा गरेको हुनाले खाली चुनावी सपना र गफमा मात्र टुंगिने त होईन भन्ने आशंका पनि छ।

उहाँहरु राष्ट्रिय औद्यागिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरालाई दृढतासाथ अगाडि बढाउदै नवउदारवादी एजेण्डाको विरोधमा उभिनु भएको देखिन्छ । विकासका कुराहरु, जस्तो रेल, सडक, उर्जा लगायतका विषयहरु यति वर्षमा हामी यहाँ पुर्याउछौँ भन्ने, छिमेकी देशहरुसंगका संबन्धलाई अघि बढाउने, गरिबीका कारण पिँधमा रहेका जनतालाई माथि उकास्ने, देशबाट बेरोजगारी हटाउने, सामाजिक न्याय अनुरुप वितरणमुखी प्रणलीहरु सुदृढ गर्ने बारे थुप्रै बचनवद्धता छन् । बामगठबन्धनको सरकार दृढतापूर्वक अघि बढेमा यी सबै कुराहरु निकै हद सम्म पुरा गर्न नसकिने पनि होइन र जनताले धेरै अपेक्षा गरे जस्तो पनि लाग्दैन। बहुसंख्यक नेपाली जनताका सपना र अपेक्षाहरु धेरै ठूला छैनन् ।

अहिले सबैतिर विकास र समृद्धि भन्ने शब्द एकदमै चर्चामा आएको देखिन्छ । राष्ट्रिय एजेण्डा पनि अहिले यहिँनेर आएर रोकिएको छ । अब मुलुकमा विकास र समृद्धि स्थापित गर्नका लागि त्यसका आधारहरु के के हुनसक्छन् ?

पहिलो कुरा तपाईले भनेजस्तै विकास र समृद्धि वाम गठबन्धनले मात्रै चाहेको विषय होइन । सबै राजनीतिक दल र नागरिकले चाहेको कुरा हो । संयोगवश समृद्धि भनेको के हो र हामी कसरी हासिल गर्नसक्छौँ भनेर प्रष्टता सहित काम गर्ने अवसर अहिले वाम गठबन्धनलाई मिलेको छ । नेपालको स्थिती यस्तो छ की स्वच्छ सरकार नभै विकास हुनै सक्दैन। के वाम गठबन्धनले भ्रष्टाचारमुक्त स्वस्थ्य सरकार दिन सक्छ? वा कम्तिमा भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्ने र भईहाले तुरुन्त नियन्त्रण र दण्डित गर्न सक्ने सुशासन दिन सक्छ? मैले तपाईको उत्तर प्रश्नमै दिनु परेको छ किनकि वाम गठबन्धनमा सम्मिलित पार्टीहरुको विगत हेर्दा त्यस्तो स्वच्छता तत्कालै भैहाल्न कठिन देखिन्छ । वहाहरुको राजनैतिक दृढनिश्चयता र नागरिकहरुको जागरुकता क्रियाशिल भयो भने त्यस्तो सुशासन असंभव पनि होईन ।

सामान्यतः नेपालीले नेपालमै बसेर आफ्नो सामथ्र्य र सीप प्रयोग गरेर काम गर्न पाउन । त्यसबाट आफ्नो र आफ्नो परिवारको जीविका चलाउन पाउन, सुरक्षा गर्न सकुन र आफ्नो भौतिक र आत्मिक समुन्नती पनि गर्न पाउन भन्ने कुरा नै अहिलेको नेपाली परिवेशमा समृद्धि हो । त्यसमा पनि तल्लो वर्ग र जातजातीमा रहेका विपन्न जनताले त्यसमा विशेष अवसर पाउनु परयो किनकी संमृद्धिको सबै भन्दा ठूलो चुनौति त्यहि छ । देश विकासको खाका त्यहीँबाट सुरु हुन्छ र त्यसको आधार पनि त्यहीँबाट निर्माण हुन्छ ।

यी कुरा पुरा गर्नका लागि के कस्ता नीति, योजना र परियोजनाहरु बनाईन्छन्, त्यो महत्वपूर्ण छ। वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा अतिरंजित रुपमा भएपनि त्यो परेको छ त्यसलाई अब वास्तविकताको धरातलमा टेकाउनु पर्नेछ । नेपाल सँधै गरिब देश भनेर कहलिने र कहालिने स्थिति बाट पार पाउनको लागी हाम्रो सत्त प्रयत्न हुनु परयो। कामको खोजीमा विदेशिनु पर्ने बाध्यता हुनेछैन, देशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन् भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउने मात्रै होइन त्यसलाई वास्तविकतामा बदलेर देखाउने चुनौति अबको सरकारसामु छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा त्यस्ता क्षेत्रहरु पहिचान गर्नुपर्यो, जहाँ धेरै भन्दा धेरै मानिसहरु काम गर्न सकुन । अहिले पनि सबैभन्दा बढी काम गर्ने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । कृषि क्षेत्रलाई रोजगारी पाउने क्षेत्र बनाउन सकियो भने हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौति हल हुन्थ्यो । त्यसका लागि कृषिलाई आधुनिकिकरण गरेर कृषिमा आधारित उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने हो ।

अहिले एउटा अवधारणा लोकप्रिय बन्न थालेको छ, जुन हाम्रो देशको लागि अत्यन्तै प्रासंगिक छ । त्यो भनेको कृषि पर्यटन हो । कृषिलाई पर्यटनसंग जोडिदिने । पर्यटनसंग जोडिएको कृषिउद्योग पनि वातावरण मैत्रि बन्न कर लाग्छ। हामीसंग जलस्रोत प्रशस्त छ । सौर्य र हावा जस्ता पुनर्नविकरणिय उर्जाको श्रोत पनि हामिसंग प्रचुर मात्रामा छ। जसबाट उत्पादन भएको विद्युतलाई हामी उद्योगमा प्रयोग गर्न सक्र्छौं । हामी त्यस्ता हरित उद्योग बनाऔँ जसले वातावरणलाई धेरै प्रतिकूल असर नगरोस् र पर्यटनलाई प्रवर्धन गरोस।

अर्को कुरा हाम्रो जस्तो देशमा राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्र भन्ने शब्दले विशेष अर्थ राख्दछ । किनभने हाम्रो राष्ट्रिय उद्योगको विकास नै हुन पाएन। सुगौली सन्धि भन्दा अघि नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर थियो कृषिउत्पादनको निर्यातकर्तापनि थियो र तर सुगौली सन्धिपछि नेपालको श्रम विदेशिन थाल्यो भाडाका सैनिक र मजदूरको रुपमा। नेपालका कच्चा पदार्थहरु, हाम्रो श्रमशक्तिहरु भारतमा अंग्रेजहरुले खोलेका उद्योगहरुमा खपत हुन थाले, त्यसरी काम नपाएकाहरु दरबान, कुल्ली, चौकीदार र नोकर भएर काम गर्न थाले।

भारत स्वतन्त्र भए पछि पनि त्यहि स्थितीले निरंतरता पायो। नेपालमा उद्योग बन्ने स्थिती बन्न सकेन मात्रै होईन त्यसलाई सुनियोजित तरिकाले निरुत्साहित गरियो, र नेपालको बजारमा भारतीय उत्पादनको प्रभुत्व कायम भयो। यसरी भारत नेपालविचको संबन्ध ‘प्रभुत्व पराश्रय’ को रुप लिन पुग्यो भन्ने थुप्रै विज्ञहरुको धारणा छ र त्यसमा मेरो पनि सहमति छ। नेपालमा राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो भने भारतमाथीको पराश्रित अर्थतन्त्रको संरचनालाईनै बदल्न सक्नु पर्दछ। दुई समान हैसियत राख्ने सार्वभौम सत्तासम्पन्न देशहरु विचको आर्थिक सम्बन्ध बनाउनु पर्ने छ । इतिहासले बाम गठबन्धनको सरकारको मूल्यांकन गर्ने आधार यसलाई पनि बनाउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ।

विगतमा दृष्टि पूर्याउंदा राणाहरुको शासनमा कृषकहरुबाट चर्को कर असुल्ने सामन्ति प्रणाली थियो, र तिनिहरु ब्रिटिसका सेवक भएकाले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न चासो लिएनन्। राणा शासनको अन्त्य पछि नेपालमा विकास होला कि भन्ने जनतामा आशा थियो तर राणाको शक्ति राजपरिवारमा सर्दै गयो । जनप्रतिनिधिहरु निरीह देखिए। ०१७ सालको निर्दलीय पञ्चायति व्यवस्था ल्याउने फौजी काण्ड पछि ३० बर्षसम्म निरंकुश राजतन्त्र हावि भयो। ०४६ को जनआन्दोलनले बहुदलिय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गरे पछि माओवादी युद्ध र संयुक्त जनआन्दोलन हुदै गणतन्त्रको स्थापना भयो । त्यसपछिको दशकमा हामी राजनीतिक संक्रमणलाइ पार गर्दै संविधान निर्माण गरेर वर्तमान अवस्थामा आइपुगेका छौँ ।

अब विकास र समृद्धि हाम्रो मुख्य एजेण्डा हो तर त्यो कसरी प्राप्त हुनेछ भन्ने बारे माथी उल्लेख गरिए झै धेरै गृहकार्य हुन बाकि छ । हाम्रो समृद्धिको प्रयत्नलाई दुई छिमेकी मुलुकका नीतिहरुले प्रभावित पारिनै राखेको हुन्छ । भारतले केहि दिन अघि मात्रै गरेको बजेट भाषणका नीतिहरुले नेपालको कृषि र निर्यात व्यापार धेरै कठिनाईमा पर्ने देखिन्छ । अर्को तिर चीनद्धारा अघि सारिएको “क्षेत्र र मार्गको पहल“संग नेपालको विकास र समृद्धिका संभावना कसरि गासिएका छन् (वा छैनन्) त्यसबारे पनि प्रष्ट हुनु पर्दछ ।

आज हामी जुन विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौ । त्यसका लागि हाम्रो एकदमै नजिकको छिमेकी देश चीनको आर्थिक विकासको पाटोलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । छोटो समयमा नै यति धेरै विकास चीनले कसरी गर्न सक्यो ?

अहिले चीन जुन उचाईमा पुगेको छ त्यसको चारैतिर चर्चा छ । यो ठाउँ सम्म पुग्न चीनले धेरै मेहनत गर्नुपरेको कुरा चै विस्मृत भए जस्तो छ । सन् १९४९ को नौलो जनवादी क्रान्ति ताका हाम्रो जस्तै हालत थियो चीनको पनि । तर उनिहरु संग समाजवादी दृष्टि सहितको राजनैतिक अठोट थियो। गरिब चीनले आफुसंग जे जस्तो थियो, त्यसैबाट उत्पादन शुरु गरयो । चिनियाँहरुले आफ्नै श्रम पसिनाले देश बनाए सामुहिक रुपले जुटेर । प्राय सबै गाउँमा यती परिवार मिलेर हामी यो खेती र उद्योग गछौँ भनेर सहकारिता मार्फत उत्पादन कार्यलाई अघि बढाईयो । त्यसको १० वर्षमा नै उनीहरुले कायाकल्प गरे र उनिहरुको विकासको मोडेल चर्चित हुन थाल्योे । उत्पादन सहकारीहरुको आकार र क्षमता बढ्दै कम्यून सम्म पुग्यो।

त्यसपछि राजनीतिक र सांस्कृतिक उग्र परिवर्तनहरु, उथुलपुथुल हरु पनि भए। विशेषत माओको युगपछि र तंगको उदय पछि चीन पूजीँवादी उत्पादन प्रणालीका कतिपय विशेषता लाई साथमा लिएर समाजवादतिर अघि बढ्न खोज्यो। त्यसक्रममा भएको चीनको आँखा तिर्मिराउने आर्थिक उन्नतिनै अहिले विश्व चर्चाको विषय हो। तर तंगकालीन आर्थिक चमत्कारको जग माओयूगमै सम्पन्न गरिएका विशाल सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण र बलियो समाजवादी राज्यको निर्माणको धरातलले संभव भएको थियो।

अहिले चीन समाजवादको प्रारम्भिक चरणमा मात्र रहेको, कतिपय पुँजीवादी मूल्यमान्यतालाई पनि समेटनु परेको चिनिया विशेषता सहितको समाजवादको मिश्रित अर्थनीतिलाई उनिहरु ‘पिंजडाको चरा’ को विम्वबाट पनि व्याख्या गर्दछन् । पुजिवादी प्रणालीलाई चरा मान्ने हो भने समाजवादी राज्यका नीतिहरु पिँजडा हो । पिँजडाभित्र चरालाई कती उड्न दिने भन्ने पिँजडा आकारले निर्णय गर्छ । पूजीवादी चरोलाई अलिबढि उडन दिनु परयो भने पिँजडा अलि ठूलो बनाई दिने । उडान कम गर्नु परयो भने पिँजडा साँगुरो बनाईदिने ।

यस प्रकारको खुला अर्थनीतिले सस्तो श्रममा धेरै नाफा कमाउन सकिने देखेपछि खतरा मोलेरै भए पनि थुप्रै विदेशी उद्योगहरु चीनमा आए । अन्य उद्योगहरुको पनि विकास भयो । विज्ञान र प्रविधिमा पनि उनीहरु अगाडि आए । विश्वको महंगा ब्रान्डका सामानकै गुणस्तर भएको सामान उत्पादन गर्ने क्षमता चीनले विकास गरयो। तिनीहरुलाई सस्तो मूल्यमा उत्पादन गरेर चीन भित्र र विकासशिल देशहरुका बजारमा पनि पठाए । यसले चिनियाँ अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुरयायो नै, उनिहरुले भूमण्डलिकरणको अवधारणा, उद्धेश्य र एजेण्डालाई पनि उल्टयाई दिए। भूमण्डलिकरणको एउटा उद्धेश्य विकासशिल राष्ट्रहरुलाई विकसित राष्ट्रहरुमाथी आश्रित बनाउनु थियो, धेरै भएका पनि छन्। तर जुन देशले चीनबाट फाइदा लिउँला सोचेका थिए उनै देशहरु अहिले चिनियाँ सामान भित्रिएको देखेर डराउनुपर्ने स्थिति आयो । जस्तो अहिले अमेरिका चिनियाँ सामानहरुमा कटौति गर्न उद्यत छ, कतिपय यूरोपेली मुलुक पनि । वैदेशिक पुँजि उपयोग गरेर पनि आत्मनिर्भर कसरि हुन सकिन्छ भन्ने चीन बाट नेपालले सिक्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

म कुरा यहीनेर जोड्न चाहन्छु । चीनले जुन किसिमको विकास गरेको छ । विकास र समृद्धिको सपना देखिरहेका हामीले के कस्ता कुराहरुलाई आत्मसाथ गरेर नेपालको विकास गर्न सक्छौँ ? वा नेपालको विकासका लागि चीनसंग हामीले कसरी ‘अप्रोच’ गर्न सक्छौँ ?

हाम्रो विकास र समृद्धिको लागी चीनसंग सिक्नु पर्ने कुरा थुप्रै छन् । थोरै मात्रै देश छन् जसको छिमेकमा चीन र भारत जस्ता विश्वकै आर्थिक महाशक्ति देश छन् । भारतसंग हाम्रा अप्ठ्याराहरु पनि छन् र सम्भावनाहरु पनि छन् । तर चीनसंग हाम्रा अप्ठेरा कम र संभावना बढि छन् भन्ने मेरो बुझाई हो ।

वैदेशिक सहयोग नलिइकन हामी अहिले विकास गर्न सक्दैनौँ । तर, त्यो सहयोगलाई आफ्नो हितको लागि, आफु बलियो हुनका लागि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चीनसंग सिक्न सकिन्छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको बेलामा १० बुँदे सहमती र १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ती जारी भएको थियो । त्यहाँ थुप्रै कुरा परेका छन् । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो कुरा पारवहन सम्झौता भएको छ । त्यसले दक्षिणतर्फको मात्रै पारवहन एकाधिकारलाई तोडेको छ । त्यसलाई अगाडि बढाउन सकियो भने चीनको मार्ग प्रयोग गरि अन्य मुलुक संग नेपालको आर्थीक र व्यापारिक विस्तार गर्न सजिलो हुनेछ । बेल्ट एन्ड रोडको सहकार्यको फायदा पारवहनको यो संभावना संग पनि जोडिएको छ।

अब नयाँ सन्धि सम्झौता पनि गर्नु पर्यो, जसले नेपालको विकासमा सहयोग पूर्याओस् । हामीले रेल, सडकको कनेक्टिभिटिको कुरा गरेका छौँ, पर्यटन, जलश्रोत, हरित उर्जा, जडिबुटिको कुरा गरेका छौ । चीनले अघि सारेको वेल्ट एन्ड रोडमा हामी जोडियौँ भने त्यसले नेपाललाई धेरै सहयोग पूर्याउँछ । अहिले तिब्बतमा पर्यटकको संख्या एकदमै बढिरहेको छ । केरुङको रेलमार्ग नेपालको कृषि जन्य उत्पादन र जैविक खाद्य सामग्री मात्रै त्यहाँ पूर्याउन सक्ने हो भने पनि नेपाललाई धेरै फाइदा हुन्छ । नेपाललाई आवश्यक हरेक क्षेत्रमा चिनिया प्रविधी र व्यवस्थापनबाट सिक्न सकिन्छ । तर चीनलाई अप्रोच गर्दा चाहिने कुरा चै हाम्रो आफनै प्रस्तावको विश्वसनियता र त्यसलाई सम्पन्न गरि छाड्ने प्रतिवद्धता नै हो। कुरा उठाउने अनि सेलाउने जस्तो हुदा चीनियाहरुले पनि के गरुन् !

नेपालले लगानी र सहयोगको माग गरिरहेको छ । चीनले नेपालको विकासमा जुन किसिमको सहयोग गर्न चाहिरहेको छ , जुन किसिमको लगानी गर्न चाहिरहेको छ त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?

अहिले नै चीन वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा पहिलो भैसकेको छ । यो राजनैतिक अस्थिरता हुंदाकै कुरा हो । अब हुने स्थायीत्वमा लगानीको बाढीनै आउन सक्छ । कुरा के हो भने सरकारले लगानीका लागि चीनलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ, आफनो व्यवहारबाटै । विकासका लागि चाहिने स्वदेशी संयन्त्र, निकाय त हामीले दरिलो बनाउनु पर्यो नि । त्यसलाई ‘चीनमैत्री’ बनाउनु पर्यो । नेपालको तर्फबाट ढिलासुस्ति हुनु भएन । दुवै देशका संयन्त्रहरुको भेटघाट बाक्लो हुनु पर्यो । नेपाल भित्रिएको चिनिया लगानी समयमै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाईदिएर चिनियाहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न झनै आकर्षित गर्न सकिन्छ।

उसो भए चिनियाँ सहयोग र लगानी वृद्धि गरेर त्यसलाई परिणाममुखी बनाउनका लागि अब बन्ने सरकारले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?

विभिन्न कारणले गर्दा यहाँ कतिपय चिनियाँ प्रोजेक्टहरु त्यती सफल भइरहेको देखिँदैन । यस्तो किन हुन्छ भन्ने कुराको खोजिनीति हुनुपर्छ । त्यहि कम्पनिहरु चीनमा आश्चर्यजनक गतिमा निर्माण गर्न सक्षम हुने नेपालमा भने बरालीएर बसे जस्तो देखिने यो किन भैरहेको छ त्यसको छानबिन हुनु परयो । उनिहरु गैर जिम्मेवार छन् भने कालोसूचिमा दर्ज हुनु परयो। कतिपय गुनासो के सुनिन्छ भने हाम्रा कर्मचारीहरु उनीहरुप्रति मैत्रिपूर्ण छैनन् त्यसैले काम गर्न ढिला सुस्ति हुन्छ । त्यसो हो भने उनिहरुले काम गर्न सहज हुने वातावरणको प्रत्याभूति हुनु परयो। । त्यो भनेको राजनीतिक नेतृत्व तहबाट नीतिगत रुपमै समाधान हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ आउने सरकारले यी कुरा गर्छ र गर्नुपर्छ । अनि मात्रै चीन सहि रुपमा आश्वस्त हुन सक्छ।

चीनले आएर हाम्रो देश बनाइदिने होइन । देश त हामीले बनाउने हो । उनीहरुले त सर्पोट मात्रै गर्ने हुन् ! त्यसका लागि हामी आफु कती तयार छौँ भन्नेमा भर पर्छ । हामी केरुङबाट रेल ल्याउने भन्छौँ, ठुलै ढुवानी गर्न सुक्खा बन्दरगाह चीनको सहयोगमा बनि रहेका छ तर गाडि हिड्ने बाटो व्यवस्थित बनाउन थोरै जाँगर चलाउदैनौ । भूकम्प गएको तीन वर्ष हुन लागि सक्यो केरुंग रसुवाको पचास किलोमिटर बाटोको हालत कस्तो छ तपाईहरुलाई थाहै छ । हाम्रोमा बाटोमा झरेका ढुंगा हटाउन हप्तौ लगाउँछौँ । तर उनीहरु हिउँ ले अवरुद्ध बाटो रातारात सफा गर्छन् । कामको पनि एउटा नैतिकता हुन्छ त्यो नैतिकता हामीभित्र पनि हुर्किनु पर्यो । अनि मात्र नेपाललाई समृद्धिको दिशामा लान सकिन्छ ।

देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि छिमेकीसंगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ र  सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित बनाउनु पर्छ ?

हामीले दुवै छिमेकीहरुको प्रगतिबाट लाभ लिन सक्नु पर्दछ । हामी दक्षिणमुखि धेरै भयौ अब उत्तरमुखी पनि हुनु पर्छ । त्यसलेनै दुई छिमेकीसंगको नेपालको संबन्धमा संतुलन ल्याउने छ। नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि हामी भारतसंगको जुन पराश्रयी परिवेशमा छौँ, त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ । स्वदेशमै उत्पादन भएका वस्तुले बजार पाउने कुराको सुनिश्चितता हुनु परयो। विदेशबाट आयात हुनेबस्तु माथीको कर बढाएर भएपनि स्वदेशी लाई प्रवर्धन गर्ने दृढ राजनैतिक इच्छाशक्ति हुनु परयो । छिमेकीले गर्ने, हामीले गर्न किन नहुने? तर अस्ति भर्खर भारतिय विदेश मन्त्रि आउदा जस्तो किसिमको उदेकलाग्दो दृश्य देखियो त्यसले अब बन्ने सरकारमा त्यस्तो इच्छा शक्ति होला भन्नेमा गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा नेपाललाई हेर्ने चिनियाँ नजर कस्तो छ ?

चीनमा छिमेकीलाई हेर्ने एउटा छिमेकी नीति छ र त्यही नीतिको परिधीभित्र रहेर छिमेकीलाई हेर्ने गर्दछन् । यसमा नेपालको कुरा गर्दा हामी चीनसंग सीमा जोडिएको छिमेकी मात्रै होइनौँ, चीनको तिब्बतसंग सिमा जोडिएको छिमेकी हौँ । जुन चीनको लागि एउटा संवेदनशील क्षेत्र हो । तिब्बतमार्फत चीनमा विदेशी शक्तिहरुले अस्थिरता उत्पन्न गर्लान की भनेर चीन चनाखो छ। नेपाल सानो देश भए पनि चीनको तिब्बत संवेदनशिलताबारे नेपालले दृढ अडान लिदै आएको छ, जस प्रति चीन संतुष्ट छ ।

हाम्रा पहिल्यै देखिका सांस्कृतिक, व्यापारिक सम्बन्धमा पनि हामी घनिष्ट थियौँ र छौँ । चिनियाँहरु नेपाली जनतालाई साह्रै मन पराउँछन् । उनीहरु नेपाल संबृद्ध र समुन्नत भएको हेर्न चाहन्छन् । जुन कुरा मैले चीन बसाईमा पाएको छु । तर साथै आफ्नै स्वार्थले गर्दा पनि नेपालको आर्थिक विकास चाहान्छन, किनकी आर्थिक रुपले सबल नेपाल स्थिर हुन्छ र त्यो स्थायीत्वले चीनको सुरक्षा चासो लाई टेवा पुरयाउछ ।
दोस्रो, नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा बढि भूभाग रहेको भारत र चीनका बीचमा छ । भोलि गएर यी दुई देशबीचमा हुने सडक र हवाई मार्गबीचको सहकार्यका लागि नेपाल एक छोटो रुट पनि हो । अर्को कुरा नेपालको पानी र जडिबुटिको महत्व उनिहरुले बुझेका छन् जसको आवश्यकता भोलिका दिनमा चीनलाई पर्न सक्छ । यी सबै कुराहरुले गर्दा उनीहरु नेपालसंग अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् । यो कुराको हेक्का नेपालका राजनीतिज्ञहरुलाई छ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु।

यी कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा पूर्याउनका लागि चीनसंगको सम्बन्ध कस्तो बनाउनुपर्छ ?

जति ठूलो तहको भ्रमण एक आपसमा भयो त्यती ठूलो उचाईमा हाम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । त्यो बेलाको भ्रमण ऐतिहासिक बनाउनका लागि सन्धि सम्झौताहरु हुने गर्छन जसले दुबै देशलाई फाइदा पूर्याउँछ । मेरो विचारमा अब नेपालमा राष्ट्रपति सि जिङ पिङकै भ्रमण हुनु पर्छ, जसले नेपाल चीनको सम्बन्धलाई थप उचाईमा पूर्याउनेछ । यसले पहिलेका थुप्रै सम्झौताहरुलाई ठोस रुपमा अगाडि बढाउँदै नयाँ सम्झौताहरु हुनसक्छन् । यस्कोलागी हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र कुटनीतिक निकायहरु सक्रिय हुनुपर्छ । अहिले हाम्रो बेइजिंग स्थित नेपाली दूतावासको टिम पनि राम्रो छ । बाम गठबन्धनको सरकार आउन साथ यस तर्फ तिब्र पहलकदमी शुरु हुनु पर्छ ।

दोश्रो कुरा, मेरो आग्रह त वाम गठबन्धनबाट बन्ने प्रधानमन्त्रिले पहिलो भ्रमण चीन नै गरे बेस हुन्थ्यो यदि त्यताबाट निम्तो आए । तर हाम्रोमा एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास छ । चीन पहिले भ्रमण गरे भारत रिसाउला कि भन्ने । मलाई लाग्छ यो हामीले पालेको मनोबैज्ञानिक त्रास बाहेक केही होईन। यो त्रासभन्दा माथि उठ्न सकेमा नै नेपालको हित हुन्छ । अब के कुरामा सन्देह छैन भने नेपाली जनता सार्वभौमिकता प्रति अत्यन्त संवेदनशिल छन् । एउटा स्वतन्त्र देशले गर्नु पर्ने निर्णय गर्दा उनीहरु नेतृत्वलाई हर कठिनाईमा साथ दिन तयार छन् । त्यो कुरा हामीले नाकाबन्दीको बेला देखिसकेका छौँ ।

तर हालसालैको भारतीय विदेश मन्त्रिको ‘एजेण्डाविहिन भ्रमण’  पछि त्यो संभावना तुहियो भन्ने मलाई लागेको छ । अब चीनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालमा गराएर मात्र नया प्रधानमन्त्री अन्य देश तिर भ्रमणमा गए पनि ठूलै कुरा हुनेछ । नेपालमा गर्नु पर्ने काम धेरै छ, हाम्रो छिमेकीहरुसंग र अन्तराष्ट्रिय संबन्ध राम्रै छ। ६, ७ महिना पछि विदेश भ्रमणको योजना बनाउदा के नै विग्रन्छ र ?

अन्त्यमा, हामी विकास र समृद्धिको सपना देखेर त्यसलाई रफ्तारमा लैजान चाहन्छौँ । राजनीतिक उथलपुथलसंगै अहिले मुलुक नयाँ दिशामा आइपुगेको छ । देशको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

जतिबेला नेपालमा अशान्ति, हिंसा र आतंक थियो, निराशा र अन्धकार थियो, त्यतीबेला पनि हामीले उज्यालो किरणको सपना देख्न छाडेनौँ । तर अहिले त स्थिती धेरै सुध्रिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व आउन लागेको छ । विस्तारै भए पनि केही कामहरु भइरहेका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको छ र चुनावद्धारा जनादेश प्राप्त गरेको छ। देशको भविष्य म उज्यालो देख्छु । ‘नयाँ नेपाल’ को रटना निकै लगाइयो तर त्यस्तो नेपाल बनाउने संभावना यो अघि कहिल्यै यसप्रकारले उदघाटित भएको थिएन । त्यो उज्यालोको व्यापकता भने अब आउने सरकारले कस्तो नीति र योजनाका साथ अगाडि बढ्छ भन्नेमा भर पर्छ ।

सम्भावनाका धेरै ढोकाहरु खुलेका छन् तर के नया सरकारले त्यसको सदुपयोग गर्नसक्ला ? त्यसलाई सदुपयोग गर्न नदिनका लागि अहिलेको गठबन्धनलाई कमजोर बनाइदिने, उपलब्धि विहिन बनाईदिने प्रयत्न पनि हुनसक्छ । वामपन्थको नाममा सरकारले रातो जलप लगाएको नवउदारवादी एजेण्डालाई नै अघि बढाउने पनि हुन सक्छ । यी सबै चुनौतिहरु हुदा हुदै पनि वाम गठबन्धनको सरकारले देश बनाउने मौका गुमाउने छैन भन्नेमा म विश्वस्त छु । र यो मौका गुमाएमा नेपाली जनताले वामपन्थि शक्तिलाई दशकौ सम्म विजयी बन्ने अवसर दिएनन् भने अस्वभाविक मान्नु पर्दैन भन्ने बारे पनि प्रष्ट छु ।