राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) युवराज भुषालसंग भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बारेमा हिमालय पोष्टले गरेको कुराकानी :
ADVERTISEMENT
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीइओ भएको पनि तीन महिना भइसकेको छ । यो बीचमा के के काम गर्न भ्याउनुभयो ?
ADVERTISEMENT
पहिलो किस्ताको रुपमा ६ लाख भूकम्पपीडितले रकम लिएका थिए । तर दोस्रो लिने मानिस अत्यन्त न्युन थिए । दोस्रो किस्ता लिनका लागि पहिलो किस्ता लिइसकेपछि घरको जग हाल्नु पर्ने तर प्राविधिक (इन्जिनियर) नगइदिएपछि त्यो काम हुन सकेको थिएन । तीन महिनाभित्र म केही काम गरेर देखाउँछु । यो आर्थिक वर्षभित्र ६० प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्छु भनेर मैँले सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाएको थिएँ । अति भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका १३१ स्थानीय तहमा ११९६ वडाहरु रहेका छन् । त्यतीनै मात्रामा इन्जिनियर पठाउँछु । लाभग्राहीको संख्या अनुसार थप सवइन्जिनियर पठाउँछु भनेर भनेको थिएँ । कम प्रभावित जिल्ला प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा इन्जिनियर आउँछ भनेर भनेको थिएँ । र तालिम दिएर पनि पठाएँ । कतिपय प्राविधिकहरु खटाएको ठाउँमा दुर्गम भनेर जान मानेन् । उनीहरुले छोडिरहेका पनि छन् । हामीले खटाइरहेका पनि छौँ । यो समस्या हामीले समाधान गरेका छौँ । अर्को कुरा गाउँमा कामदार, मिस्त्रीको अभाव देखियो । हामीले स्थानीय तहमै गएर तालिमम उपलब्ध गरायौँ । अहिले दैनिक भत्ता लिने २० हजार मिस्त्रीले तालिम लिइरहेका छन् । त्यसले पनि कामदारको अभावलाई कम गर्छ । अर्को प्रभावितलाई नि:शुल्क गिटि बालुवा दिने निर्णय गरेका छौँ । काठको काम पनि भइरहेको छ । यस्तै निःशुल्क नक्सा पासको गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
नाम त राष्ट्रिय पुनर्निर्माण छ । तर काम त्यो अनुसारको हुन सकिरहेको छैन । भूकम्प गएको तीन वर्ष हुनलागि सक्यो । तर पनि जनताले अझै छानो पाएका छैनन् । खासमा पुनर्निर्माणले पूर्णनिर्माण कहिलेसम्म गर्छ ?
अब पूर्णनिर्माण त ३ वर्षमा नै हुन्छ । यो वर्ष मात्रै मैले ६० प्रतिशत पुनर्निर्माण गर्छु भनेको छु । त्यो भनेको ४ लाखबढी घर यो आर्थिक वर्षभित्र निर्माण गर्छु भनेर म हिंडिराखेको छु । आजको मितिसम्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म ९६ हजार घर सम्पन्न भए । २ लाख ९२ हजार घर बन्दैछन् । यो निर्माण भयो भने ४ खाल घर निर्माण हुन्छन् । प्राविधिक, निर्माण सामग्री सबै उपलब्ध गराएपनि अब घर निर्माण गरेनन् भने हामी नक्कली पीडित बनेर सरकारका ३ लाख खाने दाउमा रहेकालाई हामी ठिक साइजमा ल्याउँछौँ । मकवानपुरबाट कसैले फिर्ता पनि गरेका छन् । लाभग्राही नभएकाले पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ । अर्को कुरा के छ भने, कतिपय मानिस यस्ता छन् । जो ३ लाख भन्दा त १० लाख दिएपनि बनाउनसक्ने अवस्थामै छैनन् । ती भनेका अशहाय, अशक्त, बाबूआमा नभएका, छोराछोरी नातीनातिना कोहि नभएका वृद्धहरु । त्यस्ता समूहको घरहरु राज्यले बनाइदिनुपर्ने छ । राज्य भनेको अहिलेको अवस्थामा पुनर्निर्माण प्राधिकरण हो । त्यही प्रतिवद्धता जनाएर हामीले कार्यविधि बनाएका छौँ ।
भूकम्प गएपछि विभिन्न देशहरुले सहयोगको घोषणा गरेका थिए । त्यो रकम नआइदिँदा पनि पुर्ननिर्माणको काममा बजेट अभाव भएको हो वा के छ स्थिति ?
हामीलाई खासमा भूकम्पमा ७ खर्ब नोक्सान भएको हो । अर्थात हाम्रो कूल ग्राहस्थ उत्पादनको एक तिहाई भूकम्पले नोेक्सान भूकम्पले गरिदिएको हो । त्यसको पुनर्निर्माणका लागि पाँच वर्षमा ९ खर्ब जति लाग्थ्यो । ढिला भएमा ६ वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने भनेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भयो । यही अवधिभित्र सक्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । नेपाल सरकारको ग्राहस्थ उत्पादनको एक तिहाई नै गइसकेपछि हाम्रो अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने स्थिति आयो । त्यही भएर एक महिनाभित्रै दातृ सम्मेलन गरियो । दातृ संस्थाहरु र मित्रराष्ट्रहरुले सहयोग गर्ने वचनवद्धता जनाउनु भयो । जसबाट ४ खर्ब १० अर्बको प्रतिवद्धता आयो । कतिपयले आफै काम गर्नु भएको छ । नेपाल सरकारको रातो किताबबाट आउने बजेट एक खर्ब ९६ अर्ब मात्रै हो । त्यसमध्ये एक खर्ब भारत सरकारको हो । ९६ अर्ब अन्य देशहरुको हो । अहिले हामीले ८०/८५ अर्ब खर्च गरिसकेका छौँ । अनि भारत सरकारको एक खर्बमा २५ अर्ब अनुदान हो । ७५ अर्ब एक प्रतिशत ब्याजको ऋण हो । त्यो अनुसार ७५ अर्बका लागि प्रोजेक्ट तयार भइरहेको छ । त्यसमा हामीले एउटा हरिहर भवन र अर्को वाल्मिकी क्याम्पस बनाउनु छ । यस्तै अन्य ठूला प्रोजेक्टहरुको डीपीआर बनाउने प्रक्रियामा छौँ ।
प्रभावितलाई थप एक लाख दिने पनि सरकारले निर्णय गर्न लागेको कुरा आएको छ । खर्च झन बढ्दैछ । यसले जनताको घाउमा मल्हम लगाएको हो कि प्राधिकरणको ढाड सेकिरहेको हो ?
यो बढि लोकप्रिय हुनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने एउटा सिद्धान्त छ । त्यस्तै भएको हो । जस्तो निर्वाचन बेलामा कुनै दलले वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्याउने भने । अर्को समय सकिन लागेको सरकारले वृद्धभत्ता ६५ वर्षमा झार्यो । यो सबै पपुलर हुनका लागि हो । भोट तान्नका लागि यो सबै जनप्रतिनिधिले गरेको हो । जहाँसम्म बजेटको कुरा छ । त्यसमा अब हामीले फेरि अर्को दातृसम्मेलन गर्ने सोच बनाएका छौँ ।
प्राधिकरणको सिइयोको कर्चीमा बस्नेहरु सरकार फेरियैपिच्छ परिवर्तन हुने गरेको छ । यसमा तपाई पनि त्यस्तै एक हुनुहुन्छ । यसले काम गर्नका लागि वा लक्ष्य भेटाउनका लागि अवरोध सिर्जना हुँदैन ?
म नेपालसरकारको निजामती सेवामा ३४ वर्ष काम गरेँ । त्यस्तै प्रध्यापन पनि मैँले गराईरहेको थिएँ । मलाई यो पदको कुनै चिन्ता छैन । चिन्ता मैँले प्रतिवद्धता गरेको भूकम्पपीडित दाजुभाईको आँशु कसरी पुछ्ने भन्ने हो । आउने बित्तिकै मैँले भनेको थिएँ कि यो कार्यकाल ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म हुन सक्छ । तर म जती बस्छु । काम देखाएर जान्छु भन्ने हो । जहाँसम्म अस्थिरताले कत्तिको आसर पार्ला भन्ने कुरा छ । यसमा नेतृत्वले सोच्नै पर्छ ।
