काठमाडौँ – सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदल सहमति नजिक पुगेको छ ।
सिंहदरबारमा शनिबार बसेको कार्यदल बैठकमा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरी सहमति समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेको कानुनमन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए । यद्धपि अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
मन्त्री गिरीले मुलुकका संकटग्रस्त रहेका सहकारीका साथै संसदमा उठेका सहकारीको नाम तोकेर कार्यादेश तयार गर्ने बिषयमा छलफल भएको बताए । उनले कार्यदलमा भएका विषयहरुलाई शीर्ष तहमा जानकारी गराउने गरि बैठक सकिएको जानकारी दिए ।
यसअघि कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गरेर छानबिन गर्न समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेको थियो भने सत्तारुढ दलले व्यक्तिकेन्द्रित समिति बनाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।