काठमाडौँ – काँगेस–एमाले सहमतिपछि स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजीनामा दिनुको सट्टा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुले एमालेवृत्तमा नयाँ सरकार गठनलाई लिएर संशय पैदा भएको छ ।
ADVERTISEMENT
प्रधानमन्त्रीले असार २८ गते संसदमा विश्वासको मत नपाउने पक्का भइरहदा सत्ताको खेल कतै संविधानको धारा ७६(३) अनुसार जाने त होइन भन्ने एमालेको चिन्ता छ । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसेकमा ७६(३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ ।
ADVERTISEMENT
त्यस्तो भयो भने नेपाली काँग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावनालाई हेरेरै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउँदा पनि पुनः ७६ (२) अनुसार नै सरकार बन्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रमुख दुई ठूला दलले नयाँ सरकार बनाउन सहमति गरिसकेको तथा स्थिर र बलियो सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै गलत व्याख्या गर्दै अल्पमतको सरकार बन्न नसक्ने संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी बताउँछन् । धारा छलेर नयाँ सरकार बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई समेत नभएको भन्दै उनले जोसँग बहुमत छ, उसैले सरकार बनाउने बताए ।
‘अब सरकार ७६(२) अनुसार बन्ने हो । ७६(२) अनुसार सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै ७२ (३) अनुसार सरका बनाउँछु भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।’ डा. अधिकारीले हिमालयपोष्टसँग भने, ‘७६(२) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपनि दुई वा त्यो भन्दा बढी पार्टी मिलेर अर्को सरकार बन्ने सम्भावना छ भने ७६(२) अनुसार नै सरकार बन्छ ।’
उनले थपे, ‘ ७६ (३) ले निर्वाचनपछि ७६ (१) र (२) अनुसार सरकार बन्न सकेन भने ३ मा जान्छ भनेको हो । अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । त्यो समस्या छैन । अहिले सरकार जति पटक पनि बन्न सक्छन् । अब बनाउने भनेको ७६(२) अनुसार बलियो सरकार बनाउने हो ।’
संविधानविद् अधिकारीले काँग्रेसले सहमति जनाइसकेको अवस्थामा एमाले अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले रोक्न नसक्ने तर्क गरे । ‘बहुमत जोसँग छ, जसले स्थिर र बलियो सरकार बनाउन सक्छ, उसैले बनाउने हो, संविधानको धाराले सरकार बनाउने होइन । संविधानको धारा ७२ ले सरकार यति किसिमसम्मले बन्नसक्छ भनेको हो ।’ उनले भने, ‘प्राविधिक रुपमा यो पछि यो भनेर भन्दा पनि बलियो सरकार बन्छ भने बलियो बनाउने हो । बहुमतसहित केपी ओलीले दाबी गर्नुहुन्छ भने उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न संवैधानिक रुपमा कुनै छेकबार छैन ।’
दुई ठूला दलले नयाँ सरकार बनाउन सहमति गरिसकेको र आफू स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने चाहना राख्नुले संविधानको धारा ७६(३) को अवस्था सिर्जना गराउने मनसाय रहेको डा. अधिकारीको बुझाई छ । यस्तो भयो भने काँग्रेस सभापति देउवा सभापति बन्ने काँग्रेस एमाले गठबन्धनमा खेल्न सकिने भनेर कसैले प्रधानमन्त्रीलाई उक्साएको हुनसक्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘उहाँलाई कसैले भनिदिएको हुनसक्छ, विश्वासको मत लिएर स्वतः काँग्रेसको पोल्टामा पार्दिनुपर्छ भनेर । तर, सरकार निर्माणका बारेमा व्याख्या गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको होइन । संवैधानिक प्रचलन अनुसार सरकार बन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै, बहुमत हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले अल्पमतको सरकार बनाउँछु भन्ने उहाँसँग अधिकार छैन ।’
