कागबेनी–कोरलानाकासम्म सडक कालोपत्रेको माग गर्दै अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

जोमसोम – कागबेनी–कोरलानाकासम्म कालेपत्रे सडकको माग गर्दै स्थानियले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको छ ।

उनीहरूले नेकपा एमाले मुस्ताङ–काठमाडौंसम्पर्क मञ्चको नेतृत्वमा आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय गौरवको (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक आयोजनाअन्तर्गत कागबेनी–कोरलानाकासम्म कालोपत्रे सडक विस्तारको ४ बुँदे लिखित मागसहित उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलसमक्ष बुझाएका हुन् ।

पत्र बुझाउने टोली उक्त टोलीमा एमाले मुस्ताङ–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चकी अध्यक्ष धनमाया रन्तेलासहित प्रतिनिधिसभा सदस्य देवीप्रकाश भट्टचन,लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङ र एमाले मुस्ताङका उपसचिव सम्राट गौचन लगायतको उपस्थित रहेको थियो ।

एमाले मुस्ताङ–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चद्वारा अर्थ मन्त्री पौडेललाई पेश गरिएको लिखित पत्रमा कोरलानाका जोड्ने कागबेनी—कोरला सडकलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरी कालोपत्रे योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ । ‘आर्शिक काम बाहेक कोरलासम्मको ७ वटै खण्ड ग्राभेल भइसकेको छ, त्यसपछि उक्त सडकलाई समृद्ध तुल्याउन कालोपत्रेको योजना थपिएको छैन ,सम्पर्क मञ्चको पत्रमा लेखिएको छ,‘कोरलानाकासम्म कालोपत्रे पुरा भएमा पर्यटक तथा अन्य ब्यापारिक प्रयोजनमा जानेलाई सहज हुन्थ्यो, यसका लागि यथाशीघ्र बजेट विनियोजन होस् ।’

मञ्चले नेपाल–चीनको सीमानाका कोरलामा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न पनि अर्थ मन्त्री पौडेलसमक्ष माग गरेको छ । चीनतर्फ ठूला– ठूला व्यापापारिक प्रतिष्ठानका साथै सरकारी भौतिक संरचना निर्माण गरिसकेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘हाम्रोतर्फबाट कोरलानाकामा भन्सार,अध्यागन,एकिकृत सुरक्षा पोस्ट,सुख्खा बन्दरगाह लगायत व्यापारिक प्रतिष्ठानका भौतिक निर्माण आवश्यक रहेको छ ,यसका लागि सरकारले बजेट विनियोजनको व्यवस्था गरोस् ।’

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थ मन्त्री पौडेलले मुस्ताङ पुग्ने टोलीलाई उक्त कुरा जानकारी गराएको प्रतिनिधि सभा सदस्य देवीप्रकाश भट्टचनले जानकारी दिए । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको कार्यतालिका रहेको छ, यसैले तत्कालै जानसक्ने अवस्था रहेन,अर्थ मन्त्री पौडेलको भनाई उदृत गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य भट्टचनले भने, ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सकिए लगत्तै मुस्ताङ जाने छु ,सडक तथा कोरलानाको भौतिक संरचनालगायतका विषयमा सरकारले पहल गर्नेछ ।’