‘संघीयता चाख्यो देशले, तर पखाला लगायो’

– नन्दी पौड्याल

संघीयता भनेको जनताको हातमा अधिकार दिने प्रणाली हो, जहाँ स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारहरूलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउँदै राष्ट्रको सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित गरिन्छ। नेपालले संघीय प्रणालीलाई स्वागत गरेपछि जनताले ठूलो आशा गरेका थिए कि यसले समग्र आर्थिक र सामाजिक समृद्धिलाई गति दिनेछ। तर, यो दशक लामो यात्रापछि संघीय प्रणालीले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको देशको सीमित स्रोतसाधनको दुरुपयोगको रूपमा देखा परेको छ। यो लेखले संघीयताको वास्तविकता र नेपालमा यसले निम्त्याएको चुनौतीहरूलाई समेट्दै सुधारको आवश्यकता र सम्भावनाहरूमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरेको छ।

नेपालमा संघीयता लागू भएसँगै सरकारका तीन तह (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) स्थापित भए। संविधानमा संघीयता समावेश भएदेखि नै स्थानीय तहमा विभिन्न अधिकार बाँडफाँट गरियो र विकासका कार्यहरू नजिकको स्तरमा नै सञ्चालन गरिने वाचा गरियो । तर यसले उल्टो प्रभाव निम्त्यायो । संघीय प्रणालीले तल्लो र माथिल्लो तहका सरकारबीच अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतको खिचातानीको स्थिति सिर्जना गर्यो।

प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट खपतमा वृद्धि देखिएको छ। हरेक प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च मात्र बढिरहेको छ, जसले गर्दा राज्यको बजेटको एक तिहाई हिस्सा अनुत्पादक खर्चमा सकिँदै गएको छ। नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र सुविधाका क्षेत्रमा पर्याप्त सुधार आउन सकेको छैन। संघीयता व्यवस्थापन र स्रोतको अनुचित वितरणले गर्दा देशको आर्थिक व्यवस्थापनमा असन्तुलन देखिन थालेको छ। यो स्थिति निरन्तर रहिरहँदा यसले अन्ततः सम्पूर्ण संघीय प्रणालीप्रति जनताको विश्वास घटाउन सक्छ।

संगठनात्मक खर्चको भारलाई कम गर्नका लागि संघीयताको समीक्षामा गम्भीरतापूर्वक लाग्नु आजको आवश्यकता बनेको छ। राजनीतिक दलहरूले आपसी वैमनस्यता र लाभको राजनीति त्यागेर राष्ट्रको हितलाई अगाडि सार्नुपर्छ। एक सम्भावित सुधारका रूपमा, प्रदेश संरचनालाई खारेज गरेर देशलाई पुनः एकीकृत प्रणालीतर्फ लैजाने बारेमा विचार गर्न सकिन्छ। यसले बजेट व्यवस्थापनलाई सरल र पारदर्शी बनाउँदै खर्चको भार घटाउन सहयोग पुर्याउँछ। साथै, नेपाललाई सनातनी राष्ट्रको रूपमा पुनःस्थापित गर्दा जनताको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्मान गर्दै राज्यप्रति उनको विश्वास अझ मजबुत गर्न सकिन्छ।

संघीयताको दीर्घकालीन स्थायित्व र प्रभावकारिताका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हो। संघीय प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दा भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुने अवस्थाहरू देखिँदै आएका छन्। उच्च तहका नेताहरूले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र इमानदारी अपनाउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। यसका लागि पारदर्शिता केवल कानुनी रुपमा मात्र नभएर व्यवहारमा पनि देखिनुपर्नेछ। हरेक खर्च र निर्णयको लेखाजोखा जनतासमक्ष पेस गर्ने वातावरण सिर्जना गरी सरकारी निकायहरूसँग जनताले प्रत्यक्ष सम्बन्ध अनुभव गर्ने अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ।

अन्त्यमा, नेपालमा संघीयता प्रणाली सफल बनाउने वा एकीकृत प्रणालीमा फर्किने बहसमा ध्यान दिएर सुधारात्मक पहल गर्नु समयको माग हो। यदि नेतृत्वले ठोस परिवर्तनका लागि साहस र दृढता देखाउन सक्छ भने संघीयता प्रणालीलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सकिन्छ। तर, यदि त्यसो हुन सकेन भने, संघीयता भविष्यमा जनतालाई बोझको रूपमा मात्र देखापर्नेछ।

नेपालमा संघीयता प्रणाली अपनाउनमा जुनसुकै उद्देश्य भए पनि यसले आर्थिक व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार र संरचनागत सुधारको माग गर्दै आएको छ। संघीयताको सही कार्यान्वयनले मात्र जनताले यसमा विश्वास कायम राख्न सक्नेछन्। आवश्यक सुधार नगरेमा यो प्रणाली बोझ बनिरहने सम्भावना देखिन्छ, जसले गर्दा सुधारकै लागि निर्णायक कदम लिनुपर्ने हुन्छ।